केरुङ नाका खुल्नुमा पुर्वप्रम गिरिजाप्रसादको चासो, नेपाली पर्यटन व्यवसायीले तिब्बतबाट धेरै लाभ लिए

सुमन पाण्डे, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी

यसरी खुल्यो केरुङ नाका

सन् २००० मा नेपालमा चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको थियो । त्यसबेला चिनियाँ पर्यटक नेपाल ल्याउनेबारेमा कुराकानी भएको थियो । नेपालको पहिलेदेखि नै मुख्य व्यापार तिब्बतसँग भइरहेको छ । विदेशी पर्यटक नेपाल भएर घुम्न तिब्बत जाने र कैलाश मानसरोवर जाने गर्थे । सन् २००१ मा सुमन पाण्डे टे«किङ गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को अध्यक्ष भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा आशालाग्दो सुरुवात भयो । उनको नेतृत्वमा रहेको टानले चीनको शासित क्षेत्र ल्हासाको तिब्बेत एसोसिएसन अफ ट्राभलसँग सम्झौता गरेर पर्यटक आदान–प्रदानको सहजता सुरु भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि दुवै देशको पर्यटक आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भयो । सन् २००३ मा तिब्बतको गभर्नरले नेपाल आएर काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीको भ्रमण गराएपछि विधिवत रूपमा तिब्बती पर्यटक आउने क्रम सुरु भएको थियो ।

नेपाल र तिब्बतको पर्यटन आवागमन सहज गर्ने भनेर पर्यटन सचिवस्तरीय एग्रिमेन्ट भयो । त्यसपछि हरेक वर्ष नेपाल–तिब्बतको पर्यटन सहजीकरण गर्नेबारे बाइलाइटर मिटिङ भइरहेको छ । यस्तो मिटिङ एक वर्ष ल्हासामा एक वर्ष काठमाडौंमा हुँदै आएको छ । तिब्बती पर्यटक ल्याउन धेरै मिहिनेत गरेको बताउँछन् सुमन पाण्डे । विगतमा तिब्बतको पर्यटक नेपाली गाइडले नै चलाउँथे । हामीले त्यतिबेला नै चिनियाँ पर्यटकमा फड्को मारिसकेका थियौँ । २०–२५ हजार चिनियाँ कैलाश मानसरोवर गएका थिए । पछि तिब्बतमा अनेक सुरक्षा संवेदनशीलता बढेसँगै चिनियाँ पर्यटक घट्न थाल्यो । चीनको केन्द्र सरकारले भन्दा तिब्बतमा आफैँ सुरक्षा कानुन स्ट्रिक छ । यसमा सरकारी पक्षले ध्यान दिनुपर्छ । तिब्बतमा सुरक्षा खतरा बढेसँगै नेपालमा तिब्बेतियन आउने क्रम सोचेभन्दा बढेको बताउँछन् पाण्डे । हाम्रो सरकारी पक्ष पर्यटकमैत्री हुने हो भने तिब्बतको पर्यटकबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्छ ।

यसरी खुल्यो केरुङ नाका
सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला चीन भ्रमणमा जाँदा हामी पर्यटन व्यवसायीसँग पर्यटन क्षेत्रबारे सुझाब मागिएको थियो । मैले नै पर्यटन र व्यापारका लागि केरुङ नाका खोल्नुपर्छ भनेर सुझाब पठाएँ । त्यतिबेला म टानको उपाध्यक्ष थिएँ । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मन प¥यो मेरो प्रस्ताव र सरकारको एजेन्डामा प¥यो । सरकारले त्यतिबेलै केरुङ र मुस्ताङ नाका खोल्ने प्रस्ताव चीनसमक्ष गरेको थियो । पछि सन् २००९/२०१० सम्म पनि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन, हामीले बाइलाइटर मिटिङमा कुरा उठाएका थियौँ । त्यतिबेला चिनियाँले हाम्रोतर्फ पूर्वाधार बन्यो, नेपालतर्फ बनाउन आग्रह गरेको थियो ।

२०१५ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि देश नै लागेर केही पूर्वाधार बन्यो । केरुङ र मुस्ताङ व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता भएको थियो । गिरिजाबाबुको नजर केरुङ नाकामा पनि प¥यो । धेरै ढिला भए पनि नाकाचाहिँ खुल्यो । धेरै वर्षपछि मात्रै मैले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई एक पार्टीमा भेट भएको बेलामा सरकारले केरुङ नाका चाँडो खोलेमा पर्यटकीय र व्यापार दुवैैमा लाभ लिन सकिने बताएको थिएँ ।

सरकारले इच्छाशक्ति देखाएन
जब भारतले नेपालको संविधान जारी गरेको निहुँमा नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला दोस्रो देशसँग नेपालले व्यापार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालका नेताको इच्छाशक्ति नै देखिनँ मैले त । आज पाँच वर्ष भयो भारतले नाकाबन्दी लगाएको अहिलेसम्म पनि पूर्वाधार उस्तै नै छ । सरकारले पुनः भारतले नाका खोल्यो, केरुङ नाका खोल्न त्यहाँ पूर्वाधार बनाउन चासो दिएन । रसुवाको राम्चेमा बर्सेनि बगिरहने पहिरो छ, त्यसले ठूला कन्टेनरसहितका लोड गाडी धान्नै सक्दैन ।

अहिले तल त्रिशूलीको किनारैकिनार स्याफ्रुबेंसी पुग्ने बाटो खोलियो, तर बाटो राम्रो छैन । हिउँदमा मात्रै सञ्चालन हुन्छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि हाम्रा नेताले तातोपानी र केरुङ नाका खोल्नुपथ्र्यो । पर्यटन क्षेत्रबाट मैले चीनसँग धेरै काम गरेँ । तिब्बतको पर्यटन व्यवसाय नेपाली व्यवसायीले चलाउँछन् । अनुमति मात्र उनीहरूसँग लिने हो । कम्पनी, इक्युपमेन्ट, काम गर्ने सबै नेपाली नै हुने हो । नेपाली व्यवसायीले तिब्बतको पर्यटन व्यवसायबाट धेरै लाभ लिएको छ । म ल्हासा दिनको ६ पटक जान्थेँ । २००८ मा ओलम्पिकको टाइममा ल्हासामा राजनीतिक समस्या आएको थियो । सुरक्षा अवस्था कडा हुँदै गयो । त्यसको असर तिब्बतीय पर्यटनमा देखिन थाल्यो ।

सरकारी तहबाट त्यसलाई वार्ता–संवाद गरेर पर्यटक बढाउन चाहेन । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका खोल्न पनि चीनले चासो देखाएन । त्यहाँबाट पनि एन्टिचाइनिज मुभमेन्ट देखिन थाले पनि उसले एक महिनामा सम्पन्न गर्न सक्ने पूर्वाधार वर्षौं लगाएर बल्ल बनायो । २०१९ मा १४ करोड चिनियाँले विदेश भ्रमण गरे । त्यसको १ प्रतिशत चिनियाँ पर्यटक नेपालले आकर्षित गर्न सक्यो भने १४ लाख हुन्छ । २० लाख पर्यटकको लक्ष्य चीनबाटै पूरा हुन सक्छ । चिनियाँ पर्यटक ल्याउने हाम्रो भिजन हो, तर मिसन के त ? कसरी ल्याउने, कठालामा समातेर तानेर त आउँदैन । हामी भाषणमा धेरै कुरा गर्छौं, तर मिसन बनाउन सक्दैनौँ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्र उठाउने भनेर ठूला भाषण पनि हुन्छ, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पनि पर्छ, तर सरकारी कार्यशैलीमा त्यस्तो देखिँदैन । हाम्रो समस्या यही हो ।

(अर्थपथका सम्पादक विष्णु तारुकेसंग कुराकानीमा आधारित)