घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, तीन संघीय मन्त्री र चार मुख्यमन्त्रीको गठजोड

सरकारले यसअघि बजेटमार्फत् नै घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र विक्री प्रबद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त विषय रोकिँदै आएको भए पनि अहिले पुनः काम अघि बढ्न लागेको हो । अहिले ठूला कम्पनीहरुले ‘शीलप्याक’ मदिरा उत्पादन गरेर बेच्ने गरेका छन् । तर घरेलु मदिरा भने प्रहरीले खोजि खोजि नष्ट गरिदिने गरेको छ ।

यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा कोदो लगायतको अन्न उत्पादनमा कमी आएको र विपन्न समुदायको आयआर्जन नै जोखिममा परेको खबरहरु आइरहेका छन् । जापान लगायत कयौं मुलुकले घरेलु मदिराको गुणस्तर र प्याकिङलाई व्यवस्थित गरेर ब्राण्डिङ तथा विक्री प्रबद्र्धन गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने किसानले बनाएको मदिरा पनि नास गर्ने परिपटी बढेको थियो ।

अहिले सरकारले यसलाई संरक्षण र बजारीकरण गर्ने नीति लिए पनि खासै काम अघि बढेको थिएन । तर बुधबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त सरकारी घोषणा कार्यान्वयनका निम्ति प्रक्रियाको थालनि गर्न सुरुआति छलफल आयोजना गरेको छ ।

काठमाडौं । विद्यमान कानूनले नेपाली घरेलु मदिराको विक्री वितरण र सेवनलाई ‘अबैध’ मानिरहेको अवस्थामा सरकारले अब त्यही घरेलु मदिराको विक्री प्रबद्र्धन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री रमेश रिजालको संयोजनमा आयोजित छलफलमा संघीय सरकारका तीन मन्त्री र प्रदेशका चार मुख्य मन्त्री सहभागि थिए । उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा ठूला उद्योगी हावी नहुने गरि साना तथा घरेलु उद्योगको रुपमा घरेलु मदिराको बिक्री प्रबर्दनको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री रिजालले स्पष्ट पारे ।

उनले घरेलु मदिराको उत्पादन तथा गुणस्तर कायमको मापदण्ड निर्धारण गरी बिक्री प्रबद्र्धनको व्यवस्था मिलाईने बताए । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा घरेलु मदिराको बिक्री प्रबद्र्धनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको भनिएको छ ।

मन्त्रालयले घरेलु मदिरालाई गुणस्तर मापदण्ड तयार गरेर ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको छ । सोहि अनुरुप बिक्री प्रबर्दन सम्बन्धि रोड म्याप समेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घरेलु मदिराको गुणस्तर मापदण्डमा बिशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए ।

कानून मन्त्री धनराज गुरुङले चाहीँ घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री प्रबर्दनका लागि स्पष्ट कानूनप्रति संबेदनशील हुनु पर्ने बताए । छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पनि सहभागि थिए ।

साथै, उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव नारायणप्रसाद दुवाडी र प्रदेशका मूख्य सचिवहरुको उपस्थिति थियो ।