बीमा नीति तथा कार्यक्रम : अब बीमालेख सहज र पारदर्शी, ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ लागू हुने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आगामी आवको वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनि गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम र बजेट तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष ओझाले बताए ।
बीमा क्षेत्रलाई प्रक्षेपित रूपमा अगाडि बढाउन वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष ओझाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण कसरी, कुन दिशामा अगाडि बढ्छ र के गर्छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट स्पष्ट हुने बताए ।
सोही वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले पनि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जूमा कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रलाई प्रक्षेपित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मार्गदर्शकका रूपमा वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अभ्यास शुरू गरिएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बीमा प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी बीमा क्षेत्रमा थप संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका ‘आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम’ ल्याएर नयाँ अभ्यासको सुरूवात गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बीमितको हित संरक्षण, बीमाको पहुँच वृद्धि, बीमाका माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट सिर्जना हुने जोखिमको रक्षावरण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल भुक्तानी तथा बैकल्पिक वितरण प्रणाली मार्फत बीमा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, बीमालेखका शर्त एवम् सुविधाहरूका बारेमा सहज जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बीमकहरूमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ प्रणाली लागू गर्ने र बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रहरूमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीमा व्यवसायको विकास एवम् विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने र बीमा सम्बन्धी अध्ययन एवम् अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, बीमा सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, आवश्यकताका आधारमा बीमालेख तथा नीति निर्देशनहरू परिष्कृत गर्ने‚ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन एवम् अनुसन्धान गरी बीमितको आवश्यकता अनुसार बीमालेख निर्माण गर्ने÷गराउने, बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम् बीमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमकको लगानी र पुनर्बीमा व्यवस्था सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, नयाँ ‘मोर्टालिटी टेबल’ निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने, बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, बीमकहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘नियामकीय अलर्ट सिस्टम’ को विकास गर्ने, प्राधिकरणमा ‘ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली’ निर्माण गर्ने, आईआरएमआईएस र एएलआईएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बीमकले बीमितलाई दाबी प्रक्रियाको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था गराउने र विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अनुशरण गर्दै बीमकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा इच्क्ब् कार्यान्वयन गर्ने, जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, जोखिममा आधारित बीमाशुल्क गणना गर्ने प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ‘की पर्फर्मेन्स इण्डिकेटर’ लागू गरी त्रैमासिक रूपमा बीमकको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने र बीमा क्षेत्रमा महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले परिकल्पना गरेको बीमा विकास कोष मार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र सोही कोषको प्रयोग मार्फत लक्षित समूह तथा बर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बीमा गरिदिने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन सहित विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।
