कस्तो हुनुपर्छ नयाँ बजेट ? अध्यक्ष ढकालको विचार

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नयाँ बजेटले जटिल अन्तराष्टिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लगानी प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको सम्मान, नीतिग स्थायित्व र आर्थिक सुधार पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्दै, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नीति निर्माणको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा महासंघले गरेको छ । यस पटकको बजेटले सामाजिक न्याय सहीतको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उदेश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ ।

साधारण खर्च घटाइ बिकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तो छ महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तरक्रियामा अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंशः

नीतिगत स्थायित्व : आर्थिक सुधारको पूर्वशर्त

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन रोग जस्तै बनिसकेको छ । तर धेरै देशहरूले यो अवस्थामा पनि नीति र संस्थागत स्थायित्व कायम गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् ।

हामीसँग पनि त्यो सम्भावना छ, यदि सरकार दृढ इच्छाशक्ति देखाउँछ भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन एकीकृत लगानी कानुन, पारदर्शी नियमन, र सुस्पष्ट सहजीकरण निकाय अब ढिलो नगरिकन लागू गर्नुपर्छ ।

लगानी प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको सम्मान

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई अझै पनि अनिश्चितताको भावले हेर्ने प्रवृत्ति सुधारिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्र मात्र होइन, वैदेशिक लगानीकर्ता पनि ‘स्थिर नीति र स्पष्ट प्रक्रिया’ खोजिरहेका छन् । अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि ०.२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यो सन्दर्भमा हामीले “लगानी दशक” को औपचारिक घोषणा गर्नुपर्छ । जहाँ समग्र नीति, कानुन र कार्यान्वयन एकै केन्द्रबाट स्पष्ट ढंगले अघि बढाइन्छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि र राजस्व नीतिमा सुधार

हामीलाई थाहा छ, बजेटको करिब १७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याइन्छ र त्यसको पनि करिब ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ । यो लाजमर्दो स्थिति हो । यसले न निजी क्षेत्रको माग पुरा गर्न सकेको छ, न त आम जनताको अपेक्षा ।

अबका दुई वर्ष राजस्व वृद्धिदरसँगै बजेटको आकार तय गर्नुपर्छ र पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनु नै आर्थिक पुनर्जागरणको पहिलो सर्त हो ।

साथै, कर प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र स्थिर बनाउने समय आएको छ । आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत नबढाउने, पुनर्लगानीमा कर छुट दिने, व्यक्तिगत कर छुट सीमा बढाउने र एकीकृत कर संहिता लागू गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

साना उद्यम, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा लगानी

नेपालको भविष्य उत्पादन, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई एक करोडसम्मको सहुलियत कर्जा, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको परिवारलाई विशेष कर्जा, र सबै प्रदेशमा स्टार्टअप इन्क्युबेटर स्थापना हाम्रो प्राथमिकता हो ।

हामी ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौं, जसले युवाहरूलाई उद्यममा आकर्षित गर्नेछ । सूचना प्रविधिको पूर्वाधार आइसीटी मल, डाटा सेन्टर र डिजिटल सेवा विस्तार, यी सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

विद्युत्, पूर्वाधार र आयात प्रतिस्थापन

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना मात्र होइन, बजार पनि छ । भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत सम्झौता भइसकेको छ । यो अवस्थामा २०८२ मा सकिने कर छुटको अवधि २०९२ सम्म विस्तार गरिनुपर्छ ।

उद्योगले सिधै विद्युत किन्न पाउने, प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र ऊर्जा लागतलाई घटाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

स्वदेशी काठ, ढुंगा, गिट्टी, रोडा र सिमेन्ट उत्पादन तथा प्रयोगमा सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि स्थानीय उत्पादन प्रयोगमा नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको तिक्तता आवश्यक छ ।

पर्यटन, कृषि र निर्यात: तत्काल प्रभाव दिने रणनीति

हामी नेपाललाई विवाह पर्यटन, सभा सम्मेलन, र हेल्थ टुरिजम को गन्तव्य बनाउन सक्दछौं । भारतीय पर्यटकहरूका लागि सीमामा विद्यमान २५ हजार रुपियाँको सीमा बढाएर ५ हजार डलरसम्म ल्याउन पाउने बनाउनुपर्छ ।

“खेतदेखि खाडीसम्म” कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । हामीसँग खाडी मुलुकमा दैनिक १२ भन्दा बढी उडान छन् । यिनै विमानमार्फत कोल्ड स्टोरेज, एक्स–रे र वेयरहाउस जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

सहकार्य नै समाधान

नेपाल विकासमा पछि परिरहेको छ भन्ने गुनासो अब अन्त्य हुनुपर्छ । हामीसँग नीति बनाउने क्षमता छ, निजी क्षेत्रको ऊर्जा छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको सम्भावना पनि छ । अब चाहिएको हो, स्थायित्व र निष्पादन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म । अहिलेको सन्दर्भमा हामीले ‘सुधारको दशक’ सुरुवात गर्नुपर्छ । जसको नेतृत्व राज्यले, सहकार्य निजी क्षेत्रले, र फाइदा आम जनताले पाउनेछन् ।