व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री गुहा¥यो 

काठमाडौँ । बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको तर्पm ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेका छन्  । 

आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । 

न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ । मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेको तर्पm निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्बाध रूपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तत्पर  हुनुपर्छ ।’

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ, उहाँले थपे, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरू आतङ्कित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । अध्यक्ष अग्रवालले पूजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ । यसै गरी चालु पुँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भैरेकोले निर्बाध सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने तर्पm पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।  

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरूप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने वताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो । 

रेमिटेन्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चिति निक्कै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश छन् भने ठुलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा थन्किएको छ ।