‘एग्रीकल्चर भ्याल्यू चेन’मा ६ अर्बको परियोजना ल्याउँदै छौँ: शिवराम कोइराला

शिवरामप्रसाद कोइराला
सीईओ, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

२०४६ सालमा मासिक रू. १८०० तलब लिएर कृषि विकास बैंकमा अधिकृत बनेका थिए शिवरामप्रसाद कोइराला । महोत्तरी औरही नगरपालिका स्थायी घर भएका उनी गाउँघरमै हुर्केका व्यक्ति हुन् । आफ्नै टोल नजिकै श्रीप्रसाद सिंह माध्यमिक विद्यालयबाट स्कुले शिक्षा पुरा गरेका उनी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न भने जनकपुर पुगे । त्यहाँबाट स्नातक सकेपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट एमबिए अर्थात् स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरे ।

कृषि विकास बैंकभन्दा पहिला उनी तत्कालिन ग्रीनलेज बैंकमा जागिर खान पुगेका थिए । तर त्यसबेला उनलाई जागिर खानुभन्दा मास्टर्सको थेसिस सिद्धाउनु बढी महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्यो । त्यसैले प्रवेश गर्ने वित्तिकै उनले विदेशी बैंकको जागिर छोडे । उनको लक्ष्य बैंकमा जागिर खाने होइन, कलेजमा लेक्चरर बन्ने थियो ।

इच्छा र चाहनाभन्दा भाग्यले उनलाई बढी डोर्यायो र उनी ३५ वर्षअघि सरकारी कृषि विकास बैंकमा छिरे । त्यसको १२ वर्षपछि २०५८ सालमा कृषि विकास बैंककै मुख्य प्रबद्र्धनमा ‘साना किसान बैंक’ स्थापना भयो । २१ वटा साना किसान सहकारी, नबिल बैंक र नेपाल बैंकसमेतको लगानीमा साना किसान बैंक खोलियो । त्यसपछि उनी कृषि विकास बैंकबाट साना किसान विकास लघुवित्तमा पठाइए । उनले ९ वर्ष यो बैंक स्थापना गर्नेदेखि कर्मचारी खोज्ने, भर्ना गर्ने लगायत सबै काम गरे । २०६७ सालमा उनी फेरि कृषि विकास बैंक फर्किए । त्यसबेला उनी विभागीय प्रमुख बनिसकेका थिए । तर २०७२ सालपछि फेरि कर्म रेखाले एक बृत्त पार गर्यो र उनी पुनः साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थामा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बने ।
दुई वर्ष डीसीईओको रुपमा रहेका उनी २०७४ यता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि अब अन्तिम वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । तर यसबीच साना किसानहरुको हित सुरक्षित गर्न सहकारी अभियानलाई हतियार बनाएका उनका अनुभव आज अझ बढी रोचक र अर्थपूर्ण भएका छन्, जतिबेला देशभर सहकारीको समस्याले चरम रुप धारण गरेको छ । अर्थपथले उनै कोइरालासँग साना किसानका मुद्धा र समसामयिक अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गरेको छ ।

अहिले लघुवित्तको व्यवसाय समस्यामा फसेको छ । अरुभन्दा भिन्न तरिकाले काम गर्ने सानाकिसान लघुवित्तको हालत चाहीँ कस्तो छ ?

देशको लघुवित्त इन्डष्ट्रि र समग्र वित्तीय प्रणालीको एउटा हिस्सा सानाकिसान पनि हो । त्यसकारण समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर गरिसकेपछि यो एउटा कम्पनी अछुतो रहन सक्दैन । असर त परेको छ, तर अरूलाई जति असर चाहिँ परेको छैन ।
त्यसो हुनुमा कारण छ । हामी थोक कारोबार गर्छौँ । त्यसमाथि हामी आफैँले गठन गराएका साना किसान कृषि सहकारीहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्छौँ । हामीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण साना किसान कृषि सहकारीलाई दिएका छौं ।

यी सहकारीहरू जन्मिँदैदेखि हाम्रो नियन्त्रण र परामर्शमा सञ्चालित छन् । सुशासनको कुरा, उनीहरूको क्षमता विकासको कुरामा हामीले संस्था गठनदेखि नै समन्वय गरिरहेको हुनाले ती संस्थाहरू राम्रा छन् । उनीहरूलाई ऋण लगानी गर्दा कृषि पशुपालन, कृषि उद्योग, स–साना उद्यम व्यवसायमा मात्र गर्नू भनेका छौँ ।
बीना प्रयोजन लगानी नगर्नू भनेको कारणले अन्यन्त्र सहकारीमा ठूलो समस्या पर्दा पनि साना किसान कृषि सहकारी र यिनका सदस्यहरू कम प्रभावित छन् । पुरानो ऋण असुलीमा पनि समस्या त छ, तर धेरै समस्या छैन ।

ब्याजदरमा आइरहेको परिवर्तनले समाजको तल्लो तप्कालाई कत्तिको प्रभावित बनाउने रहेछ ?

यसमा दुईवटा कुरा छ । एउटा त उत्पादनशील क्षेत्रमा, आय आर्जन क्षेत्रमा पैसा लगानी भयो भने ब्याजदर धेरै र थोरैले त्यत्ति असर गर्दैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ । हामीले अहिले ७७ वटै जिल्लाका ५५० भन्दा बढी स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर ११ लाखभन्दा बढी परिवारलाई वित्तीय पहूँचमा जोडेका छौँ । उनीहरू साना किसान र सिमान्त किसान भएका हुनाले हामीले विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छौं । बागमती प्रदेश सरकारसँग सहकार्यमा कृषि तथा पशुपालन, स–साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न साना र विपन्न किसानलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्दै आइरहेका छौँ । कतिपय स्थानीय तहसँग हामीले समन्वय गरेका छौँ । ती स्थानीय तहले अनुदान दिएर किसानहरूले ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउँछन् ।

संघीय सरकारबाट हामीले पशुपालन र तरकारी खेतिका लागि सहुलियत कर्जा ल्याएका छौँ । जसमा किसानले अहिले पनि कृषि तथा पशुपलानमा ९ प्रतिशतमै पैसा पाइरहेका छन् । हाम्रोमा सेवाशुल्क भन्ने केही पनि हुँदैन । ९ प्रतिशतमा किसानले हाम्रा सहकारीबाट सजिलै ऋण पाइरहेका छन् । अहिले एशियाली विकास बैंकले हामीलाई ग्रामीण उद्यम कर्जा भनेर दिइरहेको छ । त्यो कर्जा हामीले व्यावसायिक रुपमा कृषि उद्यम गर्नेहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ । यस्तो कर्जा व्यक्तिको हकमा ५० लाखसम्म र समूहमा मिलेर उद्यम गर्नेलाई २ करोड रुपैयाँसम्म पाउँछ । यसमा हामीले साढे ८ देखि ९ प्रतिशत ब्याज लिन्छौँ ।
मैले भन्न खोजेको के हो भने, ३ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा हामीले किसानलाई ऋण दिइरहेका छौँ । यो दरमा ऋण पाउन कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सम्भव नै छैन । त्यसकारण ब्याजदर भनेको ‘मूल्य’ हो । त्यो मूल्य हामीले सरकारबाट सस्तो पाएका छौँ । हामीले यसमा धेरै मार्जिन नराखि किसानलाई सहुलियत ऋण प्रदान गरिरहेका छौँ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग नै भएन भनिरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कर्जाको अवस्था कस्तो छ ?

लघुवित्तमा पनि कर्जाको माग छैन । यसमा विशिष्ट परिस्थिति देखिएको छ । विगतमा हामीले ऋण दियौँ । किसानहरूले पशुपालन गरे । दूध उत्पादन गरे । खसि बाख्रा, च्याङ्ग्रा उत्पादन गरे । पशुजन्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर बनेका छौँ । यसमा हामीलाई गर्व छ । तर दुर्भाग्यबस हाम्रा साना किसानले उत्पादन गरेको दूध डीडीसीमा लगेर बेच्छन्, पैसा पाउँदैनन् । हामीले सहुलियत कर्जा दियौँ । किसानले दूध उत्पादन गरेर बेचे । तर पैसा नै आएन । जसले गर्दा उनीहरूले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । भाखा नाघेको छ । बजारका समस्या छ । हामीले सरकारसँग हाटबजार खोल्नका लागि लबिङ गरिरहेका छौँ । तर त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । बजार पाएदेखि किसानहरूले सिधै आफ्नो उत्पादन काठमाडौँ वा नजिकका मुख्य शहरमा लगेर बेच्ने थिए । अहिले किसानहरू आफ्नो उत्पादन स्थानीय बजारहरूमा लगेर सस्तो मोलमा बिक्री गर्न बाध्य छन् ।

लघुवित्तमा दोहोरो पना निधै धेरै छ भनिन्छ । साना किसान र अन्य लघुवित्तको ऋणीमा यस्तो दोहोरपना कत्तिको देखिन्छ ?

हामीले लामो समयसम्म कर्जा सूचनाको आदानप्रदानलाई ध्यान दिएनौँ । त्यसैले लघुवित्तको संख्या पनि धेरै भयो । कार्यक्षेत्र पनि ‘ओभरल्याप’ भयो । एकै कार्यक्षेत्रमा धेरै लघुवित्त संस्थाहरु पुगे । सहकारी पनि त्यहीँ छ । सबैलाई नाफा कमाउनु पर्ने दबाब थियो । निजी क्षेत्रले लगानी गरेका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई नाफा त चाहियो नै । त्यसैले सीईओ र व्यवस्थापकलाई अत्यधिक नाफाको लक्ष्य दिइन थाल्यो । यस्ता कारणले विगतमा दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) धेरै मात्रामा बढ्यो ।

एउटै व्यक्तिलाई २०–२२ वटा संस्थाले ऋण दिएको पाइयो । त्यसले थुप्रै संख्यामा गरिब किसानहरु अधिक ऋणको भारमा जाकिने अवस्था आयो । ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाहरूले पनि एउटै मान्छेलाई ऋण दिएको भएर उठाउन नसक्दा समस्या भएको छ । हामीले मूल रूपमा साना किसान कृषि सहकारीलाई कर्जा दिएका हौँ । ती कृषि सहकारीहरुलाई पनि अरू संस्थाबाट ऋण खाएका किसानलाई थप ऋण नदिनुहोस् भन्ने गरेका छौँ । हाम्रा सहकारीमा कर्जा माग्न आउने हरेक सदस्य पहिले नै ‘मैले कतैबाट ऋण लिएको छैन’ भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिलेको समस्यामा अन्य संस्थाभन्दा हामी बढी सुरक्षित छौँ ।

यसको मतलव तपाइँहरुलाई कर्जा असुलीमा खासै समस्या छैन ?

हाम्रो पनि जति कर्जा उठ्नुपर्ने हो, सबै उठिरहेको छैन । तर यसको मुख्य कारण चाहीँ किसानको उत्पादनले बजार नपाउनु हो । किसानले बेचेको वस्तुको भुक्तानी नपाउनाले समस्या आएको हो ।

तपाइँहरु अझै हाटबजारको कुरा गर्नुहुन्छ । अहिले सडक, विजुलीजस्ता पूर्वाधार र इन्टरनेट लगायत प्रविधिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । यस्तो कुराको लाभ उठाउन बृहद आकारमा ‘मूल्य श्रृङ्खला (भ्याल्यू चेन)’ को विकास गर्ने परियोजना तयार गर्न सकिँदैन ?

अहिलेको आवस्यकता नै ‘एग्रिकल्चर भ्याल्यू चेन’ बढाउनु नै हो । यसका लागि जाइका लगायत विभिन्न दातृ निकायहरु पनि हामीसँग सहकार्य गर्ने भनेर आइरहेका छन् । जाइकाको एउटा परियोजना नेपाल सरकारको तर्फबाट आउने सम्भावना पनि छ । त्यो काम अघि बढ्यो भने झन्डै ६ अर्बको परियोजना हुने छ । तपाईँले भनेजस्तै त्यस परियोजनाले ‘एग्रिकल्चर भ्याल्यू चेन’मा काम गर्ने भनेको छ । यसको मतलव उत्पादनदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म ‘एग्रिकल्चरको भ्यालु चेन’ बनाउनु हो । उत्पादन, प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्म किसानलाई सहयोग पुर्याउनु हो ।

किसानले उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउनु पर्यो । कतिवय वस्तुलाई केही समय भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसका लागि पनि अहिले हामीले एशियाली विकास बैंकबाट ग्रामीण उद्योग खोलेर उत्पादन गर्ने गरिरहेका छौं । अहिले साना किसान सहकारीले आफैँ डेरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यो पनि ‘एग्रिकल्चर भ्याल्यू चेन’कै एउटा पाटो हो ।
इलाम र झापामा किसानले चिया उद्योग बनाए । पहिला ती साना किसानले चिया उत्पादन गर्ने र पत्ति टिपेर निजी कम्पनीका उद्योगमा लान्थे । उनीहरूले किसानको चियापत्ति समयमै नकिनिदिने समस्या थियो । पात ओइल्याउने र ओइल्याएपछि मूल्य घटाउने जस्ता समस्याको सामना किसानले गरिरहेका थिए । अहिले हामीले ग्रामीण उद्यम कर्जा किसानलाई दिएर उद्योग स्थापना गर्न सघाएका छौँ ।