सीमारक्षामा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक दबाब

भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा तयार गरेर सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोध जारी छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले भारतलाई कूटनीतिक दबाब दिएको छ भने स्वदेशभित्र पनि विभिन्न पक्षसँग छलफल जारी राखेको छ । छलफल मात्र गरेको छैन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको कालीनदीपूर्वको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार र अमान्य घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी अध्यक्ष रहेको नेकपाले भारतीय नक्सा अस्वीकार रहेको घोषणा गरेको हो । नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल–भारत समस्याको सम्बन्धमा विगतमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति र प्रयास भइरहेकोमा त्यसविपरीत प्रकाशित नक्सा आपत्तिजनक रहेको नेकपाको बैठकले ठहर गरेको छ । यस समस्याको छिटो समाधान गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको नेकपाले जनाएको छ ।
सीमारक्षाका लागि केही दिन कम्युनिस्टभन्दा पनि क्रान्तिकारी बन्ने प्रयास नेपाली काङ्ग्रेसले गरे पनि भारतले बनाएको नक्सा उसले अस्वीकार गरेको छैन । भारतले बनाएको नक्साको विरोध मात्र गरेको छ । त्यस्तै अन्य दलले पनि भारतले नेपालको भूमि समेटर बनाएको नक्सालाई अस्वीकार्य भनेर पार्टीगत रूपमा लिखित प्रस्ताव पास गरेको छैन । मात्र सरकारलाई दबाब दिन विरोध मात्र गरेको छ । काङ्ग्रेस र पूर्वपञ्चको जमातको पार्टीगत निर्णय भन्दा सत्तारुढ नेकपाको निर्णयले जनताको भावना तान्ने काम गरेको छ । देशभित्र नै सबै एक भए मात्र भारत आफूले हडपेको नेपाली भूमि छाड्न बाध्य हुन्छ । अहिले सत्तारुढ नेकपाले गरेकोजस्तै निर्णय अन्य दलहरूले गर्दै सरकारले उठाएको कदममा साथ दिने हो भने भारतीय पक्ष नक्सा संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने देखिन्छ । तर, भारत नेपालमा उक्त भूमिको विषयमा एकमत नहोस् भन्ने पक्षमा छ । नेपाली दलहरू नै विभाजित भएपछि नेपालको भूमि खान पाइन्छ भन्ने सोचमा भारत छ ।
नेपालको सीमाको विषयमा नेपाल सरकारले लिएको अडान, सबै राजनीतिक दल, सङ्घ–संस्था र सरोकारवालासँग गरेको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकको आयोजना तथा त्यसमार्फत सिङ्गो देशको एउटै दृष्टिकोण, धारणा र अडान बनाउन गरेको पहललाई नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले उचित कदमका रूपमा लिएको छ । यो विषयलाई यसै महिना बस्ने नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुमोदन गर्नेछ । यही बलको आधारमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने देखिन्छ । अहिले पनि नेपाली सीमाको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने कहिल्यै पनि सकिँदैन भन्ने निचोडमा नेकपा पुगेको छ । अहिले झन्डै दुईतिहाइ मतको सरकार छ । पाँच वर्षको स्थायी सरकारले गर्न सकेन भने कसैले पनि गर्न सक्तैन भन्ने निष्कर्षमा नेकपा छ । त्यही भएर सीमारक्षाका लागि कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले पनि सीमारक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको पोस्टहरू बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले उत्तर र दक्षिण दुवैतिरको सीमारक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका थप पोस्टहरू राख्ने भएको छ । धेरैले वर्तमान सरकार चीनप्रति नरम भएको र यसले चीनसँग जोडिएका भूभागको रक्षा गर्न पहल गर्न सक्तैन भन्ने अनुमान गरिरहेको बेला सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्ने भएको छ । दुवैतिर क्याम्प राख्दा नेपाली भूभाग रक्षा गर्न सकिनेछ ।