नेकपामा ‘बोल्न’ प्रतिबन्ध « Artha Path
११ भाद्र २०७६, बुधबार

नेकपामा ‘बोल्न’ प्रतिबन्ध



सङ्घीय संसद्को निर्वाचनदेखि छाडा बोल्ने संस्कृति बसेको नेकपामा अब भने ‘वाक’ प्रतिबन्ध लगाउनेमा नेताहरूले सहमति गरेका छन् । एमाले र माओवादी एकीकृत भएर बनेको नेकपाको बैठकमा पहिलोपटक कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पाएका प्रचण्डको नेतृत्वको बैठकले उक्त सहमति गरेको हो । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिङ्गापुर जाने दिने प्रधानमन्त्रीनिवासमा ओली र अर्का नेता माधव नेपालबीच भनाभन भएको थियो । उक्त भनाभन सञ्चारमाध्यममा हुबहु आउन थालेपछि नेताहरूले नै आफूहरूले गल्ती गरेको अनुभव गरेका थिए ।
केन्द्रमा मुख छाड्न थालेपछि जिल्ला, नगर र गाउँ तथा वडाहरूमा छाडा प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने भएपछि नेकपाको सचिवालय बैठकले नै कसैलाई पनि मुख छाडेर अनुशासनहीन भएर बोल्न नपाउने निर्णय गरेको हो । केन्द्रदेखि गाउँसम्म अझै पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकले अर्कोलाई तथानाम गाली गर्ने काम भइरहेको छ । केही दिनअगाडि केन्द्रका नेता सूर्य थापालाई युवा सङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा र उनका समर्थकले धम्कीपूर्ण गाली दिएका थिए भने थापाले पनि माओवादी लडाकुको जस्तो दम्भ दिने बेला गइसकेको भन्दै उनीहरूलाई खुइल्याउने प्रयास गरेका थिए ।
कतिपय जिल्लामा अझै पनि पूर्वएमालेका नेताहरूले माओवादीलाई राजनीतिक प्राणी नै मान्दैनन् । किनकि एमालेलाई जसरी पनि सिध्याउनुपर्छ भनेर माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको र उक्त तालमेलबाट माओवादीमाथि आउन नसकेको तथा दुईको तालमेल हुँदा पनि एमाले एक्लै सर्वाधिक ठूलो पार्टी भएपछि माओवादी आमनिर्वाचनमा एकता खोज्दै आएको हो । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीबाट पीडित बनेर पनि सफल भएका एमालेका नेता, कार्यकर्ता तथा मतदाता अहिले पनि माओवादीलाई गैरराजनीतिक संस्कार भएका झुन्डका रूपमा लिन्छन् ।
नुवाकोट, रसुवा र धादिङमा मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकासहित देशका मुख्यमुख्य नगर तथा गाउँपालिकामा जसरी पनि एमाले सक्ने अभियान माओवादीले चलाएको थियो । तर, माओवादी आफैँ जनताबाट स्थानीय निर्वाचनमा पत्तासाफजस्तै भएको थियो । माओवादीले पनि एमालेलाई विचार नभएको दल भनेर होच्याउने गरेको थियो । तर, स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले काङ्ग्रेससँग एकता गरेर अगाडि बढेपछि माओवादीलाई एमालेहरूले भाइ काङ्ग्रेसको आरोप लगाएका थिए ।
एकता हुने बेलामा पनि कतिपय पदमा नेताहरूको टसल देखिएको र एमालेबाट माओवादीमा गएकाहरूलाई नेकपामा राम्रो भूमिका दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा पूर्वएमाले र माओवादीलाई धोका दिएर एमालेमा गएकाहरूलाई राम्रो पद दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा माओवादी हुँदा पनि टसल बढ्ने गरेको थियो । यही रूपमा अगाडि बढ्दा आउँदो मङ्सिरमा हुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोग्ने डरले नेताहरूले केन्द्रदेखि सबै तहमा अनुशासनमा बस्ने निर्देशन दिएको हो । अब सामाजिक सञ्जालबाट पनि कुनै पनि नेता तथा कमिटीको विरुद्ध आरोप लगाएर बोल्न र लेख्न पाइनेछैन । यो नियम लागू गर्न समय भने लाग्नेछ । किनकि उनीहरू छाडा भएको धेरै समय बितिसकेको छ ।
बोल्न प्रतिबन्ध लगाए पनि नेताहरूको कमी–कमजोरीबारे भने पार्टीमा विधानसम्मत तरिकाले उजुरी दिन पाइने व्यवस्थालाई भने नेकपाले खुला राखेको छ । यसले गर्दा नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफूभन्दा माथिकाबाट पेलिन र अपहेलिन हुनुपर्ने छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्