यसकारण सरकारी र निजी कर्मचारीलाई समान सामाजिक सुरक्षा दिन सकिन्नः जीतेन्द्र धितालको विचार

काठमाडौं । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले आज कुनै एक ठाउँमा जागिर खान्छ । २ वर्षपछि त्यो जागिर छाडेर जान्छ । उसले त्यसपछि स्वरोजगार बन्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अध्ययन गर्ने वा कृषिजस्ता पेसामा जिविकोपार्जनमा मात्रै संलग्न हुन पनि सक्छ । सबैले एउटा जागिर छाड्ने वित्तीकै अर्को जागिर गर्ने मेसा नमिल्न सक्छ । तत्कालै वा केही वर्षपछि फेरि फर्किएर जागिरमै आयो भने पनि कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको काम गर्छ भन्ने निश्चित हुन्न ।

तर सरकारी कर्मचारी छ भने ऊसले एक पटक सेवा प्रवेश गरेपछि २०–२५ वर्ष निरन्तर काम गर्छ । त्यसकारण यी दुई किसिमका कर्मचारीलाई हामीले एकै किसिमका सुविधा दिने गरी एउटै टोकरीमा हालन खोजियो भने न्यायोचित हुँदैन । सेवाको प्रकार र उसको योगदानलाई हेरेर सुविधा दिने हो । जे जस्ता कोषहरु बनाए पनि ती कोषमा भएको रकम परिचालन गरेर नै योगदानकर्तालाई सुविधा दिने हो ।

आज सञ्चय कोषले ४ खर्ब ७१ अर्बको कोषलाई परिचालन गरेर प्राप्त हुने प्रतिफलको आधारमा सुविधा बाँडिरहेको छ । हामी अहिले कम्पाउण्डिङ ब्याजदर भए पनि जुन बैंकले बढी ब्याज दिन्छ, उसैलाई निक्षेप दिन्छौं भनेर प्रयास गर्नुको कारण नै योगदानकर्ताले बढी लाभ पाउने वातारण बनाउनु हो ।

हामीले सुत्केरी भएमा बिना खर्च ७ हजार दिइरहेका छौं । मृतकका परिवारलाई सुविधा दिइरहेका छौं । औषधि उपचारमा एकै व्इक्तिलाई १० लाखसम्म दिइरहेका छौं । यो पैसा त यहीँभित्रको कोषको प्रभावकारी परिचालनबाट प्राप्त हुने हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले यो स्तरमा सुविधा दिन किन सकिरहेको छैन भने ऊसँथ सानो कोष छ । स्थापना भएको ४–५ वर्षमात्रै भएको छ । ऊसँग २–३ अर्बमात्रै पैसा छ । ३ अर्बको कोष परिचालन गर्नु र ३–४ सय अर्बको कोष परिचालन गर्नुमा त फरक पर्छ ।

त्यसकारण २० वर्षसम्म निरन्तर काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने सुविधा र २–३ वर्ष काम गर्ने, छाड्ने कर्मचारीलाई दिने सुविधा फरक हुनै पर्छ । विश्वमा जहाँतहीँ फरक व्यवस्था छ । यी दुबै श्रमिक समान प्रकृतिको होइनन् भने उनीहरुलाई समान लाभ दिन सकिन्न र दिनु पनि हुँदैन ।

जब हामीले निबृत्तीभरणको कुरा गर्छौं, त्यो पनि यस्तै किसिमको हो । अहिले पनि निजी क्षेत्रको निबृत्तीभरण योजना सामाजिक सुरक्षा कोषले नै सञ्चालन गर्छ । सरकारी सेवाको निबृत्तिभरण योजना कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चालन गर्छ । अर्थात्, राज्य कोषबाट पेन्सन लिनेहरुका लागि सञ्चय कोषले निबृत्तिभरण योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नेपालमा सरकार ऋणको पासोमा पर्दैै गयो भने कर्मचारीले पेन्सन खान पाउँदैनन् भन्ने बहस पछिल्ला वर्षमा बढेको छ । यसको कारण पनि यही हो की, कर्मचारीको आम्दानीबाट सरकारले पैसा काटेन, तर उनीहरुलाई बाँचुञ्जेलमात्र होएन मरणोप्रान्त पनि निबृत्तिभरण दिइरहनु पर्यो । यसो गर्दा कुनै बेला राज्य नै आर्थिक संकटमा पर्यो भने भूतपूर्व कर्मचारीले पेन्सन नपाउने अवस्था आयो ।

त्यही कारण गएको २०७६ साउनबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरुले आफ्नो तलवको १२ प्रतिशत सञ्चय कोषमा जग्गमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यही पैसाबाट पछि उनीहरुले पेन्सन खान पाउने व्यवस्था भयो । त्यसकारण सरकारी सेवामा पनि अव योगदानमा आधारित निबृत्तीभरण योजना सञ्चालन भइसकेको छ । यो वित्तीय स्थायित्वका निम्ति हो ।

यसको अर्को भेद के हो भने, सरकारी सेवामा तपाइँ पैसा हाल्नुस् वा नहाल्नुस्, तपाइँले पाउने पेन्सन रकम निश्चित छ । तर यही किसिमको व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा लागू गरिदियो भने सफल हुनै सक्दैन । एसएसएफले के भनिरहेको छ भने, तिमीले १५ वर्षमा जति पैसा जम्मा गर्छौं त्यही पैसालाई म लगानी गरेर बढाउँछु । तिम्रो बचत र लगानीको प्रतिफल जति आउँछ, म त्यति नै तिमीलाई फिर्ता गर्छु भनेको छ ।

सरकारी कर्मचारीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । तिमी बाँचुञ्जेल तिम्रो तलवको आधा पैसा पाउँछौ । तिम्रो मृत्युपछि पनि तिम्री पत्नीले आधा पेन्सन पाउँछिन् । तिम्रो बच्चा २१ वर्ष नपुगेसम्म पाउँछ भन्ने प्रणाली छ । निजी क्षेत्रमा यस्तो प्रणाली लागू गर्न सम्भव हुँदैन ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच अन्तर सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नुमा अर्को कारण पनि छ । सञ्चय कोष अर्थमन्त्रालय अन्तरगत छ । सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छ । यसले पनि यी दुई निकायको भिन्न प्रकृति र भिन्दै अभिभारालाई दर्शाउँछ । तर यसरी दुई द्वार प्रणालीमा सेवा दिँदा कतिपय निजी क्षेत्रका कर्मचारीले दोहोरो लाभ लिने परिपाटी पनि देखिएको छ ।

सरकारीभित्रै पनि यसखाले दोहोरो लाभको जोखिम छ । उदाहरणका लागि नेपाली सेनाले सञ्चय कोषमा पनि पैसा जम्मा गरेका छन्, उनीहरुको आफ्नै सैनिक कल्याणकारी कोष पनि छ । सेनामात्रै होइन, निजामतिमा पनि त्यस्तै छ । यदी कुनै कर्मचारी वा उनको श्रीमती सुत्केरी भइन् भने दुबै तिरबाट सुविधा पाइन्छ ।

हामीकहाँ अहिले पनि सामाजिक सुरक्षाको लाभ बढी मान्छेले पाउन्, तर यसको दोहोरो लाभ अन्त्य होस् भन्ने हिसाबले कुनै एकीकृत प्रणाली विकास गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको कुरा पनि त्यस्तै छ । दुबैतिरबाट लाभ पाउने अवस्था छ । यसलाई कानूनमै सुधार गरेर सरकारी कर्मचारीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट र निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न भनेका छौं । त्यसो भयो भने अहिलेको अन्योलता समाधान हुन्छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका नवनियुक्त प्रशासक धितालसँग अर्थपथले गरेको कुराकानीमा आधारित ।