बजेटले मुलुकलाई ‘ऋणको पासो’तर्फ धकेल्यो : नरबहादुर थापाको विचार

१. बजेटमा जति कार्यक्रमहरु आउँछन्, त्यसको कार्यान्वयनको आधार भनेकै राजस्व हो । स्रोतलाई ध्यान दिइएको छ की छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले स्रोत परिचालनमा के व्यवस्था गरेको छ, त्यसको आधारमा बजेटको मूल्यांकन हुनु पर्छ ।

अचेल धेरै लामा–लामा बजेट आउन थाले । बजेट हुन् की ५–१० वर्षको योजनाका खाका दस्तावेज हुन् भन्ने नै झुक्किने अवस्था आएको छ । लामो समयको योजनालाई उल्लेख गरेर गल्ति त हुँदैन, तर त्यसलाई धान्ने स्रोतको जोहो गर्न सकिएन भने बजेटका लेखिएका कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

आगामी वर्षको बजेटले राजस्व बढाउने उपायहरु जति आउनु पर्ने थियो, वा जति ठाउँ पाउनु पर्ने थियो, त्यति ठाउँ पाएजस्तो देखिएन । अघिल्लो वर्षभन्दा राजस्व लक्ष्य घटाइएको छ । यसले आफ्नो सीमा त बुझेको देखिन्छ । तर बजेटको आकार बढाइएको छ ।

राजस्वको आकार बढाउन सकेन, तर बजेटको आकार बढेको छ । सांकेतिक रुपमै भए पनि राजस्व लक्ष्य घटाएकोलाई राम्रो रुपमा लिन सकिन्छ । तर यस अनुरुपमा बजेटको आकार घटेन । फलस्वरुप धेरैभन्दा धेरै खर्च धान्न सार्वजनिक ऋण बढाउने सोच बजेटले राखेको छ ।

यो सोच भनेको देशलाई ऋणको पासोमा लाने बाटो हो । त्यस दिसातर्फ मुलुकलाई लानु हुँदैन । भोलिका दिनमा अझै गाह्रो हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै स्रोत आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । बाह्य ऋणको भरोसा छैन । पूँजीगत खर्च भएको अवस्थामा पो बाह्य ऋण बढ्न सम्भव हुन्छ ।

२. ऋणको परनिर्भरता बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४०२ अर्ब रुपैयाँ सरकारले ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नमा खर्चने भएको छ । यो भनेको पूँजीगत खर्च ३५२ अर्बभन्दा निकै बढी हो । यस तथ्यले मुलुक अब ‘ऋणको पासोमा गयो’ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

अब हामीले भविष्यमा ऋणको पासोबाट कसरी जोगिने भन्ने रणनीति बनाउने बेला आएको छ । त्यसो नगरे आउँदो २–४ वर्षमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आउने वाला छ । यसबाट स्रोत व्यवस्थापन जटिल र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।

ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न छुट्याइएको ४०२ अर्बलाई यदि हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, अन्य पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकेको भए त्यसले अर्कै प्रतिफल आउने थियो । यो कुरालाई बजेटले केन्द्रविन्दुमा राख्नु पथ्र्यो । यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भए बजेटको आकार यसरी बढाइँदैन थियो ।

३. पूँजीगत खर्च भइरहेको छैन । यसमा २–३ वटा मूल कारण छन् । त्यसमध्ये ठूलो कारण हाम्रो खर्च क्षमतामा सुधार हुन नसक्नु हो । सरकारले समन्वयमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । निजी क्षेले भर्खरै सिक्दै र गर्दै छ, क्षमता विस्तार भएको छैन । यसले समयमै ठेक्का सम्पन्न नहुने समस्या छ ।

अर्कातिर सरकारले समयमै रकम निकासा गर्दैन । अन्तरमन्त्रालय र निकायहरुबीचको समन्वय र सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसक्दा रकम निकासामा अवरोध पुगेको छ । रकम निकासा रोकिँदा निजी क्षेत्रले भएको क्षमता पनि देखाउने मौका पाइरहेको छैन । तसर्थ खर्च क्षमता बढाउने कुरामा बजेटले प्रभावकारी कदम चाल्न सक्नु पथ्र्यो ।

४. हामीले २०७२ सालमा नयाँ संविधान ल्यायौँ । देश औपचारिक रुपमा संघीयतामा गयो । तीनै तहका सरकार बने । संविधानपछि कानूनहरु पनि बने । वित्तीय संघीयताको अभ्यास पनि सुरु भयो । तर त्यो संघीयताको मर्म अनुसार केन्द्रिय सरकारको बजेट आउनु पर्ने थियो ।

विगत ८ वर्षदेखिका बजेटले यो संघीयतालाई आत्मसात गर्नै सकेन । त्यस कारण यो बजेट पनि संघीय सरकारको नभएर तीनै तहको सरकारको बजेटजस्तो वा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको बजेटजस्तो हुँदै आएका छन् । बजेटको स्वरुपमा ८ वर्षदेखि कुनै रुपान्तरण हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा ज्यादै साना–मसिना कुराहरु संघीय सरकारको बजेटमा आउनु राम्रो होइन ।

यस बारेमा गत साल सरकारले नै ३ अर्बभन्दा कम लागतका परियोजनाहरुलाई संघीय सरकरले बजेट नछुट्याउने भनेर कानून नै बनाएको खबर सुनिएको थियो । यो वर्षको बजेटले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्न सक्थ्यो । ‘विगत ८ वर्षसम्म हामीले पुरानै मानसिकतामा काम गर्यौँ, अब हामी संविधान र वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसार आफ्नो–आफ्नो काम गर्ने’ भनेर ‘ब्रेक’ आउनु पर्ने थियो । यो बजेटमा त्यस्तो रुपान्तरण पनि आएन ।

केन्द्रिय सरकारले त राष्ट्रिय महत्वका, रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु अघि बढाउनु पर्ने थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जुन क्षेत्रमा भए पनि केन्द्र सरकारले ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा केन्द्रित हुनु पर्ने थियो । अरु साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

५. आर्थिक पुनःसंरचनाको वर्ष भनेर सुधारको कुरा त गरेको छ, तर के सुधार गर्ने हो भन्ने संकेत अहिले बजेटमा गरिएको छैन । सुधार गर्ने कुरालाई आत्मबोध गर्नु पनि आफैँमा राम्रो कुरा हो । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन आयोग नै गठन गर्ने भनिएको छ ।

त्यो आयोगमा वास्तवमै योग्य मानिसहरु राखेर गठन भयो र उसले मिहेनतसाथ अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदनका विषयहरु पूर्ण कार्यान्वयन भए भने त्यो अत्यन्त राम्रो हो । तर यो आयोग नै गठन भएन वा भएर पनि त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सकेन वा सरकारले उसका राय सुझावलाई कार्यान्वयनमा लगिदिएन भने सुधारको योजना फेरि पनि जोखिममा पर्न सक्छ ।

सरकारको संरचनामा बसेका मानिसको एक निश्चित मनोदशा हुन्छ । नियन्त्रण घेरामा बसेर काम गर्ने अभ्यास हुन्छ । बाहिरको मान्छेलाई ल्याउने हो भने अलि बढी ‘इन्नोभेटिभ’ हुन्छ । सरकारका मान्छे पनि बस्ने र बाहिरका मान्छे पनि बस्ते आयोगले बहुपक्षको धारणालाई जम्मा पारेर मन्थन गर्न सक्छ ।

भारतमा जति सुधारका काम भएका छन्, यस्तै आयोगका कारण भएका छन् । आयोगबाट अध्ययन गराउने, त्यसमा ब्यापक छलफल हुने र उसले सिफारिस गरेको सुधारका प्रस्तावहरु अक्षरसः पालना गर्ने अभ्यासले भारतमा ठूलो बदलाव ल्याएको छ । राम्रो टोली गठन गरेर अध्ययन गराउने हो भने यसले ठूलो परिवर्तन गर्नमा सघाउँछ ।

६. सूचना प्रविधिलाई बढावा दिने र युवा पुस्तालाई त्यसमा जोड्ने कुरा आएको छ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । बजेटमा आएका कुराहरु कार्यान्वयन भए भने यसले सूचना प्रविधि क्षेलाई ठूलो परिवर्तन गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।

विशेष स्थानहरुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काम गर्दा यसले देशी, विदेशी राष्ट्रिय थिंक ट्यांक त्यहाँ आउँछ । यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उकास्न मद्दत गर्ने छ ।

७. अहिले पनि झण्डै एक चौथाई हाराहारी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको छ । उनीहरुका लागि बजेटले कुनै विशिष्ट कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमहरुबाट त्यस्तो वर्गको निम्ति केही सघाउ पुर्याउने काम भयो भने ठीक छ ।

रोजगारका कुराहरु पनि बजेटमा आएका छन् । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्यो भने यसले राज्यलाई फाइदा नै पुग्ने हो । पूर्वाधार बन्यो भने राम्रै हुन्छ । यस बाहेक विपन्न समुदायको निम्ति कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम आएको देखिएको छैन ।

८. सुरुआति चर्चाहरुसँग तुलना गरेर हेर्दा बजेटको आकार राम्रो छ । तर अझै पनि ५०–६० अर्ब बढी भएको हो की भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् । यद्यपि, चालू खर्च धेरै घटाउन त सकिँदैन । तर अघिल्लो साल चालिएका केही सुधारका प्रक्रियालाई आत्मसाथ गरिएको र पूँजीगत बजेटको आकार अलि ठूलो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

यसबाहेक वैदेशिक लगानी नभित्र्याई अहिलेको स्रोत असन्तुलन (रिसोर्स ग्याप)को खाडल भर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रको विकास पनि विदेशी लगानी बेगर हुँदैन । अहिले हाम्रो निजी क्षेत्र किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा बसेको छ । सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन, आफैँ पनि केही गर्न सक्दैन ।

त्यस कारण बाहिरका साथिभाइ नल्याइकन निजी क्षेत्र गतिशील हुन हुन सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो पुरानो अनुभवले पनि त्यही बताउँछ । बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी आयो, त्यो क्षेत्रमा हाम्रो निजी क्षेत्र गतिशील भयो । जलविद्युतमा विदेशी लगानी आएपछि हाम्रो निजी क्षेत्र पनि गतिशील भयो । अहिले सिमेन्टमा पनि त्यस्तै अवस्था छ ।

दूरसञ्चारमा विदेशी लगानी आएपछि सरकारी कम्पनी गतिशील बन्न पुगेको हो । अन्यथा, अहिलेसम्म अरु सार्वजनिक संस्थानकै हातमा एनटीसी पनि हुनसक्थ्यो । त्यस कारण विदेशी लगानी नआई हामीले आर्थिक उन्नतीलाई नयाँ चरणमा पुर्याउन सक्दैनौँ ।

अब हामीलाई कृषिमा बाहिरी लगानी भित्र्याउन जरुरी छ । जलविद्युत्मा पनि भारत वा चीन बाहेक तेस्रो मुलुकको लगानी भित्र्याउन जोड गरिएको थियो भने यसले राम्रो गर्ने थियो । यसमा बहुपक्षीय निकाय होइन, जापान, युरोपेली देशहरु, अमेरिकाजस्ता देशबाट विद्युतमा लगानी ल्याउन प्रेरित गरेको भए भारत त्यो विजुली किन्न बाध्य हुने थियो ।

अन्त्यमा, बजेटको आकारका हिसाबले सन्तुलिन देखिएको छ । उरन्ठेउलो हिसाबले आएको छैन । धेरै मानिसहरुले अहिलेको परिस्थितिमा धेरै बेथिति निम्त्याउने खालको बजेट आउला कि भन्ने थियो । तर बजेटको यो आकारलाई हेदाए अर्थमन्त्रीलाई प्रशंसा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको कार्यान्वयन राम्रो र प्रभावकारी हुनु पर्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थशास्त्री थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)