बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमाथि छानबिन समिति बनाएर सरकार आफैँ फसेको हो ?

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न भनेर गठित समितिले उनको योग्यता वा अयोग्यतामाथि प्रश्न उठाउनै नपाउने देखिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सिधा प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

अध्यक्ष ओझाले नियुक्तिका क्रममा बुझाएको अनुभवको प्रमाणपत्रहरु बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि ‘योग्य’ हुने कि नहुने भनेर अहिले उनीमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।

तर सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले यस किसिमको योग्यताबारे प्रश्न उठाउनै नपाउने भएको छ । सरकारले पनि ओझाको ‘आचरण, कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालन’को सम्बन्धमा मात्रै छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार उक्त समितिलाई दिएको छ ।

यस आधारमा नियुक्तिको बेलामा भएको गल्ति खोतल्न अहिले गठन गरिएको समितिलाई कुनै अधिकार छैन ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ ले तीन वटा अवस्थामा मात्रै अध्यक्षको पद रिक्त हुने भनेको छ । स्वयम् अध्यक्षले राजिनामा दिँदा, उनी नियुक्तिका लागि योग्य नै नहुँदा र उनीमाथि छानबिन समिति गठन गरेर उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले पदमुक्त गर्दा मात्रै अध्यक्षको पद जान्छ ।

उक्त दफा १२ को उपदफा १ (ख)मा भनिएको ‘अयोग्य’ हुने आधार उनको अनुभवका प्रमाण होइन । दफा ८ को उपदफा ३ मा बीमा कम्पनीको आधारभूत सेयरधनी, कर्मचारी वा परामर्शदाता रहेको, स्वार्थ बाझिने भूमिकामा रहेको, कालोसूचीमा परेको, कुलिङ अप पिरियड ननाघेको लगायतका १० वटा अवस्थाको व्याख्या गरिएको छ ।

त्यसै कारण सरकारले तेस्रो आधार अर्थात् छानबिन समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्ने कोसिस थालेको हो । उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्तो समितिलाई बढीमा ३ महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा ऐनले नै तोकेको छ ।

तर नियुक्ति भएको चार महिनामै छानबिन समिति गठन गरेर अध्यक्ष ओझाको आचरण र कार्यसम्पादनमा ‘खोट’ निकाल्न सजिलो हुने छैन । चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको पदाधिकारीमाथि चार महिनामै कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नु निकै कठीन हुने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

त्यसमाथि कार्यसम्पादनमा पनि त्यति ठूलो खोट निकाल्नु पर्यो, जुन कुरालाई भविष्यमा न्यायालयले पनि पदमुक्त गर्न ‘पर्याप्त’ सम्झियोस् । त्यसो गर्नु सहज नहुनसक्ने देखिन्छ ।

बजारमा हल्ला फिँजाएजस्तो ओझाले झुठो वा किर्ते अनुभवका प्रमाणपत्र पेश गरेका होइनन् । यसबारे अर्थपथले पहिले नै उनलाई अनुभवको प्रमाणदिने सबैजसो संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग पुनःपुष्टि गरेर समाचार छापेको थियो ।

तर उनले बुझाएको प्रमाणपत्रले बीमा ऐनको दफा ८ को उपदफा १ (क)मा उल्लिखित ‘सम्बन्धित क्षेत्र’ भन्ने शब्दलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्नेमात्रै अहिलेको प्रश्न हो ।

उक्त उपदफामा ‘बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको’ हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस व्यवस्थालाई शैक्षिक उपाधिमा वर्णन गरिएका ‘जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको भए हुन्छ’ भन्ने आधारमा ओझालाई नियुक्त गरेको देखिन्छ । यसअघि पूर्व सचिव रहेका सूर्यप्रसाद सिलवाल र नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे रहेका चिरञ्जीवी चापागाइँ पनि बीमा क्षेत्रको कुनै खास अनुभव बेगर यो पदमा नियुक्त भएका थिए ।

तर अहिले ऐनको ‘सम्बन्धित क्षेत्र’ भन्ने शब्दावलीले बीमा क्षेत्रमै काम गरेको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभाव खोजेको हो भन्ने तर्क एकाथरीले गर्दै आएका छन् । यो विषय सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरुपण गरेर परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर अहिले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले नियुक्ति प्रक्रियामाथि अध्ययन गर्न र प्रश्न उठाउन पाउने छैन । यो समतिले नियुक्त भएर ओझाले कार्यभार सम्हालेपछि उनले गरेका गतिविधि, उनको चरित्र र उनको कार्यसम्पादनलाई मात्रै हेर्न मिल्छ ।

त्यसैले ओझाद्वारा प्रस्तुत अनुभवको प्रमाणबाट योग्यता ‘सिद्ध’ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयमा चलिरहेकै बखत छानबिन समिति गठन गरेर सरकार आफैँ फसेको भान भएको जानकार बताउँछन् ।

नियुक्ति भएको चार महिनामै कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएर पदमुक्त गर्ने सरकारको कोसिसले यो सिंगो प्रक्रिया नै कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थद्वार चालिएको ‘नियोजित षडयन्त्र’जस्तो देखिएको बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।