निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र शेयर तथा घरजग्गा बजारलाई सुधार गर्ने मेरो प्रतिबद्धताः अर्थमन्त्री पुन

२०६८ सालतिर म अर्थमन्त्री हुँदा सबैले ‘गुरिल्ला अर्थमन्त्री’ भन्थे । भर्खरैभर्खरै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । म त्यति परिचित थिइन । अर्थशास्त्रको पृष्ठभूमि थिएन । कुनै अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा वा विकासे मन्त्रालयहरुमा काम गरेको अनुभव पनि थिएन । धेरै मान्छेले २–३ महिनासम्म अर्थमन्त्रीको रुपमा त्यति धेरै ‘रेस्पोन्स’ पनि गरेका थिएनन् ।

त्यसबेला मैले पनि त्यस्तो घटनालाई नराम्रो मानिन । मैले त्यस समयमा ‘लो प्राफाइल’मा रहेर काम गरेँ । यसले मलाई धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि मिल्यो । आफूमा आत्मविस्वास विकास गर्नका लागि पनि मैले समय पाएँ ।

तर अहिले मलाई यस मन्त्रालयमा स्वागत गरेको देख्दा र आफ्नै पुरानो पृष्ठभूमिको सन्दर्भ हेर्दा आफ्ना ‘रेकर्ड’हरुले नै थिच्ला कि जस्तो पनि हुने रहेछ ।

त्यसबेला अहिलेका गभर्नर साब डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । पछि मैले उहाँसँग लगानी बोर्डमा पनि सँगै काम गर्ने मौका मिल्यो । सचिव ज्यू () त्यतिखेर भर्खरको युवा हुनुहुन्थ्यो । मकवानपुरमा सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हैरान पार्नुहुन्थ्यो । राजस्व अनुसन्धानले पथलैयाबाट हिँडिसकेका ट्रकहरु आफैं चेकजाँच गरेर हैरान पार्नुहुन्थ्यो । मैले त्यसबेला आफैं कुरा गरेको सम्झना छ । त्यस्तो जोश थियो उहाँको । तर अव उहाँ पनि ‘मेचुअर’ भइसक्नु भयो । म झन् ‘मेचुअर’ भएँ ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले अपेक्षा धेरै भइसकेका छन् । अब फेरि २–४ महिना हेरौं, सोचौं, सम्झेर गरौं भन्ने अवस्था छैन ।

++++

चुनौतीको हिसाबले १२ वर्ष अघि पनि सन् २००८ को विश्वब्यापी मन्दीको असर भोग्नु परेको थियो । घरजग्गा, सेयर बजार लगायत क्षेत्रमा समस्या थियो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव देखिएको थियो । हामीले घरजग्गा कारोबारमा निकै कडाई गरेका थियौं । ठूला सहकारी संस्थाहरुमा निकै कडाई गरेका थियौं । त्यतिखेर अर्थतन्त्रलाई हामीले जोगाएका थियौं ।

अहिले फेरि त्यस्तै त्यस्तै खालको परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । अहिले हामी एकातिर कोरोना महामारीपछिको प्रभावबाट पूर्णतया बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनौं । त्यसपछि पनि इजरायल–हमास र रूस–युक्रेनका दुई युद्धले प्रभाव पारिरहेका छन् । त्यसपछि हामी आफैं आन्तरिक रुपले पनि ठूलो भूकम्पको सामना गरेका आएका छौं ।

यस्ता परिघटनापछि हामी अहिले पनि निकै दबाबमा परेका छौं ।

अर्कातिर एक दशक अघिका जनताका भावनाभन्दा अहिले अपेक्षाहरु धेरै नै बढी छ । १२ वर्ष पहिले तपाइँहाम्रो हातमा स्मार्टफोन थिएन । आज हामी हरेक परिवारका सदस्यले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छौं । हामीलाई मोबाइलमा रिचार्ज गर्नुपर्ने, डाटा किन्नुपर्ने, वाइफाइ राख्नुपर्नेजस्ता नयाँ आवस्यकताहरु जन्मिएका छन् । उतिखेर हामीले विलासिता मान्ने चिजहरु नै अहिले दैनिक आवस्यकतामा रुपान्तरित भएका छन् ।

अहिले पनि सामान्यतया अर्थतन्त्रमा कुनै गम्भीर समस्या देखिँदैन । तर हाम्रो जनआकांक्षा असाधारण रुपमा बढेका छन् । विश्वब्यापी रुपमा मात्रै होइन, हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरुको तीव्र विकासले पनि हाम्रो समाजमा बढी दबाब सिर्जना भएको छ । किन भने, सबै चिज तुलनात्मक र सापेक्ष हुने रहेछ ।

१२ वर्ष अघिको जनताको चेतना र आजको जनचेतना, त्यसबेलाको अपेक्षा र आजको अपेक्षामा आकाश जमीनको अन्तर छ । दुई छिमेकमा भइरहेको तीव्र आर्थिक विकासले तुलनात्मक रुपमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र नेपालको अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैलाई दबाब छ । हामी अहिले सामान्य अवस्थामा छैनौं, विशिष्ट अवस्थामा छौं ।

म आफ्नै लागि पनि यो एक सकारात्मक चुनौती हो । समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनुपर्ने अवस्था छ । हामीले सौभाग्यवश २०७२ को भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा हामीले असाध्यै छिटो काम गर्यौं । ८ लाखभन्दा बढी भवन तथा संरचनाहरुको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्नु हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय कीर्तिमान पनि हो । यस सामथ्र्यलाई हामीले ‘सेल गर्न’ सकेका छैनौं ।
।
त्यस बखतका ३ वर्ष हामीले लगातार ४–५ खर्ब थप खर्च गर्यौं । जसले तीनै वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि गर्न सघायो । अहिले त्यस्तै खालको चुनौती पनि छ र तपाइँहामीलाई अवसर पनि छ ।

हामीसँग अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५ प्रतिशतमा झर्नुपर्नेमा २० प्रतिशत हाराहारी नै रहेको देखिन्छ । यसमा भूकम्प र कोभीड महामारीले २–२ प्रतिशत विन्दुका दरले गरिबी बढाएको अनुमान छ । यो नयाँ चुनौती हो । यस्ता काबू बाहिरका परिस्थितिलाई हामीले सामना गर्नै पर्छ ।

++++

आजै (बुधबार)मात्र मैले जलवायु कोषसँग सम्बन्धित निर्णयमा पहिलो पल्ट हस्ताक्षर गरेको छु । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ब्यापक प्रभाव पारेको छ । हाम्रा विकास आयोजनाहरु, भौतिक संरचनाहरु, पूर्वाधारहरुलाई जलवायु परिवर्तनले असाध्यै ठूलो चुनौती थपेको छ । त्यस क्षेत्रमा हामीले काम गर्नु पर्ने छ ।

यसमा अवसर पनि नभएको होइन । ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’ लगायतका थुप्रै कोषहरु छन् । यी सबै अवसरलाई नयाँ सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने आवस्यकता छ । अहिले हामी थोरै मन्दी वा सुस्तताको अवस्थामा केही बल गरेर काम गर्न सकियो भने तीव्र रुपले आर्थिक पुनरुत्थान गर्न सक्छौं ।

गत वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी छ । तै पनि गतवर्ष अलि कमैमात्र राजस्व उठेका कारण त्यो ‘आधार’बाट काम गर्दा सजिलो पनि देखिन्छ । अहिले नै १० प्रतिशत हाराहारी राजस्व बढिरहेको अवस्था छ । धेरै विज्ञ साथिहरुसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा अर्को महिना नै राजस्व संकलन बढाएर २० प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सुनिएको छ ।

हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं, त्यसलाई हामी भेट्टाउन सक्छौं । अर्थमन्त्रालयको मूल भूमिका राजस्व संकलन नै हो । त्यसपछि खर्चलाई सहजिकरण गर्ने हो । हामी ‘कञ्जरभेटिभ’ रुपले बस्नु हुँदैन । हाम्रो मोटामोटी राजस्व, अन्तरराष्ट्रिय ऋण र सहयोगलाई अनुमान गर्दा अलि खुला हुनुपर्ने, खुकुलो मुठ्ठी गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो गर्दा विकासे मन्त्रालयहरुले राम्रोसँग काम गर्न पनि सक्छन् । विगतका सरकारहरुले प्रतिबद्धता गरेका कुरा हामी अघि बढाउने छौं । त्यो राज्यले गरेको प्रतिबद्धता हो । अहिले बोलपत्र खोल्न स्रोत छैन भनियो भने त्यो निर्माण व्यवसायी कहाँ जाने ? राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसको मतलव केही कुराको मैले समीक्षा गरिरहेको छैन ।

एकातिर हामीले राजस्व संकलनलाई तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने छ । अर्कातिर खर्च पनि सँगसँगै गरिएन भने राज्यले ढुकुटीमा पैसा थन्काएर अर्थ हुँदैन । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अर्थमन्त्रालयभन्दा बाहिर बसेर हेर्दा यो मन्त्रालयले ‘ज्यादती’ नै गरेजस्तो पनि महसुस धेरैले गर्नुभएको पाइयो ।

कर्मचारीहरुबीचको समन्वयमा पनि यस्तै खालको समस्या देखिएका उदाहरण पाइन्छ । म आफैं पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयले साँच्चै अलिअलि त ज्यादती नै गर्छ की क्या हो, जस्तो पनि लाग्यो । अर्थ मन्त्रालय अलि बढी ‘कञ्जरभेटिभ’ हुने रहेछ ।

तर फेरि यहाँबाट हेर्दा व्यक्तिको खल्तिमा भएको पैसालाई जोर जबरजस्ति नै गरेर राज्यले आफ्नो ढुकुटीमा तानेको हुन्छ । तर त्यसरी ल्याएको पैसा फजुल खर्च हुँदा चित्त दुख्ने अवस्था पनि हुने रहेछ । यी दुबै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर मितव्ययी ढंगले खर्च बढाउनु आवस्यक छ ।

राज्यका प्राथमिकताका ठाउँमा, उत्पादन बृद्धि हुने ठाउँमा, रोजगारी सिर्जना हुने ठाउँमा खुल्ला दिल र खुकुलो मुठ्ठीले खर्च गर्दा कुनै फरक पर्दैन । त्यही रुपले हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

++++

राष्ट्र बैंक लगायत सबै नियामक निकायका साथीहरु यहाँ हुनुहुन्छ । नियामक भनको त सहजिकरण गर्ने कुरा हो । तर हाम्रोमात्रै होइन, अरु पनि नियामकहरु हेर्दा कतिपय ठाउँमा डराउनु पर्ने अवस्था पनि छ । बरु राज्यका कार्यकारी हेर्दाचाहीँ ठीकै वा आफ्नै होजस्तो लाग्ने । नियामक भन्ने वित्तिकै टाढा देखिने अवस्था छ ।

हामी एक लोकतान्त्रिक समाजमा छौं । यस्तो समाजमा नियामकहरु मीत्रवत् हुनुपर्छ । गल्ति गर्नेलाई कहीँ पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । तर प्रणाली विकास गरिसकेपछि बाँकी कुरामा सहजिकरण गरिदिनु पर्छ । राज्यले कसैलाई तर्साउनुपर्ने वा नियामकले तर्साउनु पर्ने हुँदैन । सहजिकरण गर्ने कुरा हो ।

हामीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्दै प्रधानमन्त्री जीले लिनुभएको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको अभियानलाई सफल पार्न हामीले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हाम्रो स्वाभाविक दायित्व पनि छ ।

अर्थमन्त्रालयलाई मन्त्रालायहरुको मन्त्रालय पनि भन्ने गरिन्छ । तसर्थ हामी आफू मुहानको रुपमा रहेका छौं । मुहान सफा भयो भने क्रमिक रुपले अरु मन्त्रालयहरु पनि सफा भएर जान्छन् । हामी चुस्त, दुरुस्त र ‘सीस्टम’मा भयौं भने अरु पनि सिस्टमतिरै जान्छन् । त्यसैले हामीले एउटा विधी बसाल्नुपर्ने, एउटा पद्धतिमा काम गर्ने, पारदर्शी ढंगले काम गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ ।

अहिले नयाँ समय छ । आर्थिक विकासको युग छ । भर्खरै हामी औद्योगिकरणको चौंथो चरण अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विकास भएको छ । ‘पेपरलेस’, ‘फेसलेस’ कसरी गर्ने ? प्रविधिमैत्री कसरी हुने ? हाम्रो प्राथमिकता त्यता हुनुपर्छ । हामीले १२ वर्षअघि नै ‘फेसलेस’ सेवा दिने भनेर राजस्वलाई बैंकमार्फत् बुझाउने व्यवस्था गर्दा ‘ठूलै क्रान्ति’ गरेजस्तो लाग्थ्यो । तर अहिले एकदम सामान्य काम भएको छ ।

हामी अब धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राही मैत्री कसरी हुने भनेर काम गर्नुपर्ने छ । अर्थमन्त्रालयले ‘पैसा छैन’ भनेर चुपचाप बस्नु पनि हुँदैन । अन्तर मन्त्रालय सम्बादलाई बढावा दिनु पर्छ ।

कयौं कामहरु अर्थमन्त्रालयले राम्रो पनि गरेको छ । तर आफ्नो कुरा भन्न पनि नसकेको अवस्था छ । सबैठाउँमा समस्या छैन । महँगी बढेको छ, तर समग्रमा हेर्दा गत वर्षभन्दा कम छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढी महँगी छ, अरु कुरामा कम छ । हामीले यस्ता कुरा जनतासँग सम्बाद गरेर सहज बनाउन सक्छौं ।

खाद्यान्नको मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमन गर्छौं, उत्पादन बृद्धि गर्छौं, यसमा काम गर्दै छौं, तर अरुमा राम्रो छ है भनेर भन्नैपर्ने हुन्छ । कुनै बेला हामीसँग बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या थियो । अहिले हामीसँग पर्याप्त तरलता छ । हामीले अब निजी क्षेत्रलाई ‘यो यो ठाउँमा लगानी बढाउनुस्’ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने छ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भनेको नै जनता र सेवाग्राहीसँग सम्बाद गर्ने हो । ‘हामीसँग यो यो समस्या छन्, यसमा सहयोग गर्नुस्’ भनेर कयौं ठाउँमा हामीले अपील गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी, यो कसैको व्यक्तिगत समस्या होइन, राज्यको समस्या हो ।

निजी क्षेत्रमा हामीले अलिकति फजुल खर्च कम गरिदिनुस् र राज्यलाई यो ठाउँमा अलिकति सहयोग गर्नुस् भन्नुपर्छ । यो ठाउँमा आइदिनुस्, लगानी गरिदिनुस्, यसको यस्तो संभावना छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकसँग निरन्तर सघन सम्बादलाई हामीले अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

हामीले एकदम छिटो परिणाम दिनुपर्ने छ । आशा जगाउनु पर्ने छ । यो सरकारले काम गर्छ, राज्यले काम गर्छ भनेर विस्वास दिलाउनु पर्ने छ । हामी पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाहुँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएको डेढ दशक भइसक्यो । अब हाम्रो प्राथमिकता आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हो । अबको हाम्रो प्रस्थान विन्दु पनि त्यही हो ।

++++

एक्लै कोही सफल हुन सक्दैन । टीमलाई विस्वास गर्ने हो । म काम गर्ने साथिहरुका लागि जत्ति पनि काम गर्ने वातावरण बनाउँछु । तर हामीले परिणामलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । हामीले १२ वर्ष पहिले सँगै काम गरेका थुप्रै साथिहरु देखिरहेको छु ।

हिजो चिनेको र असाध्यै राम्रो काम गर्ने साथी पनि आज ‘इफिसियन्ट’ नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा साथी छ, मीत्रता छ, तर आजको आवस्यता (तपाइँबाट) पुरा हुँदैन, माफ पाऊँ भन्न पनि म तयार छु । तपाइँ (कर्मचारी)हरुले पनि मलाई त्यसै अनुसारले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।

++++

अहिले बाहिरबाट सरसर्ति हेर्दा सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा अलिअलि दबाब देखिएको छ । हामीले छिटोभन्दा छिटो खर्च बढाउन आवस्यक छ । भुक्तानी दिन बाँकी छ भने तीव्र दरले भुक्तानी दिनुपर्ने छ । बजारमा पैसा पुगोस् भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ । राजस्व संकलनलाई अलिकति प्रयास बढाउनु पर्ने छ ।

त्यसैगरी सेयर बजारमा बेलाबेला तलमाथि भइराख्छ । सेयर बजारमा भएका समस्याहरुलाई के कति सुधार गर्नुपर्ने छ ? संरचनागत रुपले, नीतिगत रुपले सुधार गर्नुपर्ने कुरामा हामीले खल्ला दिलले सुधारका प्रयास अघि बढाउनु आवस्यक छ । ६० लाखभन्दा बढी शेयरधनीहरु त्यो बजारमा सहभागि रहेको अवस्था छ ।

यो हाम्रो नयाँ क्षेत्र पनि हो । विगतमा सेयर बजारमा सम्बद्ध जनसंख्याको आकार यति ठूलो थिएन । अहिले राष्ट्रिय जनसंख्याको ठूलो हिस्साको दैनिक काम, व्यवहार र भविष्यसँग सेयर बजार जोडिएको छ । यसलाई हामीले असाध्यै सम्वेदनशील रुपमा हेर्नुपर्ने छ । म त्यसमा हेर्दै पनि छु ।

घरजग्गातिर चाहीँ थोरैथोरै चलायमान भएको छ । अझै पुग्दो छैन ।

त्यसैगरी हालसालै ठूलाठूला मुद्दाहरु आइरहेका छन् । सहकारीले असाध्यै राम्रो काम गरेका छन् । तर केही ठूला सहकारीमा बेथितिहरु पनि छन् । विगतमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने गरेको थियो । अहिले पुनः अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइन लागिएको छ । त्यसमा कानूनी केही कुराहरु टुंग्यान बाँकी होकी, संरचना जरुरी हो की वा अलग्गै नियामक निकाय जरुरी हो की भन्ने पनि कुराहरु आइरहेका छन् ।

तर कुनै सहकारीका बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरु डराउनु पर्ने अवस्था छैन । त्यहाँ आएका समस्यालाई हल गर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । विगतमा यस्तै समस्या हल गरेको अनुभव पनि भएकाले अहिलेको समस्यालाई पनि सल्टाउँछौं ।

कुनै संस्था संकटमा परेको हल्ला फिँजाएर हतारहतार बचत निकाल्ने र साँच्चै संकटमा पारिदिने प्रबृत्तीहरु पनि छ । यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र त्यो क्षेत्र सुधार गर्छौं ।

बैंक वित्तीय क्षेत्र राम्रै चलिरहेको छ । गभर्नर साबले केही दिन अगाडी पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्नुभएको छ । अहिले केही मानिसहरु यस्ता छन्, जसले अनावस्यक हल्लाहरु फैलाइरहेका छन् । जनताको मनोबल गिराउने कोसिस पनि भइरहेका छन् । सरसर्ति हेर्दा त्यस्तो अवस्था म देख्दिन ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाथि अनावस्यक हल्ला गर्ने प्रबृत्ती हामी स्वीकार्दैनौं । हामीले त्यस्ता कुरा सहनु हुँदैन । हामीले सम्बाद नै गर्ने हो । जनतालाई बैंकहरुको वास्तविक स्थिति बताउने हो ।

लघुवित्त क्षेत्रमा केही समस्याहरु छन् । त्यसमा अध्ययनहरु पनि भइरहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरु पनि चाँडै हल गरिन्छ । त्यसमा लघुवित्त प्रभावितहरुका केही गुनासा छन्, केही आन्दोलनहरु पनि भएका छन् । ती कुराहरु सल्टाउन नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालयले उचित कदम लिन्छ नै । त्यो राज्यको दायित्व पनि हो । त्यसमा आस्वस्त हुन सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई म अनुरोध पनि गर्छु ।

समग्रमा अहिले निजी क्षेत्रले केही समय अघिसम्म ‘लगानीका लागि पैसा भएन’ भनेर गुनासो गरेको सुनिन्थ्यो । अहिले अलि बढी नै तरलता हामीसँग छ । अब कहीँ न कहीँ मनोबल अलि कमजोर भयो भन्ने तर्क आइरहेको छ । ऋण लिन डराउने, लगानी गर्न डराउने, नयाँ क्षेत्रमा जोखिम लिन डराउने स्थिति बनेको छ ।

सरकारले समग्र रुपमा निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्छ । जहाँजहाँ समस्या छन्, त्यसलाई तदारुकताका साथ हल गरिने छ । नीतिगत समस्या छन् भने नीतिगत रुपले नै हल गरिने छ । संरचनागत वा प्रशासनिक समस्या छ भने हामी यथाशीघ्र ती समस्या फुकाउँछौं ।

लगानी सम्मेलनका तयारीहरु पनि चलिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हामी तयार छौं । जलस्रोत लगायत नेपालको थुप्रै प्राकृतिक सम्पदाहरु छन् । पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधारहरु बनेका छन् । ती क्षेत्रहरुमा काम गर्न सकिन्छ । यसमा काम गर्ने प्रसस्त अवसर पनि छ ।

कोभीडको ठीक अघि सन् २०१९ मा चीनबाटमात्रै १५ करोड चिनियाँहरु विदेश भ्रमणमा निस्किएका थिए । चीनमा अहिले त्यो संख्या १० करोडमा झरे पनि छिट्टै पुरानो अवस्थामा फर्किने आशा गरिएको छ । यो साल भारतबाट विदेश भ्रमणमा निस्कनेहरुको संख्या करीब ५ करोड पुग्दै छ । यो हाम्रालागि निकै ठूलो अवसर हो ।

हाम्रा छिमेकमा यस प्रकारको आर्थिक विकास भइरहेको छ । मध्येमवर्गको आकार निरन्तर उकालो लागेको छ । चीनमा ८० करोड र भारतमा ६० करोड मानिसहरु मध्येम वर्गमा उक्लिएका छन् । यो विशाल जनसंख्या हाम्रालागि अवसर हो । यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पर्ने छ ।

गएको वर्षमात्रै झण्डै ७६–७७ अर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको आँकडाहरु अध्ययनमा देखिएका छन् । यो क्षेत्रमा हाम्रो नयाँ युवा पुस्ता असाध्यै आकर्षित भएका छन् । यस क्षेत्रलाई कसरी प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामीले काम गर्नु पर्ने आवस्यकता छ ।

भोक जगाउने र आशा गर्ने ठाउँहरु पर्याप्त छन् । थुप्रै नयाँ ठाउँहरु पनि छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई, नयाँ युवा उद्यमीहरुलाई, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेहरुलाई हामीले अघि बढाउनु पर्ने आवस्यकता छ । स्टार्टअपका थुप्रै कार्यक्रमहरु पनि हामीसँग छन् । हामी यसलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रबद्र्धन गर्छौं ।

हामीसँग अवस्य पनि केही समस्या छन् । तर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु दबाबपूर्ण हालतबाट विस्तारै बाहिर आइरहेको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरु पनि आत्तिनु पर्दैन । राज्यले सहजिकरण गर्छ । मन्त्रालयले उद्यमका लागि राम्रो व्यावसायिक वातावरण बनाउने छ । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।

(नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार साँझ अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि व्यक्त गरेको मन्तव्य ।)