लघुवित्त संकट: यी हुन् समस्याको निकासका नौ सूत्र

रामबहादुर यादव
नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनको तीन दशक बितिसकेको छ । यस अवधिसम्म ५७ ओटा लघुवित्तले पाँच हजार १५८ शाखा सञ्जालमार्फत देशव्यापी ६० लाख घरपरिवारलाई सेवा दिएका छन् । तीमध्ये ३० लाखले कर्जा सुविधा लिएका छन् । संस्थाहरुले चार खर्ब ३२ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । कुल कर्जामध्ये २० प्रतिशत धितोमा लगानी भएको छ भने बाँकी ८० प्रतिशत विनाधितो सामूहिक लगानी छ । कुल ६० लाख ग्राहकमध्ये ९५ प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत मात्र पुरुष लघुवित्तका कार्यव्रmममा आवद्ध छन् ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा अन्य वित्त कम्पनीको पहुँच नभएको र गरिबलाई विनाधितो कर्जा दिन नसकेको अवस्थामा लघुवित्तले दूरदराजसम्म विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यी वर्गका लागि लघुवित्त आर्थिक स्रोत, आयस्रोत बढाउन र व्यावसाय गर्न पुल सावित भएका छन् । करिब ३० वर्षअघि बङ्गलादेशको ग्रामीण बैंकबाट सुरु भएको लघुवित्त नेपालमा पनि थालिएको हो । नेपालमा यसको सुरुवात डा. हरिहरदेव पन्तले गरेका थिए । यसैले उनलाई नेपालमा लघुवित्तका पिता पनि भनिन्छ ।

हाल समग्र लघुवित्तहरुको कुल बचत एक खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ छ । हामीले सार्वजनिक निक्षेप लिन पाउँदैनौँ । यो समूहमा बसेका ऋणी सदस्यहरुको बचत हो । कुल कर्जाको ३८ प्रतिशत बचत छ । कुल प्रवाहित कर्जामध्ये एक खर्ब ६७ अर्ब बचतबाट पूरा भएको छ भने दुई खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएर प्रवाह भएको छ । अहिले लघुवित्तहरुको कुल चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब रूपैयाँ र कुल पुँजी कोष करिब ६० अर्ब रूपैयाँ छ । यो ६० अर्ब सार्वजनिक लगानी हो । एक खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ ग्राहकहरुको बचतबाट परिचालन भएको छ । बाँकी लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन् ।

यी वित्तीय परिसूचकबाहेक तत्कालीन अवस्था लघुवित्तलाई पहिलाको जस्तो सहज छैन । अहिले लघुवित्त गाह्रो अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । एकदमै थोरै मार्जिन, अझ नाफा मार्जिनै नहुने गरी काम भएको छ । किनभने वाणिज्य बैंकबाट १२–१३ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा लिनु पर्ने र लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा माथि तोक्न नपाउने हुँदा खासै मार्जिन छैन किनभने लघुवित्तले ऋणी सदस्यलाई तालिम लगायतका सेवा सुविधा पनि दिन्छन् ।

लघुवित्तको पहुँच र योगदान

नेपालमा वित्तीय पहुँचमा लघुवित्तको अहम् भूमिका रहेको छ । हाल ११२ ओटा बैंक संस्था वित्तीय संस्थाको ५७ प्रतिशत काम लघुवित्त संस्थाले गरेका छन् । बैंक प्रणालीप्रति बानी बसाल्न र वित्तीय साक्षरताका लागि लघुवित्तको भूमिका छ । विशेष गरी करिब ५५ लाख महिलालाई आयआर्जनमा जोडेर व्यवसायिक बनाउन, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन र सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्न लघुवित्तको हात छ । यति हुँदाहुँदै पनि लघुवित्त क्षेत्र समस्यामा रहेको छ । मुख्य समस्या निम्न बमोजिम छन् :

– सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट ह्वाह्वार्ती लाइसेन्स प्रदान हुनु,
– धेरै लघुवित्त संस्था र शाखा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु,
– एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिनु,
– तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिनु अर्थात कर्जाको दुरूपयोग,
– कतिपय व्यक्तिबाट ठग्ने नियतले समूह बनाएर सर्वसाधारणका नामबाट पैसा चलाउने प्रवृत्ति हाबी,
– त्यसैका आधारमा आन्दोलन गर्ने काम हुनु,
– घुवित्तहरुबाट प्रवाहित कर्जाको अनुगमन नहुनु,
– १५ प्रतिशत ब्याजदरको क्यापले कर्जा प्रवाहबाट नाफा मार्जिन नहुनु,
– लघुवित्तको भरपर्दो स्रोत नहुनु,
– सहुलियत ब्याजको विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्तमार्फत गरिनुपर्नेमा आफै गर्नु
– लघुवित्तलाई दिने ब्याजदर भने पब्लिक बराबर हुनु,
– लघुवित्तका सकारात्मकभन्दा बढि नकारात्मक टिप्पणी हुनु,
– विभिन्न स्वार्थ समूहले सबै संस्थालाई गलत दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति हुनु, र
– लघुवित्तहरु बढी व्यवसायीकरण हुने नाममा अनैतिक पनि काम हुनु ।

संस्था टिकाउनै समस्या

यीबाहेक लघुवित्तका अरु समस्या पनि छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले एक ग्राहक एक संस्था नीति लागू गरेको छ । एउटै व्यक्तिले १२–१५ संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले कडाई गर्दै एक व्यक्तिले एउटै संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसले गर्दा अहिले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था । ग्राहकहरु २–३ ओटामा बसेका छन् त्यसैले अब एउटामा मात्रै नभएसम्म थप लगानी गर्न पाइएन ।

लघुवित्तको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पछिल्लो समय भएको आन्दोलन हो । संघर्ष समिति बनाएर लघुवित्तविरुद्ध चलाइएको आन्दोलनका कारण लघुवित्तको कर्जा नउठ्ने समस्या भएको छ । समयमा साँवा, किस्ता, ब्याज नउठ्दा खराब कर्जामा जाने सम्भावना बढी छ । पैसा नतिर्न आन्दोलन गर्दा अरुलाई पनि नतिर्ने भड्काउने प्रवृत्ति छ । संस्थाका कर्मचारीलाई पनि राम्रोसँग व्यवहार नगर्ने र थम्की दिने स्थितिले ठूलो समस्या निम्तिएको छ । जबकि लघुवित्तबाट प्रवाहित ऋण अन्तत: आम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत हो । ऋण लगेर सर्वसाधारणको पैसामाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन ।

आन्दोलनको स्थिति आउनुको कारण सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट अत्यधिक संख्यामा लघुवित्तको लाइसेन्स दिइनु हो । पहिला सय ओटा पुगेको लघुवित्त अहिले मर्जर तथा प्राप्तिपछि घटेर ५७ ओटा छन् । सुरुमा संख्या वृद्धि हुँदा शाखा पनि आफूखुसी खोल्ने व्यवस्था गरियो । यसले एकै ठाउँमा धेरै शाखा भए । संख्यात्मक रुपमा संस्था र शाखा बढ्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भो । यससँगै संस्था र ग्राहक दुवैका तर्फबाट कमजोरी भए । गलत नियतका ग्राहकले पैसा उठाउने तर काम नगर्ने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने देखियो । त्यस्ता ऋणीले कहाँ कहाँबाट ऋण लियो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा एउटै व्यक्तिले थुप्रै समूहमा बसेर धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिए र संस्थाले विश्वासको भरमा हेर्दै नहेरी दिए ।

सबैले त होइन तर एउटै ग्राहकले १०–१२ ओटा लघुवित्तबाट क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिए । अझ जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यसमा खर्च नगरी दुरुपयोग गरियो । कतिपयले व्यवसाय गर्न दिएको ऋण घर बनाउन, जग्गा किन्नमा गरे । अहिले भने यसलाई हेरेर नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छ । यसले थाहा पाउन सहज बनाएको छ ।

यस्तैमा आर्थिकमन्दी सुरु भयो । पैसा तिर्नसक्ने क्षमता भएन । अन्तमा तिर्न नसक्ने स्थिति देखापर्‍यो । बहुबैंकिङ कर्जाले ठूलो समस्या निम्तियो । यस्तो समस्या आएपछि कर्जा मिनाहा हुनुपर्ने, संस्था खारेज हुनुपर्ने जस्ता नसुहाउने माग राखेर केही समूह सङ्गठित भए । अझ यस्ता सङ्गठनमा रहेका केही व्यक्ति लघुवित्तको लक्षित समूहभन्दा बाहिरका देखिए । वाणिज्य बैंकमा जाने कतिपय व्यक्तिले समूह बनाएर गाउँघरका १०–२० जनालाई जम्मा गरेर सबैको पैसा एउटैले चलाइदिए । हुनेखाने व्यक्तिले सामान्य वर्गलाई समूहमा समेटर लघुवित्तबाट तिनीहरुका नाममा पैसा उठाएर एक्लैले पैसा तोकिएको क्षेत्रबाहेकमा लगायो । व्यवसाय गर्न दिएका पैसा, घर, गाडी किन्न र मिटरब्याजीको रुपमा समेत काम गर्‍यो । तर त्यसमा सामान्य वर्ग फसे । ऋण सदस्यले लगेको कर्जा उपयोगिताबारे हेर्ने, अनुगमन गर्ने पक्षमा लघुवित्तबाट पनि कमजोरी भयो । त्यतिखेरै कर्जा सूचना केन्द्र भएको भए कसले कति लिएको थाहा हुन्थ्यो र अहिलेको जस्तो स्थिति आउँदैन थियो ।

लघुवित्तले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँदैन । यसको भरपर्दो आफ्नो स्रोत राख्न नपाउँदा पूर्णरुपमा वाणिज्य बैंकमा निर्भर हुनुपरेको छ । जबकी अन्य मुलुकमा लघुवित्तको स्रोतका लागि छुट्टै ईन्स्टिच्यूसशन छ । यसले संस्थालाई कोषबाट स्रोत उपलब्ध गराउने काम गर्छ । संस्थाको क्षमतादेखी ईन्नेभेशनका लागी अनुसन्धान गर्छ । तर नेपालमा यस्ता वयवस्था छैन । तर यहाँ वाणिज्य बैंकसँग मात्रै जोडियो । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सहुलीयत व्याजमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको छ । यो कर्जा लघुवित्तमार्फत गरिनु पर्ने व्यवस्था छ तर केहिबाहेक धेरै आफैले सिधै लगानी गर्छन । अझ सहुलीयत व्याजमा लघुवित्तलाई दिनुपर्ने विपन्न वर्गको नाममा दिने कर्जाको व्याजदर र सार्वजनिक रुपमा दिने व्याजदर एउटै छ । विपन्न वर्ग नामको कर्जा ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशतजति लघुवित्तमार्फत होला बाँकी ३ प्रतिशत आफैले लगानी गरेका छन्, त्यो पनि धितोमा । यो शीर्षकको सबै लघुवित्तमा आएको भए केही हदसम्म स्रोतको अभाव हुँदैन थियो ।

लघुवित्तमा आफ्नो स्रोतको अभाव छ । पछिल्लो समय केही व्यक्तिबाट लघुवित्तले गरेको योगदानको राम्रा पक्षभन्दा गलत तथा नकारात्मक सूचना बढी फैलाइयो । राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइँदैन तर बजारमा भने २०–२२ प्रतिशत लिएको आरोप लगाइन्छ । सेवाशुल्क डेढ प्रतिशतभन्दा माथि लिन पाइँदैन तर यसभन्दा माथि लिएको भन्ने गलत प्रचार हुन्छ ।

पछिल्लो समय लघुवित्तहरु बढी व्यवसायीकरण भए । संस्थाहरुले सामाजिक र वित्तीय दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलन गरेर लैजानु पर्नेमा बढी वित्तिय क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा व्यवसयीकरण भए । यसो हुँदा अनैतिक अभ्यास बढेको हो ।

सङ्कटमोचनका नौ उपाय

लघुवित्त संस्थाहरु ५७ बाट घटाएर २५ देखि ३० ओटासम्म भए पर्याप्त हुन्छन् । यति भएमा पुँजीगत आकार ठूलो हुन्छ; स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र पुँजीगत जोखिम पनि लिन सक्छन् । त्यसैले मर्जर र प्राप्तिलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्छ ।
१. घुवित्तलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन बैंकिङ संस्थाका रुपमा विशिष्टीकृत गरिनुपर्छ । यसको सुपरिवेक्षण, अनुगमनदेखि हेर्ने पक्ष सही हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंकका कतिपय नीति कपी पेस्ट भएर लघुवित्तमा आए । वाणिज्य र लघुवित्त फरक हुन् । यसर्थ केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको मूल्य मान्यताका आधारमा तिनलाई विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ ।
२. लघुवित्तका ग्राहक सदस्यलाई अपनत्व हुनेगरी स्वामित्व दिनुपर्छ । लघुवित्तको आइपिओ जारी गर्दा ऋणी सदस्यका लागि छुट्टै हिस्सा दिनु जरुरी छ । पहुँच र सेवा सुविधा पुग्यो कि पुगेन भनेर जाँच्नु पर्छ । यी सबै निर्णय सञ्चालन समितिले गर्ने हो । यसर्थ सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि सदस्यहरुको आवाज समेटिनु आवश्यक छ ।

३. लघुवित्त संस्थाहरु अझै धेरै छन्; ५७ बाट घटाएर २५ देखि ३० ओटासम्म भए पर्याप्त हुन्छन् । संख्या यत्ति भएमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पुँजीगत आकार ठूलो हुन्छ । यसो हुँदा पुँजीगत जोखिम पनि लिन सक्छन् । यसो गर्दा समाजमा विकृति नआउने गरी काम गर्ने वातावरण बन्छ । यसर्थ मर्जर र प्राप्तिलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट विशेष रुपमा अनुभूति हुने छुट्टै खालका सुविधा दिएर प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्था छ ।

४. अहिले धेरै संस्थाका शाखा एकै ठाउँमा बढी छन् । उक्त क्षेत्रको माग कति हो सोही अनुसार मात्रै शाखा राख्ने गरी शाखा खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै संस्थाहरुबिच कर्जा स्वाप गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ । यसो नहुने हो भने राष्ट्र बैंकले विकृति हटाउन ल्याएको एक ग्राहक एक संस्था नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

५. एक संस्था बराबर एक ग्राहक व्यवस्था एकदमै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । ग्राहकलाई पनि कम्तीमा २–३ ओटा संस्था छनोट गर्ने मौका दिनुपर्छ । भारतमा पनि नेपालको जस्तै बहुबैंकिङ समस्या आएर एक ग्राहकलाई २ ओटा संस्थासम्म बाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।

६. लघुवित्तलाई लगाएको ब्याजदरको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनु पर्छ । बरु वाणिज्य बैंकले जस्तै आधार दरमा निश्चित प्रिमियम वा ‘कस्ट अफ फन्ड प्लस’ निश्चित प्रिमियममा ब्याजदर निर्धारण गरिनु पर्छ । यसो गर्दा ब्याजदर कम वा बढी दुवै हुनसक्छ । यसर्थ संस्था र ग्राहकलाई ‘विन विन’ अवस्था हुनेगरी अहिलेको ब्याजदरको सीमा हटाउनु पर्छ । यसो हुँदा ग्राहकलाई कम ब्याजदर छान्ने अवसर हुन्छ । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले विशेष चासो दिनुपर्छ ।

७. लघुवित्तलाई स्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । यसका लागि गाउँघरबाट निश्चित सीमासम्म निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने गरी लघुवित्तलाई छोडिदिनु पर्छ । यसबाहेकको विकल्प अन्य मुलुकको जस्तै सरकारले बजेटमार्फत यस्ता संस्थाको स्रोतका लागि कोष छुट्याउनु पर्छ । यद्यपि नेपाल सरकारले पनि बजेटमार्फत छ खर्ब बराबर रुपैयाँको कोष बनाउने कुरा आएको थियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन । यद्यपि लघुवित्त कोष भनेर बनाउने र त्यसबाट सस्तो ब्याजदर अर्थात ४ प्रतिशतमा दिने र ५ प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन राख्न नपाउने गरी कर्जा दिए ग्राहकमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्ममा प्रवाह हुन्छ । यसरी संस्था र ग्राहकलाई पनि सस्तो हुने भएकाले सरकारले कोष बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

८. लघुवित्तको पहुँच गाउँगाउँमा छ । यसैले सरकारले कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गाउँघरमा जाने क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना जस्ता कार्यक्रममा लघुवित्तलाई जोडेर लैजानु पर्छ ।

९. दूरदराजसम्म पुगेर कृषिमा बढी लगानी गर्ने लघुवित्त नै हुन् तर लघुवित्तलाई कृषिमा अनुदान दिइँदैन । अनुदानको प्रयोग लघुवित्तका ऋणी सदस्यले पाउँदैनन् वाणिज्य बैंकका ऋणीले मात्रै पाउँछन् । यसर्थ सरकारले यस्ता किसिमका अनुदान गरिबसम्म पुर्‍याउन लघुवित्तमार्फत जानु पर्छ । यसर्थ सरकारले एकीकृत दृष्टिकोणमा लघुवित्त संस्थालाई लैजानु पर्छ । जस्तै बङ्गलादेशमा लघुवित्तको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र उद्देश्यलाई बचाउने संस्था पिटिएसएफ छ । यसमार्फत कोष व्यवस्थापनदेखि अनुदान, साक्षरता कार्यक्रम, अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण लगायत सबै काम हुन्छ । भारतमा पनि लघुवित्तलाई व्यवस्थापन गर्न ‘नवाज’ संस्था छ । नेपालमा मात्रै केन्द्रीय बैंकले गर्छ तर अब यहाँ पनि यस्तो जरुरी भइसकेको छ ।

( यादव नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् । यो लेख सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट लिइएको हो ।)