२३ माघ २०७७, शुक्रबार

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा कुनै सरकारी हस्तक्षेप छैन : सीईओ श्रेष्ठ



किरणकुमार श्रेष्ठ सीईओ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले यस वर्ष बोनस दिएको छ, अब बैंक रेगुलर लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

भर्खरै हामीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को आयव्यय विवरण पारित गरिसकेका छौं । गतवर्ष हामीले ऐतिहासिकरुपमा लाभांश दिएका थियौं । यस वर्ष पनि त्यसलाई कन्टीन्यू गरेका छौं । आगामी दिनमा पनि निरन्तर लाभांश दिन सक्छौं । आगामी दिनमा लाभांश अझै बढ्दै जान्छ । बैंकको विजनेस र नाफा पनि निरन्तर बढिरहेका कारण अब लाभांश नियमित हुने र बढदै जानेमा शका छैन ।

यो पूर्ण सरकारी बैंक भनिए पनि एनआईडीसीको थोरै हिस्सा पब्लिक सेयर पनि छ, यति सानो संख्यामा पव्लिक सेयर किन राखिराखेको ?

पहिले हामी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो । अहिले पनि ०.३० प्रतिशतमात्रै अहिले पब्लिकमा सेयर छ । पहिले एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैकको केही सानो हिस्सा पब्लिक सेयर रहेछ ।त्यसबेला एनआईडीसीले आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो, तर पछि मर्जर भएर हामीसँग गाभियो । गाभिएपछि केही थोरै पब्लिक सेयर अहिले हामीसँग पनि छ । मर्जरको क्रममा हामीले निश्चित मूल्य तोकेर पव्लिक सेयरधनीहरूलाई सेयर बेच्न अपिल पनि गरेका थियौं । त्यसबेला सम्भवतः प्रतिकित्ता ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिने निर्णय भएको थियो । कम्पनीले नै सेयर बाइब्याक गर्ने कुरा थियो । तर, पब्लिकको स्वामित्वमा रहेको सेयर सम्बधित सेयरधनीको अनिच्छा हुँदाहुँदै त्यो सेयर हामीले किन्न मिलेन । हामीले यस सेयरलाई बाइव्याक गर्न केही प्रावधान राखेका थियौं । त्यसमा पब्लिकहरू राजी भएर आइसकेका छैनन् । यी सेयर पनि सरकारले किन्ने वातवरण बन्दै छ । त्यसपछि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक बन्छ । यसका लागि पहल भैरहेको छ ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले आईपीओ दिने सम्भावना अब क्लोज नै भएको हो ?

२०७२ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको थियो । ३० प्रतिसत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भन्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन र रद्द पनि भएको छैन । सरकारको धेरैकारोवारहरू गर्नुपर्ने भएकोले एउटा पूर्ण सरकारी बैंक चाहिन्छ कि भन्ने कुरा आएको छ । अरू २६ वटा बाणिज्य बैंक निजी क्षेत्रको सहकार्यमा भएकोले एउटा बैंकचाहिँ सरकारको मात्रै हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने वहस चलिरहेको छ ।

त्यसबेला मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन किन सकेन ?

हामीले भन्दा पनि सरकारले गर्ने कुरा भयो । जहाँ सरकारको सत्प्रतिशत नै सेयर भएको बैंक बनाउने कुरा पनि नरामो हैन । यसअघि सञ्चालक समितिले पनि आईपीओ निष्काशनको प्रस्ताव सरकारलाई पठाएको रहेछ । तर, मन्त्रालयले डिसिजन गरिसकेको छैन । सरकारी बैंक एउटा राख्ने भन्ने अवधारणा पनि आएकाले अनिर्णित भएको हो ।

तपाईंको कार्यकालमा धेरै काम भएको भनिन्छ, खास के के काम भए ?

एउटा कुरा त विजनेशमा धेरै बृद्धि भएको देखिन्छ । म आउँदा ८४ अर्व कर्जा थियो अहिले १७० अर्ब कर्जा पुगेको छ । हिजोका दिनमा सामान्य २ अर्बभन्दा कमको मुनाफा थियो । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी ५ अर्ब ४ करोड नाफा कमाएका छौं । तेस्रो कुरो हाम्रो लगानीकर्ता सरकारलाई लाभांश दिन सकिरहेका थिएनौं । अहिले सरकारलाई निरन्तर लाभांस दिइरहेका छौं । बैंकलाई व्यवसाय गर्न आवश्यक नेटवर्क विस्तारमा ७ प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा शाखापुर्याइसकेका छौँ ।अर्को बाणिज्य बैंकलाई सरकारी पाराको परम्परागत बैंक भनिन्थ्यो । अहिले डिजिटल माध्यामबाट आधुनिक बैंकिङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेका छौं । अहिले नेपालका स्थापित औद्योगिक घरानासंग सम्बन्ध स्थापित गरी अगाडि बढिरहेका छौं । कर्मचारीको उत्पादकत्व बृद्धि, सेवामा स्तरीयता र आधुनिकता, मुनाफामा बृद्धिले बैंक अझै सुधृढ भएको मानिन्छ ।

तपाईंले सीईओ हुँदा पेश गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अब गर्न बाँकी के छ ?

हामीले हाम्रो कामगर्ने शैली र कल्चरलाई चेञ्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले गर्ने जस्तै छिटो–छरितो आधुनिक सेवा दिनुपर्नेछ । अर्को भनेको हामीसँग नयाँ जनशक्ति छ । त्यो जनशक्तीलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउनुपनर्छे । अर्को हामी प्रविधिमा पछाडि छौं । अत्याधुनिक डिजिटलाइजेसनमा थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । सरकारले तोकेको जलस्रोत, कृषिलगायतको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै लगानी गरेका छौं ।

तर, विजनेश र नाफामा त एनआईसी एशिया र नविलले जितेका छन् नि ?

तपाईंले भनेको दुई–तीनवटा कुराहरू देखिएका छन् । एउटा कुरा के हो भने केही बैंकहरू मर्जको स्थितिमा छन् । मर्जरको स्थितिमा दुईवटा ठूला–ठूला बैंकहरू बन्नेक्रम छ । केही बैंकहरू एग्रेसिभ रुपमा गएका छन्, त्यसले गर्दा तपाईंले भन्नुभएका बैंकहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा बढेको र हामीले धेरै मेहनत गर्नुपरेको छ । त्यसैले हाम्रो रणनीति परिवर्तन गरेर जानुपरेको छ ।

सरकारी कोषको अर्बाै रुपैयाँ हुँदा पनि यस बैंकले सस्तोमा कर्जा दिएर ग्राहक तान्न सकेको छैन । अझै पनि सीसीडी रेसियो कम देखिन्छ नि ?

ठिकै भन्नुभयो । सीसीडी रेसियो सबैभन्दा कम छ । आर्थिक वर्ष २०७४ बाट त्यो पनि निरन्तर घट्ने क्रममा छ । तुलनात्मक रुपमा हाम्रो कर्जा सस्तो पनि छ । यद्यपि, सीसीडी रेसियो तपाईंले भनेझै कम छ । हाम्रो भएको स्रोतलाई पूर्णरुपमा उपयोग गर्न सकेको छैन । त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम हो । त्यो किन गर्न सकिएन भने हामीसँग भएको जनशक्ति कम छ । हामीले सिँधै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैनौं । सरकारी भएका बैंकलाई त्यो अधिकार छैन । त्यतिबेला लोक सेवा आयोगको थाप्लोमा जानुपर्ने स्थिति छ । हामीले २ वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण हामीसँग अहिले दरवन्दीभन्दा ७ सय कर्मचारी कम छ । त्यो भनेको ठूलो ग्याप हो । त्यसले गर्दा विजनेश एक्सपान्सनमा एकदमै अफ्ठ्यारो परेको छ । वैकल्पिक कुरा
पनि सोचिरहेका छौँ । त्यसले गर्दा अहिले जुन स्रोत त्यो उपयोग गर्न सकेको छैन ।

प्रविधि र दक्ष कर्मचारी नभएकाले बैंकलाई ग्रोथ गर्न गाह्रो भएको हो ?

गाह्रोभन्दा पनि, प्रविधि र जनशक्ति भनेको सबैभन्दा मूल कुरा हो । किनभने जनशक्ति कम हुँदा त्यस ठाउँमा ग्याप हुन्छ । प्रविधि राम्रो नहुँदा मजबुत गर्दैन । यो दुईवटा कुरामा के छ भने हामीले जुनखालको बिजनेश ग्रोथ चाहिने हो त्यो खालको समस्या परेको हो ।

तपाईं त प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएकाले सीईओमा दोहोरिनुभयो हैन ?

मेरो कार्यकालगत चैत अन्तिमबाट दोहोरिसक्यो । फेरि म ४वर्षका लागि नियुक्ति भैसकेँ । ओली नजिक भएकाले नभई सरकारले मेरो कामको मूल्याङ्कन सुक्ष्मढंगले गरेर नै निर्णय गरेको होला । सरकार म निकटकाभन्दा पनि मलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक, पूर्ण जिम्मेवारीकासाथ, पूर्ण जवाफदेहिताकासाथ सम्पन्न गरेकोले फेरि ४ वर्षका लागि मेरो कार्यकाल थपेको छ । सरकारसँग ‘को नजिक को टाढा’ भन्ने नहोला, मभन्दा नजिकका धेरै थिए पनि होलान् ।

यस बैंकको अध्यक्ष बन्न नसकेपछि सञ्चालक डा. उपेन्द्र कोइरालाले राजीनामा दिनुभयो, किन अध्यक्ष बनाउन सकिएन ?

यो सीईओभन्दा बाहिरको प्रश्न हो । सञ्चालक समितिमा उहाँलाई अर्थ मन्त्रालयले मनोनयन गरेर पठाएको हो । सरकारले मनोनयन गर्ने भनेको समितिको ब्यक्तिमात्रै हो । पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको ब्यक्ति नै अध्यक्ष चयन भएको हो । त्योभन्दा अगाडि सरकारबाटै सिधैँ अध्यक्ष बनाउने प्रावधान थियो । त्यो ढंगले नै अगाडि बढेको हो । सञ्चालक समितिले सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्ष बनाउने नियम नै हो । बोर्डको निर्णयको विषयमा मैले केही बोल्न मिल्दैन ।

सञ्चालक समितिमा प्रोफेशनलभन्दा पनि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने गर्दा बढी हस्तक्षेप भएको हो ?

हाम्रो बोर्ड वास्तवमै प्रोफेशनल छ । जस्तै इकोनोमिक्सको प्राध्यापकहरू, फाइनान्सको प्राध्यापकहरू त्यसले गर्दा प्रोफेशनल नै छ । सञ्चालक समितिमा त्यस्तो कुनै सरकारी हस्तक्षप छैन ।

अबको प्लान के छ ?

अहिले पनि हामी १३ जिल्ला सदरमुकाममा पुग्न सकेका छैनौं । यो आर्थिक वर्षमा हामी त्यहाँ पनि जाँदैछौं । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा आक्रामकरुपमा अगाडि बढ्ने योजना छ । हामो सहायक कम्पनी आरबीबी क्यापिटलले पनि काम गरिरहेको छ । हामी म्युचूअल फण्ड ल्याउने तयारीमा छौँ । नेपाल टेलिकम र हाम्रोबीचमा नेपाल डिजिटल कम्पनी बनेको छ । यसपालिदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्