कसरी सुधार गर्ने मौद्रिक नीति ? नरबहादुर थापाको विचार « Artha Path
१० श्रावण २०७८, आईतवार

कसरी सुधार गर्ने मौद्रिक नीति ? नरबहादुर थापाको विचार



तथ्य हेर्ने की तर्क ?

नेपालमा मौद्रिक नीति तयार पार्ने क्रममा केन्द्रिय बैंकले स्वार्थ समूहलाई बढी महत्व दिइरहेको देखिन्छ । यो हाम्रो पुरानै चलन हो । एक हदसम्म यस्ता सम्बाद हुनु आवस्यक पनि छ । तर तारन्तार सरोकारवालासँग यस्ता छलफल गर्दा मौद्रिक नीति नै खतरामा पर्ने संभावना हुन्छ । यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले हामीलाई यसभन्दा पहिले नै कयौं पटक सम्झाइसकेको छ ।

पहिले पनि हामीले मौद्रिक नीतिबारे बैंकर र निजी क्षेत्रसँग गरेको सघन सम्बाद देखेर आइएमएफका अधिकारीहरु आश्चर्यचकित पर्ने गर्थे । आईएमएफको ‘आर्टिकल फोर’ भनिने एक टोली प्रत्येक वर्ष नेपाल आउँछ । उक्त समूहले सधैंभरी एउटै कुरा भन्दै आएको छ, ‘यस किसिमको सम्बाद र अन्तरक्रिया गर्दा मौद्रिक नीतिमा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।’

उनीहरुले दुई किसिमको खतरा औंल्याएका छन् । पहिलो, सरोकारवालासँगको अत्यधिक सम्बादले मौद्रिक नीतिका आधारभूत मानक (प्यारामिटर)बाट केन्द्रिय बैंक स्खलित हुनसक्छ । सरोकारवालाले जे जे भने, त्यसै गर्ने खतरा हुन्छ । जसले मौद्रिक नीतिको उद्देश्य एकातिर र कार्यदिशा अर्कैतिर हुनसक्छ ।

दोस्रो खतरा चाहीँ, छलफलमा प्राप्त सुझावहरु केन्द्रिय बैंकले स्वीकार गर्न सकेन भने राष्ट्र बैंक र अन्य आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाबीचको विश्वासको वातावरण विग्रन जान्छ । विविध पक्षले लिखित वा मौखिम रुपमा दिएका सुझावहरु सञ्चारमाध्यममा समेटिन्छन् । तर केन्द्रिय बैंकले स्वीकारेन भने उनीहरुले आफ्नो अपमान सम्झने, निराश हुने वा असन्तुष्टि बढेर जाने खतरा हुन्छ ।

भविष्यमा वित्तीय प्रणालीमा कुनै समस्या आयो भने तिनै सरोकारवालाले आफ्नो ‘सुझाव नमानेका कारण समस्या आएको’ भनेर तर्क गर्न सक्छन् । त्यस्तो बेला केन्द्रिय बैंक नै रक्षात्मक बन्नुपर्ने जोखिम हुनसक्छ । राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाबीच विश्वसको खाडल बढेर जान्छ ।

यी दुई जोखिम देखाएर आईएमएफले बारम्बार हामीलाई यस किसिमको ‘लबिङमा आधारित’ मौद्रिक नीति तर्जुमा नगर्न सुझाउँदै आएका छन् । यसले मौद्रिक नीतिप्रतिको सम्मान घटेर जाने र बजारमा केन्द्रिय बैंकप्रति तुष्टि बढेर जाने खतरा हुन्छ । यही कारण सरोकारवालाको राय लिँदा पनि केन्द्रिय बैंकले उसनीहरुसँगको सामिप्यतालाई कुन हदसम्म नजिक राख्ने भनेर सजग रहनुपर्छ ।

हुन पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपालमा जस्तो अतिधेरै छलफल संसारमा कर्ममात्र देशमा हुन्छ । अहिले संसारभर तथ्यमा आधारित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने बहस चलेको छ । तथ्यमा टेकेर होइन, हल्लैहल्ला र चर्चै चर्चामा नीति निर्माण गरिनु हानिकारक हुन्छ । पक्षपोषण गर्ने समूह (लबी ग्रुप)हरुको स्वार्थलाई सन्तुलन मिलाउने हिसाबले नीतिनिर्माण गर्नु हुँदैन ।

केन्द्रिय बैंकले हल्ला वा कसैको दबाबमा होइन, अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्यमा टेकेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले बैंकर र निजी क्षेत्रको स्वार्थबीच सन्तुलन मिलाउने नभइ तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ । मौद्रिक नीति तर्जुमामा ठूलो (लार्जर) समुदायको हित हेर्नु पर्छ । सीमित स्वार्थ समूहको सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गर्नुुहुन्न । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले आफ्नो क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ मौद्रिक नीति बनाउँदा नेतृत्वको सोच र बुझाइले पनि धेरै कुरालाई प्रभाव पार्छ । त्यो नेतृत्व भनेको एउटा विभागीय प्रमुख पनि हुनसक्छ, वा गभर्नर वा राजनीतिक नेतृत्व पनि हुनसक्छ । कुन कालखण्डमा कस्तो नेतृत्व आयो, त्यसले धेरै कुरालाई निर्धारण गर्छ । तथ्यमा टेकेर नीति निर्माण गर्छु भन्ने नेतृत्व आयो भने एक किसिमको नीति बन्छ । स्वार्थ समूहहरुबीच सन्तुलन गर्छु भन्ने नेतृत्व आयो भने त्यस्तै बन्छ ।

तथापि, हामीले यसमा बीचको बाटो पनि समात्न सक्छौं । यसका लागि केन्द्रिय बैंक आफैंले गरेको अनुसन्धानका नतिजा वा तथ्यले के देखाइरहेको छ भन्ने सुरुमा पहिल्याउनु पर्छ । सँगसँगै अरुले के भन्छन्, नयाँ विचारहरु के आउँछन् भनेर अन्तरक्रिया पनि गर्न सकिन्छ । तथ्य र तर्कबीचको सन्तुलन गर्न सकिए वास्तवमा प्रभावकारी र लाभदायी नीति निर्माण हुन सक्छ ।

निर्णय प्रक्रियाको पुनर्संरचना

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको पुनर्संरचना हो । हामीले निर्णय प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । ती सुधारलाई हामीले तीन बूँदामा चर्चा गर्न सक्छौं । एक जना व्यक्तिले निर्णय लिने की, समूहले निर्णय लिने ? निर्णय लिँदा सहमतीय आधारमा लिने की, बहुमतीय ? र भएका निर्णयको आधारसहित पूर्ण पारदर्शि बनाएर सार्वजनिक गर्ने की, त्यसलाई गुप्त राख्ने ?

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा यी तीन व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिमा धेरै ठूलो सुधार भएको पाइन्छ । तर नेपालमा त्यो स्तरको सुधार गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले विषयलाई समावेश गरेको छैन । छिमेकी भारतले सन् २०१६ मा यसखाले सुधार गरिसकेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा भारतसहित कतिपय मुलुकमा अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न ‘कलेजियल कमिटी’ अर्थात् विज्ञहरुको एक विशिष्ट समूह गठन गरिएको हुन्छ । जसलाई अधिकतर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)’ भन्ने गरिन्छ । एक जना व्यक्तिमाथि मौद्रिक नीति निर्भर रहँदा उसले केही मान्छेको कुरा सुन्ने र आफूलाई जे ठीक लाग्यो, त्यही निर्णग गरिदिने जोखिम हुन्छ । जसकारण अर्थतन्त्र भड्खालोमा जानसक्ने खतरा रहन्छ ।

यस्तो जोखिम घटाउनैका लागि ‘एक जना व्यक्ति होइन, एउटा समूहले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता विकास हुन थालेको हो । अहिले थुप्रै देशमा मौद्रिक नीति समितिको स्थापना हुने व्यवस्था छ । त्यसमा केन्द्रिीय बैंकसँगै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, अरु विज्ञहरुलाई समेटिएको हुन्छ । ५–७ जनाको यस्तो समीतिले प्राविधिक अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रणाली छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा भनेको एउटा प्रक्रिया पनि हो । अहिले हाम्रोमा मौद्रिक नीति बनाउँदा विभागीय प्रमुख र राष्ट्र बैंकका सञ्चालकले गभर्नरलाई सल्लाह दिने अधिकार राख्छन् । निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरसँगै छ । सहमतिको आधारमा निर्णय लिने भन्ने छ । तर यसो गर्दा ‘गभर्नर साबले जे भन्नुहुन्छ, त्यसमा सही गरिदिन्छु’ भन्ने परिपाटी बन्छ । अर्थात् सञ्चालकहरुको स्वतन्त्र विचारमाथि छलफल नै नहुने खतरा हुन्छ ।

सहमतिको नाममा एउटा व्यक्तिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिँदा सार्वजनिक नीतिको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने देखेर नै संसारमा सामुहिक निर्णयको संरचना बनाइएको हो । अब हामी पनि सहमतीय होइन, बहुमतीय आधारमा निर्णय लिने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । समितिका सबै सदस्यलाई समान मताधिकार दिने र उनीहरुले हरेक विषयमा अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति छँदै छ, किन अर्को समिति चाहियो भन्ने पनि हुनसक्छ । तर राष्ट्र बैंकको बोर्डमा भएका सबैजना विषय विज्ञ नहुन सक्छन् । त्यसकारण बाहिरबाट पनि केही विज्ञलाई समितिमा समावेश गर्नु आवस्यक हुन्छ । मौद्रिक नीति समितिका सदस्यले प्रत्यक बैठकमा कुरा गर्दा लिखित विचार लिएर आउनु पर्छ । भोट दिँदा पनि आफ्नो भोटलाई लिखित रुपमै प्रस्ट्याउनु पर्छ । किन मैले यस पक्षमा मत हालेँ, यसको औचित्य र महत्व के हो भन्ने कुरा लिखित रुपमा दिनुपर्ने प्रणाली बनाउनु पर्छ ।

सीआरआर बढाउने की नबढाउने, बैंक दर बढाउने की नबढाउने, चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने की नगर्ने ? यस्ता हर विषयमा समितिका सदस्यले के मत राख्छन् ? त्यसको आधार के हो ? कुन तथ्य र तर्कका आधारमा यस्तो मत राखेका छन् भन्ने जनताले जान्न पाउनु पर्न । सार्वजनिक नीतिको पारदर्शिताले यसको प्रभावकारीतालाई फैलाउन मद्दत गर्छ ।

यसरी तथ्य र तर्कका आधारमा निर्णय लिँदा भारतमा पनि गभर्नरसहितले स्टेटमेण्ट दिने व्यवस्था छ । त्यस्ता स्टेटमेण्ट र माइन्यूटहरु १४–१५ दिनपछि प्रकाशन गर्ने चलन भारतसहित थुप्रै मुलुकमा छ । यसले कुन सञ्चालक वा विज्ञ सदस्यले कसको पक्षमा मतदान गरेको छ भन्ने सार्वजनिक जानकारी हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु आवस्यक छ ।

निर्णयकर्ताले लिखित रुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्ने र त्यसरी हरेक सदस्यले प्रस्तुत गरेको विचार जस्ताको त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले केन्द्रिय बैंकको महत्वलाई अझ सुदृढ पार्छ । कसले के तर्क र तथ्य दिएर नीति निर्माण भएका थिए, त्यसले कसलाई फाइदा पुग्यो, अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्यो भनेर भविष्यमा हेर्न पनि सकिन्छ ।

जसबाट हाम्रो प्रक्षेपण कौशल कस्तो छ भनेर जान्न सहयोग पुग्छ । राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्मरण क्षमता पनि बढाउँछ । नीति निर्माताहरुलाई पनि घोत्लिन बाध्य पार्छ । आफूले जाहेर गरेको मत र आफ्ना तर्क प्रकाशित हुने भएपछि हचुवामा वा कसैको लबिङको भरमा निर्णय लिने आँट उनीहरुले गर्दैनन् । यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो पार्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्