कोइराला सरकारले घोषणा गरेको सङ्घीयता स्वीकार गर्न देउवालाई अप्ठ्यारो?

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सङ्घीयता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि नै विवाद थियो । पहिलो संविधानसभामा काङ्ग्रेसको दोहोरो चरित्रको कारण उसले निर्वाचनमा नराम्रोसित पराजित भोग्नुप¥यो । दोस्रो संविधानसभामा काङ्ग्रेस ठूलो दल भयो । उसलाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी आइप¥यो । २०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि माओवादी पनि हारलाई स्वीकार गरेर संविधान बनाउन सक्रिय भयो । काङ्ग्रेसले त्यसलाई मान्यो । तत्कालीन एमाले संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा स्पष्ट नै थियो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भयो । यो संविधानले देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने काम भयो । यसको विरोध भने त्यतिबेला पनि भएको थियो । सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने स्वर सानै थियो । त्यही भएर संविधान बन्ने काम सहज रूपमा पूरा भयो । यही संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको घोषणा पनि भयो । त्यहीअनुसार भूगोलको वर्गीकरण पनि गरियो । त्यसअघि ७५ जिल्ला भएकामा अब भने नाम मात्रकै ७७ वटा जिल्ला भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको लागि त्यसपछि संविधानअनुसार सरकारले आयोग बनाएर गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका गरी देशभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बनायो ।
कोइराला नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको २०७२ सालको संविधानअनुसार स्थानीय तहहरू शक्तिशाली हुने व्यवस्था भयो । पहिला जिल्लाभन्दा अहिले स्थानीय तह शक्तिशाली छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा जानका लागि अहिले राजनीतिकदेखि कर्मचारीसम्म कसैको पनि दौडधुप छैन । बरु नगरपालिका, गाउँपालिकामा जान चाहन्छन् जिल्लामा भने जाने कर्मचारीको समस्या रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । बजेट नहुने तथा स्रोत र साधनको जिम्मा सबै स्थानीय तहलाई भएपछि धेरैको ध्यान जिल्लामा भन्दा गाउँ, नगर र तिनीहरूका पनि वडामा परेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनको बेलामा वडा र गाउँ तथा नगरपालिकालाई विशेष जोड दिए । किनकि ती ठाउँमा जसको कब्जा छ उसैले निर्वाचन जित्ने अवस्था थियो र अहिले पनि छ ।
सङ्घीय संविधान जारी गर्दाको व्यवस्थापिका संसद्मा नेपाली काङ्ग्रेस नै सबैभन्दा ठूलो दल थियो । त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी थियो । त्यहाँभन्दा तलतिर अन्य दलहरू थिए । संविधान जारी गर्ने बेलामा मधेसवादी दलहरूको विरोधको कारण मतदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यद्यपि केही मधेसवादी दल र तिनका नेताहरू संविधानको पक्षमा भए पनि मधेसको कारण उनीहरूले चाहेर पनि कसैले मतदानमा भाग लिएनन् भने कसैले बिपक्षमा मत हाल्न प¥यो । संविधानमा मतदान गर्दा पक्षमा ५ सय ७ मत थियो भने बिपक्षमा २५ र मतदानमा ५७ जना उपस्थित हुन सकेनन् । ती ५७ जनामध्ये अधिकांश यही संविधानको पक्षमा थिए । तर, २५ जनाको कारण उनीहरूले पनि मधेसको राजनीतिमा आफूलाई राखिराख्नका लागि संविधानको पक्षमा मतदान गर्न सकेनन् । यदि उनीहरू विपक्षमा थिए भने २५ जनाले जसरी लाइन लागेर संविधानविरुद्ध मतदात गर्ने थिए । तसर्थ ५७ जना पनि संविधानकै पक्षमा रहेका उनीहरूको भनाइबाट पनि पुष्टि भएकै कुरा हो । संविधान जारी गर्ने बेलामा विरोध गर्नेहरूले सङ्घीय संरचनाअनुसार कमिटी बनाएका छन् । केहीले घोषणा गरेका छन् ।
संविधान जारी गर्ने नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले भने अहिलेसम्म पुरानै संरचनाअनुसार पार्टीको गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा सभापति भएपछि सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीको कमिटी नै बनाएनन् । व्यापक विरोध र आलोचना भएपछि मात्र साउन १७ गते बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको संरचनालाई रूपान्तरण गरी सङ्घीय व्यवस्थाबमोजिम बनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । संविधान बनेर तीनवटै निर्वाचन भएको मात्र होइन तीनवटै सरकारले दुईपटक बजेट ल्याइसकेपछि काङ्ग्रेसले बल्ल सङ्गठन संरचनालाई संविधानअनुसार बनाउने घोषणा गरेको हो । संविधानअनुसारको सङ्गठन संरचना बनाउँछु भनेर काङ्ग्रेसले संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्न लागेपछि निर्णय गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा सङ्घीयता स्वीकार गरेको रूपमा लिन सकिन्न । सुशील कोइरालाले सहज रूपमा स्वीकार गरेको सङ्घीय संरचनालाई देउवाले स्वीकार नगर्नुमा उनलाई पूर्वदरबारनजिक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले पनि देउवाका गणतन्त्रविरोधी र सङ्घीयताविरोधी पूर्वराजतन्त्र पक्षधरसँग मिलेमतो छ कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । यो आशङ्का मेट्नका लागि पनि देउवाले पार्टीको सबै कमिटी सङ्घीयताअनुसार निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।