कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउँदा विष्णु पौडेलले बेवास्ता गरेका नीतिलाई कसरी सक्रीय बनाउने ?
अहिले संसारभर कोरोना महामारीको तेस्रो लहर बढ्न थालेको छ । नेपालमा पनि टेकु अस्पतालमा शैया भरिएको विवरणहरु आएका छन् । अझै धेरै नेपाली खोपको पहूँच बाहिर नै छन् । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाइसक्ने भने पनि खोप अभियानले राम्रो गति समातिसकेको छैन । यस्तो बेला मुलुकको अर्थन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने अन्योल पुनः बढ्न थालेको देखिन्छ ।
शुरूदेखि नै कोरोनाको कुरा गरेपछि धेरै विश्लेषकको ध्यान रेमिट्यान्स आयमा गएको थियो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । मानिसहरू मुलुक बाहिर बस्ने र काम गर्ने दरमा कमी नआउला । किनभने स्वदेशमा भन्दा नेपालबाट रोजगारीका लागि जाने मुलुकमा स्वास्थ्य पुर्वाधारहरू बढी प्रभावकारी छन् । उनीहरूले महामारीलाई सहज ढंगले नियन्त्रणमा लिन सक्छन् । यसअघि पनि नेपालमा कोरोना महामारी नआउँदा विदेशिएका नेपाली घर फर्किने अनुमान गरिएको थियो ।
शुरूआति दिनमा केही मान्छेहरू फर्किए पनि । तर विस्तारै पुनः विदेशिने लहर चल्यो । नेपालमा महामारी आएपछि यहाँ झनै बढी जोखिम भयो । एकातिर आर्थिक समस्या, अर्कोतिर उच्च स्वास्थ्य जोखिम भएपछि नेपालीहरू पुनः बाहिरिन थाले । अब पनि यो क्रम रोकिने देखिँदैन । महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी नै गुमेर नेपालीहरू स्वदेश फर्किने र त्यही कारण रेमिट्यान्स घट्ने अवस्था अब आउँदैन ।
पहिले सिंगो विश्व नै पुरापुर अन्योलमा थियो । यो भाइरस कत्तिको खतरनाक हो, कसरी सर्छ, कसरी बच्ने र कसरी उपचार गर्ने भन्ने अन्योलता थिए । त्यस्तो बेलामा पनि रेमिट्यान्स घटेन भने अब त खोप आइसकेको छ । बन्दाबन्दी कसरी गर्ने र उद्योगधन्दा कसरी चलाउने भन्ने अनुभव भइसकेको छ । त्यसकारण रेमिट्यान्समा जोखिम हुँदैन ।
बरु कोरोना महामारीले रोजगार रहेका मुलुकमा कुनै कारणबश मूल्यबृद्धि धेरै बढ्यो र उनीहरूले पैसा बचाउन सकेनन् भने चाहीँ रेमिट्यान्समा असर पर्न सक्छ । यो जोखिम केही हदसम्म त छ, तर यसले असामान्य क्षति पुग्ने देखिँदैन । बरु महामारीको तेस्रो, चौंथो लहर आउँदै गर्दा देशभित्रैको अवस्थामा भने समस्या हुने भएको छ ।
महामारीको पहिलो लहर आउँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्थानीय तहमार्फत् खाद्यान्न वितरण गर्ने र स्थानीय तहले क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशन कक्षहरू सञ्चालन गर्ने पद्धति बसाएका थिए । केन्द्रीय तहबाट थोरैमात्र बजेट दिए पनि त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले थपिदिए । यसले एक किसिमको माहोल बनेको थियो ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले दोस्रो लहरमा प्रभावित भएका गरिबहरूलाई पुर्ण रुपले बेवास्ता गरे । अहिले सरकारले गरिब जनताका लागि खाद्यान्न वितरण वा नगद सहायता वितरण गर्ने कुनै पनि योजना अघि सारेन । केन्द्रिय सरकारले बेवास्ता गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसमा चासो दिएनन् । फलस्वरुप, अर्थव्यवस्था निकै खराब हुँदै गएको छ ।
श्रमिक वर्गको हातमा अहिले पैसा पुग्न सकेको छैन । रोजगारी खोसिएको छ । कृषि उपजले वर्षैभरी खान पुग्दैन । भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको अवस्था त्यस्तै दयनीय छ । उनीहरूको जीवन रक्षामा राज्यले योगदान गर्नुपर्छ । मैले विगतदेखि नै यो विषय उठाइरहेको छु । तर यसलाई नीतिनिर्माताले सम्बोधन गरिहेका छैनन् ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तो यसअघि केही प्रयास त भएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा निर्देशिका पनि जारी गरेको थियो । जसले मानिसहरूलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसबाट अपेक्षित मात्रामा काम त हुन सकेन । तल्लो तहमा खाद्यान्न लुकाउने, भ्रष्टाचार हुनेजस्ता समस्या देखिए ।
त्यसैले हामीले गणेशमान प्रतिष्ठानबाट गरिएको एउटा अध्ययनमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर समस्यामा परेका नागरिकलाई या त खाद्यान्न, नभए नगद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यो काम नभए पनि युवराज खतिवडाले त्यही प्रतिवेदनमा आधारमा आंशिक प्रयास गरेका थिए । पछि विष्णु पौडेलले त तल्लो तहलाई पुर्ण रुपमा बेवास्ता गरिदिए ।
सरकार अहिले तल्लो तहका गरिबलाई पालन पोषण गर्नमा मौन भएको छ । यसो हुनु राम्रो होइन । सरकार यस मामिलामा चनाखो हुनुपर्छ । अब फेरि महामारीको तेस्रो लहर आयो र हामी पुनः बन्दाबन्दीमा फर्किनु पर्यो भने त्यो वर्ग अझ ठूलो जोखिममा धकेलिन्छ । उनीहरूलाई राज्यले जिविकोपार्जनमै सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु जरुरी हुन्छ । महामारीमा जनतालाई जोगाउनु नै अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय हो ।
डा अधिकारी ‘साउथ एसियन इन्स्टीच्युट फर पोलिसी एनालिसिस एण्ड लिडरशिप (सैपाल)’ का कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।
