ब्रोकर कमिशन फेरि घटाउने सेबोन अध्यक्ष हमालले गरे संकेत, लगानीकर्ताको हितमा के हुँदैछ सुधार ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएसँगै ब्रोकर कमिशन पनि हटाउने संकेत गरेका छन् । उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै एउटा ब्रोकरले एक वर्षमा ८० प्रतिशतसम्म लाभांश हासिल गरेको सार्वजनिक रुपमै बताउन थालेका छन् । हालैमात्र प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समिति बैठकमा हमालले यति धेरै नाफा लिएर काम गरिरहेका धितोपत्र दलालहरुले सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

बजारलाई थप प्रतिस्पर्धि र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनका लागि पनि ब्रोकरको संख्या थप्नुपर्ने बताउँदै आएका उनले लाभांशको ग्राफ संसदहरुसामु प्रस्तुत गर्नुले उनको भावि रणनीतिबारे प्रश्न उठाएको छ । ‘ब्रोकरले यति धेरै कमाउँछन् भन्नुको मतलव कतै तपाइँ ब्रोकर कमिशनलाइै पुनरविचार गर्ने सोचमा त हुनुहुन्न ?’ भन्ने अर्थपथको प्रश्नमा हमालले भने, ‘मैले भनिसकेँ । अब तपाइँहरु बुझ्नुस् न, यो कुराले के कस्तो नीतिगत फेरबदलका लागि प्लट (ठाउँ) तयार गर्छ भनेर ।’

उनको संकेत थियो, वर्षौंदेखि ब्रोकरहरुले कमाइरहेको अत्यधिक प्रतिफल अब घटाउने बेला आएको छ । बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण अहिले वित्तीय क्षेत्रका धेरैजसो कम्पनीको प्रतिफल दर न्यून भएको छ । एउटै संस्थामा २०–३० अर्ब पूँजी लगानी गरेका बाणिज्य बैंकहरुले वर्षभरीमा १४–१५ प्रतिशत प्रतिफल दिने सामथ्र्य राख्छन् । बीमा कम्पनीहरुमा पनि अहिले लाभांश क्षमता निकै घटिसकेको छ । उच्च लाभांश दिने भनिएको लघुवित्त कम्पनीलाई १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश बाढ्ने हो भने आधा पैसा छुट्याएर कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गरेको छ ।

तर ब्रोकर कम्पनीहरु असाध्यै कम लगानीमा सञ्चालित छन् । उनीहरुको वित्तीय जोखिम पनि बैंक वा बीमाको तुलनामा नगन्य छ । तर उनीहरुको लाभांश औसतमै ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो स्तरको लाभ एक दलाल कम्पनीलाई दिने हो भने अर्थतन्त्रमा न्यायोचित वितरणको नारा केवल नारामै सीमित हुने छ । खेति गरेर अधिकांश किसानले १० प्रतिशतको पनि प्रतिफल पाउने अवस्था छैन । निर्माणका गतिविधी चलेको बेलामा सिमेण्ट र फलाम तथा आल्मुनियमका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक धेरैजसोले ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

सेयर लगानीकर्तालाई राज्यले आयकरको दायरामा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ । अरु कुनै पनि पेशा व्यवसाय नगरी केवल सेयर बजारमा लगानी गरेरै वर्षमा करोडौं, अर्बौं कमाइ गर्नेहरु अहिले पनि ५ देखि ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरेर उम्किइरहेका छन् । उनीहरुलाई आयकरको दायरामा ल्याउने हो भने सेयर बजारमा हुने कृत्रिम मूल्य परिवर्तनलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सरकारको छ । यसलाई रोक्न नसके पनि करको दायरामा तानिँदा मानिसहरु या त उद्यम गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्, नभए पनि राज्यको राजस्व बढ्छ र आय असमानता कम गर्न थोरै भए पनि राहत मिल्छ ।

तर लगानीकर्तालाई मारमा पारेर सेयर दलालहरुलाई मिलेमतोमा असाध्यै धेरै प्रतिफल दिलाउने व्यवस्था नियामकले सिर्जना गर्नु हुन्न । लगानीकर्ताका ससाना समूहहरुले पनि लामो समयदेखि यस्तै माग गर्दै आएका थिए । त्यसै कारण पहिले कारोबार रकमको १ प्रतिशत ब्रोकर कमिशन तिर्नुपर्नेमा अहिले त्यसलाई घटाएर आधा भन्दा पनि कम बनाइसकिएको छ । तर कारोबारमा आएको उल्लेख्य बृद्धिले यस्तो कमिशनको दरलाई अझ घटाउने ठाउँ दिएको छ । कम्पनीहरुको उच्च नाफाको दरले पनि ब्रोकर कमिशन घटाउन नैतिक बल दिन्छ ।

के खुला बजार व्यवस्थाको प्रतिकुल हुन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई नवप्रवद्र्धनात्मक व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ र उसको नाफामा सीमा लगाइनु हुन्न भन्ने उदारबादको सैद्धान्तिक मान्यता हो । तर स्टक ब्रोकर अर्थात् दलालहरु सरकारले नै दलालीका लागि दिएको जिम्मेवारी हो । उनीहरुले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्तीको कारोबार गराउँछन् र त्यसबाटै निश्चित प्रतिशत कमिशन लिन्छन् । राज्यले लाइसेन्स दिएका दलालले कुनै नवप्रवर्तनको काम गरेका हुँदैनन् ।

नव प्रवर्तन भनेको गुगल, फेसबुकजस्ता व्यवसाय हुन् । वाइवाइ वा करेन्टजस्ता चाउचाउ उत्पादकले पनि आफ्नो व्यावसायिक सोचलाई कार्यान्वयन गरेका हुन्छन् । तर ब्रोकरले यस्ता कुनै पनि नविन सोच लगाएर व्यवसाय गरेका होइनन् । राज्यले उपलब्ध गराएको व्यवसायमा सहभागिमात्रै भएका हुन् । वाइवाइ चाउचाउ विनोद चौधरी बाहेकले उत्पादन गर्न कठीन हुन्छ । तर धितोपत्र दलालको काम आज एउटाले गरिरहेको छ भने भोलि जो कोहीले सहजै गर्न सक्छ । तसर्थ यहाँ दलाल कम्पनीका मालिकहरुको विशेष तकनिकी ज्ञानको उपयोग भएको हुन्न । यही कारण यस्ता क्षेत्रलाई कति लाभा दिने भन्ने तय गर्न राज्य र सम्बन्धित नियामकहरु स्वतन्त्र हुन्छन् ।

यही अधिकारको उपयोग गरेर यसअघि पनि दलाल कम्पनीहरुको कमिशन दर घटाइइको थियो । अब फेरि यस्तो दर घटाउने संकेत अध्यक्ष हमालले गरेका छन् । कारोबारको आकार र लगानीको आधार बढ्दै जाँदा यस्ता कमिशन दरहरु क्रमशः घटाउँदै जानु पर्ने हुन्छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड नै बनाउने सोचमा पनि बोर्ड अध्यक्ष हमाल देखिएका छन् । बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार आवधिक रुपमा अर्थात् हरेक २ वा ३ वर्षको अन्तरालमा ब्रोकर कमिशन दर घटाउने नीतिगत प्रबन्ध नै गर्न सकिन्छ की भन्ने बारेमा पनि आवाज उठिरहेको छ । तर अध्यक्ष हमालले यस्तो व्यवस्थाको बारेमा भने केही उल्लेख गरेका छैनन् ।