उपभोग्य बस्तुको अनुगमन : दुई दर्जन पसलमा म्याद गुज्रिएका सामान, २२ वटा पसलमा छैन मूल्य सूची « Arthapath.com
२१ आश्विन २०८१, सोमबार

उपभोग्य बस्तुको अनुगमन : दुई दर्जन पसलमा म्याद गुज्रिएका सामान, २२ वटा पसलमा छैन मूल्य सूची



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले १० दिन (असोज १० गतेदेखि २० गतेसम्म) मा १३० वटा पसलको अनुगमन गरेको छ ।

बागबजार, पुतलीसडक, कालीमाटी, सोल्टीमोड, महाराजगञ्ज, असन, जमल हात्तीसार, नक्साल, विशालनगर, हाँडीगाउँ, चावहिल, मैजुवहाल, कुमारीगालसहित विभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये २२ वटा पसलमा म्याद गुज्रिएका उत्पादन भेटिएको महानगरले जनाएको छ ।

८२ वटा पसलमा देखिने गरी मूल्य सूची नराखिएको जनाएको छ, यस्ता पसललाई देखिने गरी सूची राख्न लगाइएको थियो । यस्तै, ६२ दर्ता नभएका व्यवसायीलाई ७ दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्न समय दिइएको छ । यसरी समय दिएकामध्ये १ जनाले दर्ता गरिसकेको जनाएको छ।

चाडपर्वमा फलफुल, माछामासु, दूध तथा दुग्ध पदार्थको धेरै प्रयोग हुन्छ । यसबेला तौल र गुणस्तरका आधारमा मूल्यमा ठगी हुन सक्छ । अनुगमनका क्रममा मूल्य सूची नराख्नु, खरिद विक्री विलको प्रयोग नहुनु, अधिकतम मूल्य र उपभोग्य मितिको ख्याल नहुनु आम समस्या देखिएका छन् । यस्तै व्यवसाय दर्ता नगर्नु, म्याद सकिएका सामान राख्ने कक्ष नहुनु जस्ता समस्या साझा रुपमा देखिएका छन् ।

पसलमा बेच्न राखिएका सामानहरुमध्ये प्याकेजिङ् गरिएका जुस, कुकिज लगायत विस्कुटहरु, चकलेट, भुजिया, घिउ, अचार, विभिन्न खालका मसलाहरु, भिनेगर, केचअप जाम जस्ता खाद्य तथा पेय पदार्थमा गुणस्तरको समस्या देखिएको अनुमगन टोलीले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा विक्रीका राखिएका खाद्य सामग्री तथा पेय पदार्थको मूल्य, उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति, अधिकतम मूल्य जस्ता पक्ष हेर्ने गरिएको छ । त्यस्तै पसलमा म्याद गुज्रिएका सामान राख्ने ठाउँको व्यवस्था, विक्री कक्षको प्रबन्ध, खरिद तथा विक्री बिल, दर्ता तथा नविकरण जस्ता सूचकका आधारमा अनुगमन गरिन्छ ।

उपभोक्ताहरुले सुलभ मूल्यमा स्वच्छ र गुणस्तरीय सामान, मालमत्ता प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको हो । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्नु र स्वच्छ बजारका लागि सचेतना वृद्धि गर्नु अनुगमनको लक्ष्य हो ।

फुड टेक्नोलोजिष्ट, माइक्रोबायोलोजिष्ट नेतृत्वमा रहेका ३ वटा अनुगमन टोलीले दैनिक अनुगमन गरिरहेका छन् । ‘सुरक्षा, सुनुवाई, क्षतिपूर्ति र छनोट’ उपभोक्ताका प्रमुख ४ वटा अधिकार छन् । यी अधिकारको प्रत्याभूत गराउन महानगरपालिकाले काम गरिरहेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्