९८ हजारले त्यागे साढे १३ अर्बको बीमा, पोलिसी नविकरण नगर्दा कम्पनीमै अड्कियो ३६ अर्ब ५१ करोड

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुमा व्यतित बीमालेखको संख्या बढ्दो देखिएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमै साढे ८ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । ११ महिनामै साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमालेख नविकरण नभएको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै प्रकाशन गरेको जेठ महिनाका ‘बीमा प्रतिबिम्ब’ ले यस्तो देखएको हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा १२ लाख ४३ हजार ७६९ बीमितले पोलिसी नविकरण गरेका छैन् । पछिल्लो समय यस्तो दर रकम र बीमालेख दुवै बढ्दो छ ।

गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा ३३ अर्ब ३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ४३ हजार ४७८ वटा बीमालेख नविकरण भएको थिएन । तर, चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा भने व्यतित बीमालेखको रकम ३६ अर्ब ५१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । जुन गत आवको तुलनामा १०.५४ प्रतिशत बढी हो । व्यतित बीमालेखको संख्या पनि ८.७७ प्रतिशत बढेको हो ।

अभिकर्ताहरुको निष्क्रियता र ग्राहकसँगको कमजोर सम्पर्कले बीमालेख नविकरण दर झन् बढेको छ। धेरै बीमित आर्थिक कठिनाइका कारण समयमै शुल्क तिर्न नसक्दा बीमालेख नविकरण हुन नसक्ने स्थिति आउँछ । साथै, बीमा सरेन्डर प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा पनि नविकरण दरमा असर पर्छ ।

अधिकांश जीवन बीमा योजना ५ देखि १५ वर्षसम्मका हुन्छन्, जहाँ बीमितले प्रत्येक वर्ष बीमाशुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान हुन्छ । तोकिएको समयमा शुल्क नबुझाएमा बीमालेख निष्क्रिय बन्छ र बीमितले बीमा सुरक्षाको लाभ पाउँदैन । यद्यपि, यस्तो अवस्थामा बक्यौता तिरेर बीमालेख पुनः सक्रिय बनाउन सकिने सुविधा भने हुन्छ ।

तीन वर्षभन्दा पुराना बीमालेखहरू सरेन्डर गरी केही रकम फिर्ता लिने विकल्प पनि छ । तर, यसबारे जानकारी नपाएका बीमितहरू न त नवीकरण गर्छन् न त सरेन्डर, जसले उनीहरू अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र अभिकर्तालाई बीमितहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमै देखिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ११ महिनामा साढे १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा सरेन्डर भएका छन् । समिक्षा अवधिमा ९८ हजार ४१ वटा बीमालेख बीमितले अवधि नपुग्दै त्यागेका छन् । जुन, गत आवको जेठ मसान्तसम्मको तुलनामा भने १.९७ प्रतिशत कमी हो ।

तर, समर्पण संख्या घटेपनि रकम भने दोहोरो अंकमा वृद्धि भएको छ । समिक्षा अवधिमा सरेन्डर रकम १०.९७ प्रतिशत बढेर १३ अर्ब ५४ करोड १६ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । जबकि, गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुबाट १२ अर्ब २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ सरेन्डर भएका थिए ।