राजस्व घट्नुमा अर्थमन्त्रीले देखेको तीन कारण, भारतको मदिरा प्रेमदेखि ईभी र डिजिटल कारोबारसम्म

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

माघ मसान्तभित्र मध्यावधि समीक्षा गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यताका बीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रले ‘सही बाटो’ समातेको बताएका छन् । करीब २५ मिनेट लामो आफ्नो प्रारम्भिक मन्तव्यमा अर्थमन्त्री महतले विद्यमान अवस्थामा ब्यापारको प्रबृत्तीमा आएको महत्वपूर्ण बदलावले गर्दा आफ्नो राजस्व प्रशासनले कयौं पक्षहरुलाई ‘पक्डिन’ नसकिरहेको बताएका छन् ।

उनले ब्यापारको स्वरुपमा आएको बदलावलाई मध्येनजर गर्दै राजस्व प्रणालीमा पनि ‘संरचनागत परिवर्तन’को खाँचो औंल्याएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री महतले दिएको अभिव्यक्तिको एक अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ७७.१४ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । १०० प्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गरौं भन्ने हाम्रो इमानदार प्रयास थियो । आउने दिनमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

पुस मसान्तमा राजस्व बृद्धिदर (गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा) ९.६७ प्रतिशत छ । पहिले ऋणात्मक भएको राजस्व हामीले भनेको जसरी बढ्न नसके पनि ठीकठाक नै बढेको छ । सामान्य अवस्थामा यो राम्रो बृद्धिदर हो । अरु देशमा पनि यसलाई ‘उचित’ मान्ने गरिन्छ । तर हामी यसबाट सन्तुष्ट छैनौं । यसलाई बढाउने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

अहिले ब्यापारको स्वरुप परिवर्तन भइरहेको छ । हिजो इन्धनमा आधारित गाडीहरु हामीले आयात गरिरहेका थियौं । आयातमा हामीले ३०० प्रतिशतसम्म कर लगाउँथ्यौं । अहिले हामीले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्ध्दन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।

हरित अर्थतन्त्रमा जाने हाम्रो लक्ष्यका कारण विद्युतीय सवारी प्रवर्ध्दन गर्न हामीले स्वाट्टै कर घटायौं । जस कारण विद्युतीय सवारीको माग धेरै बढ्न पुग्यो । त्यो हुनाले पनि भन्सार राजस्वको एउटा महत्वपूर्ण अंश इन्धनमा आधारित सवारीसाधनबाट आउने गरेको थियो । अब त्यसबाट राजस्व आउने अवस्था एकदमै कम भयो ।

त्यसले गर्दा पनि हाम्रो राजस्व जति बढ्नुपर्ने हो, त्यति नबढ्नुमा एउटा कारण हो ।

अहिले हाम्रो व्यवसायको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ । डिजिटल कारोबार बढीरहेको छ । सफ्टवयर लगायत डिजिटल वस्तु र सेवाको कारोबार पनि बढ्न थालेको छ । यसरी ब्यापार पनि नयाँ प्रविधिमा जान थालेको छ । त्यसलाई अझ पनि हाम्रो कर प्रणालीले पक्डिन सकेको छैन । हामीले हाम्रो प्रणालीलाई त्यसै अनुरुप बनाउनका लागि निरन्तर लागिराख्या छौं ।

अहिले हामीले राजस्व सम्बन्धि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएका छौं । केही समयमै उहाँहरुले प्रतिवेदन दिनुहुन्छ । त्यसले पनि सुधारका प्रस्तावहरु राख्ला । ती प्रस्तावलाई हामीले आउने बजेटमा महत्वका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने कोसिस गर्छौं ।

राजस्वमा स्वरुप परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसबाट आएका समस्यालाई हामीले कम गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ ।

त्यस्तै गरेर मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थ आदीबाट पनि निकै ठूलो राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो । हिजोको दिनमा भारतमा विदेशी ब्राण्डको मदिरा उत्पादन हुँदैन थियो । अहिले भारतले यसमा पनि उदारीकरणको नीति लिएको छ । त्यस कारण नेपालभन्दा सस्तो भाउमा भारतमा त्यही विदेशी ब्राण्डको मदिरा प्राप्त हुन थाल्यो ।

हामीकहाँ विगतमा ‘मदिरा हो, जति बढी कर लगाउँदा पनि हुन्छ, चुरोटलाई बढी कर लगाउँदा पनि हुन्छ’ भन्ने मान्यता थियो । अहिलेसम्म पनि ती वस्तुमा निकै उच्च कर लगाइराखिएको छ । तर अहिले भारतमा मदिराजन्य पदार्थ सहज र सस्तो भएका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यसले समस्या पारेको छ ।

अहिले हाम्रो राजस्व घट्नुको अर्को कारण त्यो पनि हो ।