अर्थशास्त्री दधि अधिकारीको दृष्टिमा नयाँ बजेटका नौ पाटा

१. नयाँ सरकारले १९ पृष्ठको छोटो प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् बजेटलाई हेरफेर गर्न खोजेको देखिन्छ । तर बजेटको आकारमा खासै परिवर्तन भएको छैन । केवल लाक्ष्यणिक रुपमा, ‘हामीले परिवर्तन गरेका छौं है’ भनेर देखाउनका लागि मात्रै परिवर्तन भएको छ । अलिकति पूँजीगत खर्च बढाउने, अलिकति चालू खर्च घटाउने, विदेशी ऋण थोरै घटाउनेजस्ता संशोधन भएको छ ।

आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पनि पहिले ६.५ प्रतिशत भनिएकोमा अहिले लाक्ष्यणिक बृद्धि गरेर ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । तर साँच्चै नै ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुन सक्छ । गतवर्ष हाम्रो आर्थिक बृद्धि निकै कम भएको छ । आधार नै कम भएकाले ७ प्रतिशतको बृद्धि हासिल गर्न गाह्रो हुँदैन । तर त्यसमा अहिलेजस्तो निषेधाज्ञा हट्ने, कोभीडको संख्या कम हुँदै जाने र मानिसहरुमा कोभीडको खाप वितरण भइरहने परिपाटी निरन्तर हुनुपर्छ । यही रफ्तारमा अर्थतन्त्र बढ्न पाउनु पर्छ ।

त्यसमा पनि सरकारले अहिले ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले पैसा दिने, राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागि मान्छेलाई मासिक ३ हजार दिने भन्नेजस्ता कुराले मानिसहरुको खर्च बढ्न पुग्छ । खर्च बढ्नु भनेको समष्टिगत माग बढ्नु हो । यसले अल्पकालका लागि सही, तर आर्थिक बृद्धिदर बढाउन सहयोग पुग्छ । निष्कर्शमा भन्नुपर्दा यो बजेटले मूल रुपमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । केही कार्यक्रमहरु राम्रा र केही नराम्रा छन् । त्यसले भविष्यमा अलिकति अव्यवस्था पनि निम्त्याउन सक्छ ।

२. कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा भन्ने हो भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । यसमा केही राम्रा कार्यक्रम पनि छन् र केही कार्यक्रमहरु त्यति विस्वसनीय छैनन् । उदाहरणका लागि कोरोना महामारीबाट रोजगारी गुमाएका विपन्न समुदायलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।

दशैंको मुखमा १० हजार रुपैयाँ दिँदा उनीहरु निकै खुसी हुने छन् । यसले सरकारप्रतिको जनताको धारणालाई सकारात्मक बनाउँछ । तर एक पटक दिएको १० हजार रुपैयाँलेमात्रै उनीहरुलाई पुग्दैन । कोभीडको प्रकोप बढेको प्रतिकुल अवस्थामा रोजगारी गुमाएका र गरिब नागरिकहरुले कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्ने सरकारलाई थाहै छैन । सरकारले त्यस्तो जानकारी लिएको वा लिन खोजेको पनि छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो १० हजार रुपैयाँ दिनु राम्रो हो ।

कोभीडको बेलामा जनतालाई सरकारले नगद हस्तान्तरण गर्ने काम विश्वभर भएको थियो । नेपालमा मात्रै त्यस्तो काम गरिएको थिएन, जुन कुरा अनौठो थियो । अहिले सरकारले केही मान्छेलाई पैसा दिने भनेको छ । तर यसमा पहिलो कुरा त, सरकारले कसलाई पैसा दिने हो भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ ।

विश्वभर त्यस्ता धेरै ‘मेकानिज्म’ तयार गरिएको छ । नेपालमा त्यस्ता वितरण प्रणालीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जसले यस्तो सुविधा पाउने हो, उसलाई पनि मैले यो सुविधा पाउँदै छु भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । पाउने मान्छे पहिचान भएको छ र उसलाई पनि आफूले सुविधा पाउँछु भन्ने जानकारी छ भने त्यसपछि सम्बन्धित मान्छेको हातमा पैसा पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हामीले छिमेकी मुलुकको उदाहरण हेर्यौं भने पनि के देखिन्छ भने, भारतमा यसरी नगद हस्तान्तरण गर्दा सुविधा पाउनुपर्ने मान्छेमध्ये करीब ४० प्रतिशतले मात्रै आफूले सुविधा पाउँदै छु भन्ने थाहा पाएका थिए भनेर एउटा अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा त्यसरी लक्ष्यित वर्ग पहिचान गर्न सकिने औपचारिक माध्यम छैन । त्यसैले यसलाई तल्लो स्तर (स्थानीय तह र वडा तह)मा सर्वदलीय समितिमार्फत् पहिचान गर्ने पद्धति अपनाउन सकिन्छ ।

व्यक्ति पहिचान गरेपछि सरकारले केन्द्रिय स्तरबाट होइन, पालिका स्तरबाट पैसा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गरियो भने अलि बढी पारदर्शिता कायम हुनसक्छ र पाउनुपर्ने व्यक्तिमध्ये धेरैको हातमा पैसा पुग्न सक्छ । यस्तोल कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा नपाउनुपर्ने मान्छेले पाउने, तर पाउनै पर्नेले चाहीँ नपाउने संभावना हुन्छ । नपाउनु पर्नेले पाउँदा खासै ठूलो असर पर्दैन, तर पाउनु पर्ने मान्छेले पाएन भने चाहीँ कार्यक्रमको प्रभावकारीता हुन्न ।

३. यो बजेटले गर्न खोजेको अर्को सुरुआत भनेको १४०० सडक आयोजनाहरु हटाउने हो । यो पनि राम्रो काम हो । विगतमा सरकरले बजेटमै हचुवाका भरमा आयोजना राखिदिने समस्या थियो । जनतालाई खुसी पार्ने, आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई खुसी पार्ने, उनीहरुले भनेकै भरमा त्यस्ता कार्यक्रमहरु राख्ने गरिन्थ्यो ।

तर त्यस्ता कार्यक्रममा न त बजेटको स्रोत सुनिश्चितता हुन्थ्यो, न त गतिलो तयारी भएको हुन्थ्यो । हाम्रो बजेटको पूँजीगत खर्च कम देखिनुको एउटा कारण त्यो पनि थियो । बजेट छुट्टिँदा ती कार्यक्रममा पैसा देखिन्छ । तर त्यो कार्यक्रममा खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि सुनिश्चित छैन र कार्यक्रमको पूर्वतयारी पनि भएको छैन भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसले हाम्रो पूँजीगत खर्चको हिसाब कम देखिन्छ ।

तर यति धेरै संख्यामा आयोजनाहरु खारेजी गर्दा कतिपय आयोजनामा बजेट छुट्याइएको होला, कतिपयको ठेक्का लागिसकेको होला । यसरी प्रक्रियामा गइसकेका कार्यक्रमलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा चाहीँ हेक्का राख्नुपर्छ ।

४. यस्तै पैसा बाँड्ने अर्को योजना चाहीँ २००७ सालदेखिका राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागि भएका परिवारलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । यसमा चाहीँ बढी ‘मिसयुज’ हुनसक्ने संभावना हुन्छ । कस्तो व्यक्तिले पाउने, के योगदानलाई दिनेभन्ने स्पष्ट कार्ययोजना छैन । हामीले विगतमा पनि यसरी राजनीतिक रुपमा पैसा बाँड्दा धेरै हदसम्म गलत उपयोग भएको देखेका छौं ।

योभन्दा पनि ठूलो कुरा चाहीँ, अहिले हामीले २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेकालाई पैसा बाँड्ने हो भने आउने सरकारले यसलाई अझ विस्तारित गरिदिन सक्छ । सामाजिक कार्यक्रमहरुलाई सरकारले हटाउन सक्दैन, बढाउँदै लाने नै हो । त्यसो हुँदा भविष्यमा पैसा बाँड्नेमात्रै काम गर्ने, तर आर्थिक बृद्धि चाहीँ नहुने अवस्था बन्न सक्छ । जुन कुरा अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हो ।

५. बजेटमा अर्को कुरा चाहीँ मोटरसाइकल लगायतका एसेम्बल उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने योजना आएको छ । यो कुरा राम्रो हो । हाम्रो देशमा सिंगै उद्योग स्थापना गर्न विभिन्न कारणले उपयुक्त छैन । लगानीका लागि चाहिने आधारभूत वातावरण नै हाम्रो मुलुकमा विकास हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा हामी प्रतिस्पर्धी पनि हुन सक्दैनौं ।

एसेम्बल गर्दा हामीले नेपालभित्रै पनि सस्तोमा उत्पादन पाउन सक्छौं । अर्कोतिर भारतमा पनि त्यति ठूलो बजार छ । हामीले नेपालमा एसेम्बल गरेर थुप्रै वस्तुहरु भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पनि सक्छौं । त्यसले पनि भविष्यमा हामीले फाइदा लिन सक्छौं । बाहिरबाट सामान ल्याएर एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई हामीले प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । उद्योगमा हामीले सफलता पाउने एउटैमात्र क्षेत्र एसेम्बल हो ।

६. बजेटले ल्याएको अर्को नयाँ कुरा हो, श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत् बेरोजगार युवालाई १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणको काम दिने । यो व्यवस्थालाई सरकारले पारदर्शी तरिकाले लागू गर्न सक्यो भने यो राम्रो हो । हामीले उद्योगलाई हेर्ने हो भने पनि कुनै एक जनाले लगानी गरेर उसको उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गरिदिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । उसको नाफाको सुनिश्चितता सरकारले दिनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसो गर्नुभन्दा त्यही उद्योग वा व्यवसाय चलाउन आम नागरिक सहभागि सहकारी संस्था बनाउने हो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले संरक्षण नै गर्ने हो भने कुनै १ जना ब्यापारीलाई गर्नुको साटो १०० जना आम नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राम्रो हो । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि के हो भने, सामुहिक रुपमा गर्दा मान्छेले राम्रो काम गर्न सक्छ ।

चाहे हामीले परम्परागत सामूहिक सिँचाइ परियोजनाहरुको कुरा गरौं वा सामुदायिक वनको उदाहरण दिऊँ । सबैतिर सामूहीक रुपमा भएका काम नै बढी सफल देखिन्छ । त्यस कारण हामीले सार्वजनिक निर्माणको काम पनि श्रमिकहरुको सहकारीमार्फत् गर्दा राम्रो हुनसक्छ । विदेशबाट फर्किएर आएको छ, उनीहरुसँग प्रविधि छ र प्रविधी प्रयोग गर्ने शीप पनि छ भने उनीहरुको समूहबाट काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुनसक्छ ।

बरु यसका लागि प्रभावकारी मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नु आवस्यक हुन्छ । यसो गर्दा आम जनतालाइृ हामीले मालिक बनाउन सक्छौं । अनियमितता नहुने भन्ने खासै कुनै क्षेत्र हुँदैन । जहाँ पनि त्यस्ता उदाहरण देखिन्छन् । पहिले पनि सर्वदलीय समिति बसेर आएको पैसाले विकास नगरौं, मिलेर खाउँ भनेर खाएको उदाहरण पनि सुनेका छौं । पैसा खाएर भारततिर भागेका उदाहरण पनि छन् ।

त्यसकारण सरकारले उनीहरुलाई तालिम दिन, प्रणाली बनाइदिने, आवस्यक कुरामा सहजिकरण गरिदिने गर्यो भने यो एक प्रकारको सहकारीको मोडेल हुन्छ । त्यसले आम नागरिकलाई फाइदा गर्न सक्छ । यसबाहेक पनि बजेटले केही काम गर्नु पर्ने थियो । अहिलेको गठबन्धन सरकारले त्यो काम गर्न सक्थ्यो की सक्दैना थियो भन्ने अलग्गै बहसको विषय हो ।

७. बजेटले केही कुरामा स्पष्ट ढंगले अघि बढाउनु पथ्र्यो । हाम्रो भू–उपयोग कसरी भइरहेको छ ? भू उपयोग नीतिलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्छ । त्यो काम गर्न ढिलो भइसकेको छ । वस्ती निर्माण कसरी गर्ने ? जुनसुकै सहरहरुमा यो समस्या छ । काठमाडौंको भित्री शहरमा त साना साना गल्लि छन्, पहिले नै अव्यवस्थित हुन पुग्यो । तर छेउछाउमा विस्तार शहर र नयाँ बस्तीहरुलाई त हामीले व्यवस्थित गराउन सक्छौं ।

८. कृषिमा सहकारीकरण अत्यन्त आवस्यक छ । कृषिमा सहकारीकरण गर्ने कुरा पहिलेदेखि नै आइरहेको छ । तर यसमा अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेन । अर्को कुरा भनेको विदेशबाट फर्केको श्रमशक्तिको उपयोग हो । हामीले उनीहरुमा ठूलो व्यवहारिक परिवर्तन आएको महसुस गर्न सक्छौं । मानिसहरुलाई गर्ने उनीहरुको व्यवहार, बोलिबचनमा परिवर्तन भएको छ ।

उनीहरुले प्रविधीको उपयोग गर्ने तौरतरिका सिकेका छन् । ती मान्छेहरुलाई नयाँ किसिमले कर्जा लगायतका सुविधा दिएर उद्यमशीलतामा उपयोग गर्न सक्छौं । त्यस्ता केही कार्यक्रमहरु सरकारले छोटो समयमै सुरु गर्नु पथ्र्यो ।

९. मानिसहरुलाई अहिले अर्थतन्त्रमा ‘फ्रस्टेशन’ छ । यसका दुई कारण छन् । एउटा हामीसँग स्पष्ट सुशासनका व्यवस्था छैनन् । हाम्रा पुर्वाधारहरु राम्रा छैनन् । ती कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउनु पथ्र्यो । त्यसमध्ये कृषिमा कुनै स्पष्ट कार्यक्रम नआउनु आश्चर्यजनक छ ।