फर्केर हेर्दाः महासंघ नेतृत्वको दुई वर्ष…

शेखर गोल्छा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मेरो कार्यकाल फर्केर हेर्दा इतिहाँसकै कठीन समयमा नेतृत्व गरेँ जस्तो लाग्छ । कोरोना महामारीका कारण मेरो कार्यलकाल अरुभन्दा छोटो पनि भयो । मैले नेतृत्व लिने बेलामा लकडाउनको समय थियो । साधारणसभा पनि गर्ने स्थितिमा हामी थिएनौं । निर्धारित समयभन्दा झण्डै सात महिनापछि मैले मेरो कार्यकाल सुरु गर्न पाएँ । म आएपछि कोभिड एकदमै महामारीको रुपमा बढ्दै गयो । सोही बखत डरलाग्दो भेरियण्ट पनि आएको थियो । त्यो बेला धेरै मानिसहरुको ज्यान पनि गयो ।

यस्तो विषम परिस्थिति भएका कारण हामीले पनि प्राथमिकताका साथ आइसोलेशन केन्द्रहरुको निर्माण गर्न थाल्यौं । कुनै पनि वस्तुको अस्वभाविक तवरले मूल्य वृद्धि नहोस् र आपूर्ति व्यवस्था सहज होस् भनेर बढी ध्यान दियौं । आम हितका साथै व्यावसायिक हित पनि हेर्नुपर्ने जरुरी थियो । यसका लागि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर घटाउन अनुरोध गर्यौं । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले एकैपटक दुई प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउन बैैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन पनि दियो ।

खास गरी साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीका लागि राहत होस् भनेर पुनःकर्जा को व्यवस्था गरायौं । जुन पहिले ठुला व्यवसायीहरुले मात्र पाउने गर्थे । पुनःकर्जा बैंकिङ प्रणालीमा गयो । त्यसले गर्दा ब्याजदर पनि घटेर हाम्रो रिकभरी पनि एकदम चाँडै भयो । तर, शीघ्र लगानी फिर्ता हुन थालेपछि कर्जाको विस्तारलाई रोक्नु आवस्यक थियो ।

निरन्तरको विस्तारले अस्थिरतालाई निम्ता दिन्छ । हाम्रो वित्तीय प्रणाली पनि त्यही कुराको सिकार भयो । सही समयमा यसलाई रोक्न सकिएको भए अहिले सबै चीज सहज हुने थियो । तर, हामीले रोकेनौं, यसलाई अगाडि बढाउँदै गयौं । जसले गर्दा आवस्यकताभन्दा ज्यादा पैसा बजारमा प्रवाह भयो र भिन्नभिन्न ठाउँमा पैसा फस्न थाल्यो ।

त्यसपछि एकै पटक रोक्ने नीति लिँदा बजारमा एकाएक तरलताको चरम अभाव सिर्जना भयो । ब्याजदर एकदमै बढ्न थाल्यो । ब्याजदर बढेपछि सबै बस्तुको माग घटेको छ । माथिदेखि तलसम्मै पुरै तरलताको अभावमा अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । धेरै जसो क्षेत्रका व्यवसायमा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म कारोबार ह्रास भएको छ ।

यसको असर राजस्व र रोजगारीमा दखियो । जसले राजश्व र रोजगारी दुवै गुमेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेश जानेहरुको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ । यो एउटा परिदृश्य मात्र भन्न खोजेको हो । हामी हरेक ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्यौं । राज्यबाट सुझाव सल्लाह लिएर निजी क्षेत्रप्रति जिम्मेवार रहने काम गरेका छौं ।

मेरो कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा यस्तो चुनौतिपूर्ण समयमा विज्ञ, अर्थशास्त्री र बौद्धिक समूहको राय अनुसार नै काम गरँे । हामीले ‘भिजन पेपर’ पनि सार्वजनिक गर्यौं । त्यसमा गर्नुपर्ने सबै कामहरुको प्राथमिकता छुट्यायौं । त्यही अनुसार हाम्रा समितिहरुले पनि काम थालेका छन् । जुन महासंघमा नयाँ थालनी हो । भिजन पेपरले हाम्रो संस्थागत आवाजमा एकरुपता ल्याएको । र, हामी तथ्याङ्कमै खेलिरहेका छौं । यसलाई अहिले नीति निर्माताले पनि धेरै गम्भिरतापूर्वक लिएका छन् ।

हामीले आफ्नो कार्यकालमा महासंघको आन्तरिक सुधारमा पनि थुप्रै काम गरेका छौं । महासंघ सार्वजनिक संस्था हो, हरेक चीज सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यो भनेको पारदर्शीता हुनुपर्छ भन्ने नै हो । हामीले लेखा प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन बनाएर महासंघको वेभसाइटमा राखेका छौं । नेपालमा यो एउटा मात्र सार्वजनिक संस्था होला, जसको लेखा विवरणहरु तपाइँले अनलाइन मार्फत ‘रिलय टाइम’मा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

पूर्वाधारको सुधारमा पनि उत्तिकै परिवर्तन ल्यायौं । महासंघ भित्रको काम गराईको शैलीमा पनि उत्तिकै परिवर्तन आएको छ । यद्यपि, सुधार गर्न अझै बाँकी नै छ । तुलनात्मक रुपमा धेरै परिवर्तनहरु आएका छन् । समग्रमा हेर्दा चुनौतीपूर्ण समय रह्यो मेरो कार्यकाल । त्यो कठीन परिस्थितिमा पनि धेरै उपलब्धिमूलक कार्यहरु भएका छन् । अझै धेरै सुधार गर्नु पर्नेछ, तर जति भएका छन् ती सन्तोजनक नै छन् । धेरै चीज गर्न सकिन्थ्यो, धेरै कामहरु अधुरै रहे । अब आउने नेतृत्व (चन्द्र ढकालको समिति)ले यसलाई गम्भिरता पूर्वक लिएर पुरा गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

यी हुन् ४ प्रतिवद्धता

मैले मुख्य चार वटा प्रतिवद्धता गरेको थिएँ । पहिलो, हाम्रो भिजन पेपर हो । भिजन पेपरपछि काममा एकरुपता भनेको थिएँ । हामीले केन्द्रित भएर कामहरु अगाडि बढाउने भनेको थियौं । मलाई लाग्छ त्यो कामहरु सबै पुरा भएका छन् । हामीले समयमै भिजन पेपर ल्याउन सक्यौं । महासंघको कार्यालयको पनि पुर्ण सुधार भएको छ । जुन मैले प्रतिवद्धता पनि जनाएको थिए । यद्यपि, सुधार हुन् धेरै कुरा बाँकी नै होला ।

पूर्वाधार सुधारको पनि प्रतिवद्धता थियो । जुन अहिले पुरै सुधार भएको छ । अर्को मैले विधान संशोधन गर्ने भनेको थिए । यद्यपि यो मैले नभएर साधारण सभाले नै उठाएको एजेण्डा थियो । त्यसका लागि हाम्रो मस्र्यौदा तयार छ । जुन अब आउने नयाँ नेतृत्वलाई हस्तारन्तरण गर्नेछु । यसमा उहाँले योजना बनाएर सफल बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्दछु ।

अर्को मेरो अठोट भनेको नेतृत्वले समय दिन सक्नुर्पछ भन्ने नै हो । जो नेतृत्वमा आए पनि उसले महासंघका लागि समय दिनुपर्छ । सोही अनुसार मैले जति समय महासंघलाई दिएको छु, त्यसबाट म सन्तुष्ट नै छु । यस अवधिमा मैले कुनै पनि महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरु छुटाएको छैन । हरेक दिन आधा समय त मैले महासंघमै बिताएको छु । महासंघमा रहने साथीभाईहरुको समस्या कसरी समाधन गर्ने भनेर यावत कुराहरुमा लागि परेको छु । धेरै सफलता पनि हासिल गरेको छु ।

गर्न बाँकी काम

भिजन पेपरमा मुख्य प्राथमिकताहरु थिए । तर हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, फेरिइरहने सरकार र मन्त्रीहरु, वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभावजस्ता कुराले भिजन पेपरका लक्ष्यित उद्देश्य हासिल गर्न सजिलो भएन । भलै अहिले सरकारले तरलता लगायतका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय कमिटि बनाएर अघि बढेको छ । यद्यपि, जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो छैन ।

सहज स्थिति भएको भए भिजन पेपरको कार्यान्वयन अझ द्रुत र प्रभावकारी हुने थियो । ब्याजदर लगायतका तरलतासँग जोडिएका जे जस्ता समस्याहरु छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने थियो । अहिले ब्याजदरमा पनि स्थायित्व छैन । धेरै उद्योगी व्यवसायी १४–१५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यवासय गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यो अवस्थामा हामीले आफ्नो भुमिका त पुरा गरेका छौं । यति हुँदा हुँदै पनि केही व्यवासयी साथीहरुको गुनासो छन् । महासंघले अझ धेरै गरिदएको भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा पनि छन् । यसमा हामीले पहलकदमी लिँदालिँदै अझै गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।

उद्योगी–बैंकर टकरावपूर्ण सम्बन्ध

खास गरेर मौद्रिक नीति र बजेटमा यसपालि व्यवसायीलाई राहत दिने कार्यक्रमहरु समेटिएका थिए । तर त्यसले पनि हाम्रो समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था थियो । किनभने अर्थ मन्त्रलय जहिले पनि समस्या समाधा गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन्थ्यो । आयात लगायतका सबै कुरामा निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मा दिने गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि बाह्य अवस्थालाई मात्रै सुधार गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्यो । केन्द्रिय बैंकका लागि यो नै महत्वपूर्ण कुरा पनि हो । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार निरुत्साहित भयो र आयातमै निर्भर राजस्वमा पनि ठूलो क्षति पुग्यो । राजस्व ह्वात्तै घटेपछि अहिले सरकार नै समस्यामा आएको छ ।

यसो हुनुमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको तालमेल नहुनु नै मुख्य कारण हो । मेरो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यिनै दुई तालुकदार निकायको बेमेल थियो । फलस्वरुप विगत ३ वर्षदेखि नै व्यापारी र बैंकरबीच टकराव रहँदै आएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाली निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली संगठन हो । हामी आन्दोलनमा गईसकेपछि निर्णायक हुनुपर्छ । यदि त्यो भएन भने यो निजी क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुन्छ । जति पनि साथीहरु आन्दोलनमा थिए, उनीहरुसँग सैद्धान्तिम रुपमा हामी सहमत थियौं । तर हामी सडक आन्दोलन गर्ने, आफ्नो पसल, उद्योग, व्यवासय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने, घेराउ गर्ने जस्ता क्रियाकलाप अलि सहि भएन जस्तो लाग्छ ।

हामीले वार्तामार्फत् नै हाम्रा समस्याको समाधान हुनुपर्छ । म त्यसमै लागिपरे । यसमा केही साथीहरुको गुनासो छ होला पक्कै । तर, उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गरेपछि मैले जिम्मेवारी बोक्नै पर्ने थियो । हामी पनि आन्दोलनमा उत्रिएको भए गैरजिम्मेवारी र अराजक हुन्छौं भन्ने हामीलाई लागेको थियो ।

व्यवसायीसँग दूरी बढ्नुको कारण चाहीँ बैंकको आफ्नै समस्याहरुले गर्दा हो । मैले सधैं के भनेको थिएँ भने, ‘अहिलेको कठीन अवस्थालाई कसैले पनि अवसरको रुपमा नहेरोस् । किनेभने यसले सबैलाई पीडा हुन्छ ।’ तर बैंकहरुले प्रिमियम बढाउँदै गए । त्यसको विरुद्धमा मैले बोलेको थिएँ, र अहिले पनि बोलेको छु । बैंकहरुले अहिलेको यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीसँग मीत्रवत् व्यवहार गरेनन् भने भोलि उहाँहरु पनि दुर्घटनामा पर्नु हुनेछ । यसका लक्षणहरु देखिन थालिसकेका छन् ।

म बैंकरहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने तपाईहरुले उद्योगी व्यवसायीलाई बुझ्नुहोस् । यस किसिमको फितलो र यस्ता खालको ‘लुज टक’ गर्नु हुँदैन । अडिटेड ब्यालेन्सशिट एउटै हुन्छ । जसमा तपाईँले कर बुझाउनु भएको छ, त्यो अर्को हुनै सक्दैन । त्यो बाहेक अरु कुनै ब्यालेन्सशिट मागेको छ भने त्यसमा बैंकहरुको पनि गल्ति हो । बैंकहरुले धितोमात्रै हेरेका छन्, विजनेश हेरेका छैनन् ।

त्यसकारण पनि उनीहरुले जहिले पनि एभरग्रिनिङ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जुन अहिलेको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । बैंकहरुको नाफाप्रतिको जुन मोह छ, यो जोखिमपूर्ण छ । कुनै पनि विजनेशको जोखिम मूल्यांकन गर्न नसक्ने, कुनै मेहनत गर्न नसक्ने, व्यवसायलाई राम्ररी नहर्ने अवस्था छ ।

कुनै पनि बैंकरले तपाईको वित्तीय विवरण गलत छ भन्यो भने त्यो भन्दा मूर्खता के हुन्छ ? त्यो वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गरिएको छ कि छैन ? त्यसको आधारमा तपाईंले राज्यलाई कर बुझाउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त पहिलै नै हेरिएको हुन्छ । दोस्रो वित्तीय विवरणको त कुरै भएन नि । यस्ता प्रकारका तर्क गर्ने बैंकरप्रति ठूलो दुःख लाग्छ ।

नाफामा तुलना गर्न मिल्दैन

बैंक भनेपछि राज्यले नै त्यसलाई संरक्षण गरेको छ र असिमित अधिकार पनि दिएको छ । कर्जा असुलीका लागि असिमित अधिकारी दिइएको छ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि धेरै अधिकार नियामक निकाय रहेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिएको छ । त्यहाँ सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । त्यसै कारण राज्य र नियामक निकायले बैंकलाई संरक्षण पनि दिन्छ ।

तर, बाँकी उद्यमी व्यवसायीले शतप्रतिशत जोखिम स्वयम् धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले आफ्नो लगानी गरिसकेपछि डुब्यो भने हाम्रै लगानी डुब्छ । त्यसैले बैंकसँग हाम्रो नाफालाई तुलना गर्न मिल्दैन । हामी आफ्नै जोखिम लिएर काम गर्छौैं । घाटा हुँदा घरजग्गा बेचेर तिर्छौं । बैंकरले कसैले आफ्नो घर जग्गा बेच्छ ? त्यसैले निजी क्षेत्र नाफामा छ, नाफा कमाएको छ, हामीले भन्दा धेरै नाफा कमायो भनेजस्ता तर्क कुनै पनि बैंकरले नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।