बजेटमा फेरि हावादारी आँकडा, अवास्तविक तथ्यांक देखाउने प्रपञ्च कहिले होला अन्त्य ?

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समीक्षामा पुनः एक पटक ‘हावादारी’ आँकडाहरुको प्रस्तुतिकरण दिइएको छ ।

झण्डै एक दशकयता अर्थात् भूकम्प पछि हाम्रो बजेट दस्तावेजमा ‘जानिबुझी’ नै यस प्रकारका अवास्तविक तथ्यांकहरु प्रस्तुत गर्ने चलन बढ्दै गएको देखिन्छ । यस पल्ट पनि सरकारले पुरानै परिपाटीलाई अघि बढाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् विनियोजन रकमलाई ९.०१ प्रतिशत घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोडमा झारेको छ । त्यसैगरी राजस्व लक्ष्यलाई पनि १४ खर्ब १९ अर्बबाट ९.३२ प्रतिशत घटाएर १२ खर्ब ८७ अर्ब हाराहारी हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

यसरी बजेट खर्च गर्न चाहिने स्रोतका बारेमा अहिले पनि कयौँ त्यस्ता लक्ष्य राखिएको देखिन्छ, जुन सम्भव छैनन् । हाम्रो सरकारले असार अन्तिमसम्म पनि विभिन्न नाममा चेक काटेर खर्चको हिसाब त निकाल्न सक्छ, तर स्रोत त त्यसरी प्राप्त हुँदैन ।

अहिले पनि राजस्व, अनुदान र विदेशी ऋणकै विषयमा समेत सरकारले प्रस्तुत गरेको आँकडाहरु वास्तविकताभन्दा निकै टाढा देखिएका छन् ।

राजस्वमा डेढ खर्बको खाडल !

बजेटको संशोधित अनुमान मार्फत् सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत सालको तुलनामा २४ प्रतिशतभन्दा पनि उच्च दरले राजस्व बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जबकी, पोहोर साल राजस्व ७.६५ प्रतिशत बढेको थियो, त्यो पनि परार साल १०.३८ प्रतिशत घटेको जगमा यो बृद्धि सम्भव भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ६८ अर्ब पुगेको राजस्व अहिलेसम्म पनि पुनः त्यो अंकमा उक्लिन सकेको छैन । अहिलेसम्मको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै राजस्व अशूली भएको त्यो साल पनि बृद्धिदर १४ प्रतिशतभन्दा कम थियो । त्यसको अघिल्लो साल १८ प्रतिशतसम्म राजस्व बढेको थियो, जुन कोभीडपछिको साल थियो ।

तर अहिले पुरा अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । मानिसहरु लगानी गर्न तयार छैनन् । जनसंख्या घट्न थालेको छ । बैंकहरुले धितोमा राखेको घरजग्गा सुरुआति मूल्यांकनभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशत घटेर बेच्न खोज्दा पनि ग्राहक पाइएका छैनन् ।

सम्पत्ती बजार ओरालो लागेको छ । सेयर बजारजस्ता सट्टेबाजी, जहाँबाट राज्यले ठूलो पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने गरेको थियो, त्यहाँ पनि अहिले सुस्तता नै छ । तर सरकार भने सर्वत्र राजस्व बढ्ने ‘लालिपप’ बाँडिरहको छ ।

यो आर्थिक वर्षको सुरुआति ६ महिनामा सरकारी कोषमा ५ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको छ । अब बाँकी ६ महिनामा ७ खर्ब १९ अर्ब ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थप राजस्व संकलन हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

यो लक्ष्य भेट्टाउन वितेको ६ महिनाको तुलनामा करीब २९ प्रतिशतले राजस्व बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले बाँकी अवधिमा भन्सार महसुल नै पूर्वार्धको तुलनामा ४१ प्रतिशत बढ्ने अनुमान अघि सारेको छ । भन्सार बाहेकको आयात शुल्क ३९ प्रतिशत, आयकर ३८ प्रतिशत, उत्पादन तथा विक्री सेवाबाट ३७ प्रतिशत, मूल्य अभिबृद्धि करबाट ३१ प्रतिशत, अन्तःशुल्कबाट २२ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादनको राजस्व २७ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यी आँकडाहरु हेर्दा ‘रोमाञ्चक, तर अविस्वसनीय’ लाग्छन् ।

साउनदेखि पुससम्म र माघदेखि असारसम्म उठेको राजस्व तथा यो सालको सरकारी अनुमान (प्रतिशत) :

पछिल्लो ५ वर्षको राजस्व प्रबृत्तिलाई नियाल्ने हो भने वर्षभरीमा उठ्ने राजस्वको औसत ४९ प्रतिशत पूर्वार्ध (साउनदेखि पुस)मा र बाँकी ५१ प्रतिशत उत्तरार्ध (माघदेखि असार)मा उठ्ने गरेको देखिन्छ ।

यदी यही अनुपातमा राजस्व उठ्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ११ खर्ब ४२ अर्ब राजस्व संकलन हुने संभावना छ । यसमा विविधि प्राप्तीको रकमलाई जोड्दा साढे ११ खर्ब स्रोत संकलन हुने देखिन्छ, जसको उच्चतम सीमा ११ खर्ब ५८ अर्बसम्म जान सक्छ ।

विगत ५ वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै वर्षको उत्तरार्धमा ५५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । कोभीडको लकडाउन खुलेर चलायमान भएको बजारमा देखिएको त्यही प्रबृत्ति अहिले पनि दोहोरियो भने यो साल १२ खर्ब ४३ अर्बसम्म राजस्व उठ्ने अनुमान लगाउत त सकिन्छ, तर यो हालको अवस्थामा ‘असम्भव’ प्रतित हुन्छ ।

तर सरकार भने अहिले पनि १२ खर्ब ८७ अर्ब हाराहारी राजस्व उठ्ने भनिरहेको छ । यो आँकडा कुनै पनि आधारमा पुरा हुने सम्भव छैन । यी आधारहरुले सरकारको पछिल्लो अनुमानभन्दा करीब १ खर्ब ४५ अर्ब कम राजस्व उठ्ने छाँटकाँट देखाएको छ ।

साउनदेखि पुससम्म र माघदेखि असारसम्म उठेको राजस्व तथा यो सालको हाम्रो अनुमान (प्रतिशत) :

अन्य स्रोत पनि सुक्दै

हालैमात्र अमेरिकाले युएसएड बन्द गरिदिएको छ । त्यसको असर कहाँ र कसरी पर्छ, राजस्वमा यसले कतिसम्म प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो एकल दाताले पैसा दिन बन्द गरेपछि नेपालमा कयौँ स्तरमा त्यसको प्रभाव परिसकेको छ ।

अमरिकी अनुदान कटौति पश्चात् अन्य विदेशी अनुदानको हकमा पनि कति उपलब्धि हुन्छ भन्ने यकिन छैन । यस प्रकारकार अनुदानहरुमध्ये ठूलो हिस्सा सरकारको ढुकुटी (ट्रेजरी)मा नआए पनि बजेटमा त्यसका कार्यक्रमहरु समावेश भएका छन् ।

सरकारले विदेशी अनुदानको सन्दर्भमा पनि ५२ अर्ब ३२ करोडको पूर्वानुमानलाई संशोधन गरेर ३६ अर्ब ६२ करोडमा झरेको छ । तर आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्नै लाग्दासम्म २ अर्ब ५६ करोडमात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ । अब झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेमा ठूलो सन्देह छ ।

पोहोरको साल पनि करीब ५० अर्ब विदेशी अनुदान आउँछ भनेर बजेट बनाएको सरकारले जम्मा पौने ३ अर्बमात्रै भित्र्याउन सकेको थियो । यसबाट अनुदान र यसको असरलाई बजेट समीक्षाले उचित मूल्यांकन गरेको छैन ।

वैदेशिक ऋणको हालत पनि उस्तै छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड हाराहारी रकम विदेशी ऋणबाट खर्च गर्ने भनेको छ । तर यो स्तरको ऋणमा अझैसम्म पनि प्रतिबद्धता हासिल हुन सकेको छैन ।

खै पैसा ?

अवस्य पनि हाम्रा खर्चका आवस्यकता त छन् । यो देशलाई पनि पूर्वाधारमा विकास गर्न, गरिबी अन्त्य गर्न, उत्पादन र उपभोग बढाउन, मानिसहरुलाई देशभित्रै बस्न मन लाग्ने बनाउन असाध्यै धेरै पैसाको जरुरी छ ।

तर यसको स्रोत चाहीँ विस्वसनीय ढंगले बढ्न सकेको देखिँदैन । भनेजति राजस्व नउठेपछि सरकारले भनेजति खर्च पनि गर्न सक्दैन । गएको दशैँताका आएको बाढी पहिरो र पश्चिम नेपालको भूकम्पपछि प्रकोपजन्य क्षेत्रमा पुनःनिर्माणका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।

पैसाको खाँचो हुने र खर्च गर्नै पर्ने नयाँनयाँ ठाउँ देखिएका छन् । यो सालको हिउँद यति सुख्खा भएको छ की, माघमै डँढेलो देखिन थालेका छन् । आसन्न वसन्त, गृष्म ऋतुमा नयाँ खाले प्रकोपहरुले कुन गति लिन्छन् भन्ने अनुमानभन्दा बाहिर छ ।

तर खर्च गर्न ढुकुटीमा पैसा हुनुपर्छ । अहिले सरकारले आफ्नो ‘फूर्ति’लाई बर्करार राख्न अवास्तविक आँकडाहरु पस्केर बजेट समीक्षाको एक दस्तावेज त सार्वजनिक गरेको छ । तर यो दस्तावेजमा लेखिएका तथ्य र तथ्यांकहरु वास्तविकताभन्दा निकै टाढा हुँदा सरकारप्रतिको विस्वसनीयता नै धूमिल हुँदै गएको छ ।

वितेको ६ महिनाको तुलनामा आगामी ६ महिनामा राजस्व कति बढ्छ भन्ने सरकारी अनुमान यस्तो छ (रकम रू. लाखमा) :