बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ५१ अर्वको बजेट, कोरोना नियन्त्रणको लागी १९ करोड (यस्तो छ बजेटको पुर्णपाठ)

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले ५१ अर्व ४२ करोड ७४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । हिजो सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढ्ङ्गेलले आव २०७७/०७८ को लागी बजेट विनियोजन गरेका हुन ।

साथै बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागी १९ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्व ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेेेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले आज प्रदेश सभामा बजेेेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेट ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट रहेकोमा यस वर्ष वृद्धि गरेको हो ।

चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार रूपैंया र पुजिगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) रू.३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड भएकोमा यस प्रदेशको अंश रु. १३ खर्ब ५० अर्ब अर्थात् ३५.८ प्रतिशत हुन आउँछ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर 2.28 प्रतिशत (उत्पादकको मूल्यमा) हुँदा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर 1.2 प्रतिशत हुने अनुमान छ। यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष 2075/76 मा 6.4 प्रतिशत रहेको थियो।

बागमती प्रदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको अवस्था सन्तोषप्रद देखिन्छ। २०७६ फागुनसम्म यस प्रदेशमा कुल 1 लाख 4१ हजार 5 सय 68 लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। यसबाट 9 लाख 90 हजार ५ सय 60 रोजगारी सिर्जना हुने तथा प्रति उद्योग प्रस्तावित रोजगारी करिव ७ जना रहने देखिन्छ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्भेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत, रोजगारी जनसङ्ख्याको अनुपात ३४.२ र श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा बेरोजगारी दर ७ प्रतिशत, रोजगारीमा जनसङ्ख्याको अनुपात ४३.८ प्रतिशत र श्रमशक्ति सहभागिता दर ४७ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्येमा महिला ७.२ प्रतिशत र पुरुष ६.९ प्रतिशत बेरोजगार छन् । 

हालसम्म बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कका शाखा विस्तार भएका छन् । धादिङको रुबी भ्याली र नेत्रावतीमा शाखा विस्तार हुन बाँकी छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निरपेक्ष गरिबी १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.३ प्रतिशत रहेको छ। बागमती प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६४१ रहेको छ भने लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.९३१ रहेको छ। साथै सम्पत्तिमा आधारित जिनी गूणांक ०.३५ रहेको छ।  

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार असार 1 गते भित्र नै आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्ने गरिए तापनि बजेटले प्रस्ताव गरे अनुसारका योजना तथा कार्यक्रमहरु अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन । आर्थिक वर्षको सुरुमा कार्यविधि निर्माण र केही थप कानुनी व्यवस्था तयार गरी तत् पश्चात कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनैलाग्दा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा कोभिड– १९ (कोरोना भाइरस) फैलिन गयो । यसले मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भई भयपूर्ण वातावरणको सिर्जना हुन पुग्यो र हाम्रो विकासका कार्यक्रमहरु अनायास स्थगित हुन पुगे। फलस्वरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा कम नै रह्यो। यो विनियोजनको तुलनामा ६२.६४  प्रतिशत अर्थात् रु २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख  हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा रु.  ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्यून भइ रु १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख हुने संशोधित अनुमान छ जुन लक्ष्यको तुलनामा ७१.८६ प्रतिशत रहेको छ।

वर्तमान कानुनी व्यवस्था विशेषत: अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ बमोजिम तयार पार्नु पर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) र चालु आर्थिक वर्षको विषयगत मन्त्रालयको प्रगति विवरण यसैसाथ संलग्न गरी पेश गरेको छु।  

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । बजेटको उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

क. सबै प्रकारका महामारी, प्रकोप र विपदबाट जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने,

ख. उपलब्ध श्रोत साधन, अवसर र क्षमताको महत्तम परिचालन गरी देशको भौगोलिक धरातल र भूस्वरुपमा आधारित यथार्थपरक आर्थिक पुनर्जागरण गर्ने, र

ग. उत्थानशील अर्थ व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने ।

1. उपरोक्त उद्देश्यहरु हासिल गर्न देहायका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु ।

क. कोभिड–१९ लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्न र विश्वसनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विस्तार,

ख. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट विच्छेद भएको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुन:स्थापित गर्दै चलायमान आर्थिक कृयाकलाप,

ग. प्रदेशवासीका लागि रोजगारीको अवसर, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण,

घ. खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, सूचना प्रविधिमैत्री विकास, हरित वृद्धि सुहाउँदो भौतिक पूर्वाधार,

ङ. गुणस्तरीय र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पारदर्शी शासन व्यवस्था, र

च. आर्थिक भौतिक एवम् सामाजिक पूर्वाधार विकास मार्फत् सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण । 

आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत विनियोजन गर्दा शीघ्र आर्थिक पुनर्उत्थान हुने, छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने योजनाको सुनिश्चितता गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक-निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रकृयालाई अघि बढाउने कार्यक्रमहरुमा जोड दिएको छु। साथै विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को रोकथामको लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छु। 

अब म नेपालको संविधान एवम् विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सिफारिस समेतका आधारमा स्थानीय तहहरूमा वित्त हस्तान्तरण मार्फत् प्रदान गरिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक एवम् अन्य असमानता समेतका आधारमा बागमती प्रदेशका 119 वटा स्थानीय तहहरूलाई जम्मा रु. १ अर्ब २५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। 

प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहहरूबाट तयारीको चरण पूरा गरी माग भइआएका आयोजनाहरुलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन ११० स्थानीय तहका ३०७ वटा  योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई रु. २ अर्ब ६३ करोड व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहहरूले आफूले पहिचान गरी तयारीको चरण पूरा गरेका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने विश्वास लिईएको छ ।

प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको सामाजिक उत्थान लगायत विशिष्ट प्रकृतिका कार्य गर्नका लागि प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुरुप विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन कूल ७५ स्थानीय तहमा प्रति स्थानीय तह एक/एक योजना गरी कुल ७५ वटा योजनाहरुलाई रु. २९ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छु । 

स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि  तथा सहकारीतर्फका कार्यक्रमहरुको लागि रु.२८ करोड ४२ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ रु. ४ करोड लगायत गरी कुल ३ अर्ब ६ करोड रकम सशर्त अनुदानको लागि विनियोजन गरेको छु। यसरी अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुलाई कुल रु. ७ अर्ब २४ करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छु । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने गरी सवारी साधन कर बाँडफाँटतर्फ कूल रु. 3 अर्ब ६७ करोड राजस्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छु। 

स्वास्थ्य

कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) लगायतका संक्रामक तथा अन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अनुभूति हुने गरी सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता गर्न हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रभावकारी र विश्वसनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना गर्न प्रविधि एवम् उपकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, औषधीको व्यवस्था र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड-१९ को संक्रमणलाई यथाशिघ्र रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मापदण्ड अनुसार परीक्षणको दायरा वृद्धि, थप पि. सि. आर ल्याब संचालन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गरेको छु । साथै कोभिड-१९ को संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधी, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री तथा सो कार्यमा अहोरात्र खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी लगायतका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिलाई सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता साथै क्वारेन्टाइनको आवश्यक व्यवस्थापन लगायतका लागि रु १९ करोड ४४ लाख छुट्याएको छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने मौलिक हकलाई मूर्तरुप दिन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा निःशुल्क औषधीको व्यवस्था, खोप केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको विस्तार तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा मापदण्ड सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएअनुसार सो को लागि रु. २६ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको आधुनिक र उपयुक्त प्रक्रियाबाट विसर्जन, मृत शरीर व्यवस्थापनका लागि शव गृहको व्यवस्था गरी अस्पताललाई स्वच्छ, सफा र हराभरा राख्न तथा प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ५६ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु ।

मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा बृहत आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा (सि.ई.ओ.एन.सि) सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । मातृ तथा बाल स्वास्थ्य लगायत समग्र स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धनको लागि खटिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको संचार खर्चलाई निरन्तरता दिएको छु। समग्रमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रबर्द्धनका लागि रू.१८ करोड ३५ लाख बिनियोजन गरेको छु ।

नसर्ने रोगको कारणबाट सृजना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न समयमा नै पहिचान र रोकथाम गरी आम नागरिकको जीवनरक्षा गर्न मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छु । 

क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा नेपाल सरकारले दिएको सहुलियतका अतिरक्त रू. पचास हजार थप गर्ने व्यवस्था गरेको छु। क्यान्सर अस्पतालसँगको सहकार्यमा महिलाको पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सरको नि:शुल्क परिक्षणका साथै मृगौला रोगीको उपचारको सहज पहुँचको लागि साझेदारीमा डायलाइसिस सेवा नभएका जिल्ला अस्पतालहरूबाट क्रमशः सेवा विस्तार गर्न र हेमोफिलियाका बिरामीहरुको सहज उपचारको व्यबस्था समेत गरी नसर्ने रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि १५ करोड ८४ लाखको व्यवस्था गरेको छु । अल्जाइमर्स रोगको रोकथाम, उपचार तथा सहयोगका लागि सरकारी अस्पतालमार्फत् शैलेजा आचार्य अल्जाइमर्स रोग विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच एवम् सुनिश्चितताका लागि प्रदेश अस्पताल नभएका जिल्लाहरूका क्रमशः दोलखाको चरिकोट, काभ्रेपलाञ्चोकको मेथिनकोट, ललितपुरको बज्रबाराहीमा रहेको पाटन जिल्ला अस्पताल र चितवनको बकुलर रत्ननगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नती गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै अस्पतालको सेवा भन्दा बाहिर रहेका २१ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी थप १७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई चिकित्सकीय सेवा सहितको अस्पताल संचालन सहयोगका लागि १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चिकित्सकीय सेवाको पहुँच विस्तार हुनेछ। 

प्रदेश मातहतका सबै जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रबाट आयुवेर्दिक चिकित्सा सेवा, वैकल्पिक चिकित्सा सेवा, पञ्चकर्म, योग सेवा होमियोपेथी लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहका थप दुई विद्यालयमा विस्तार गर्न रु १९ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु । साथै विद्यालयमा आधारित सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य विशेष कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न रू. ६ करोड व्यवस्था मिलाएको छु । 

प्रदेश भित्रका राजमार्ग (वि.पी. राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ काठमाण्डौ खण्ड र पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौँडा चितवन खण्ड)मा हुने दुर्घटनाका घाइतेको शीघ्र उपचार तथा अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारका लागि नजिकको अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन उक्त राजमार्ग क्षेत्रमा केन्द्रित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था तथा सो क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था र शैक्षिक कार्यक्रम सुरुवात गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई १०० शैया क्षमताको विशिष्टीकृत सेवा सहितको अस्पताल, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५० शैया क्षमताको अस्पताल, रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५ शैया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्पतालहरुमा कोभिड÷१९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि औजार उपकरण व्यवस्था र अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्न रू. १२ करोड विनियोजन गरेको छु । सामुदायिक अस्पतालहरुको पूँजीगत सुधारका लागि समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा, भाषा तथा संस्कृति प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चित गर्न शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिनेछ । साथै शिक्षालाई व्यावसायिक, सीपमूलक एवम् उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर बनाउँदै सक्षम, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न जीवनोपयोगी र व्यवाहारिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। 

गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन र सामुदायिक विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिकृत गर्न विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा एवम् छात्रावास निर्माण, घेरावारसहित भौतिक सबलीकरण एवम् पूर्वाधार विकास र विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि रु ४४ करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड÷१९ का कारण नियमित विद्यालय संचालन अवरूद्घ भएको अवस्थामा समेत बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति मार्फत् सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईएको छ । 

प्रदेशका अति सिमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख लगायत लक्षित समूहका बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चत गर्न सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र धादिङ जिल्लामा गरी पाँच वटा आवासीय विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि रु १२ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यालय एक माध्यमिक शिक्षक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरुको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु. १८ करोड ७९ लाख  विनियोजन गरिएको छ ।

२० वटा नमुना विद्यालयको गुरुयोजना अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाढि बढाउने तथा स्रोत साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई एक आपसमा समायोजनका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा तालिम केन्द्रको सुदृढीकरण गरी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रविधिमैत्री तथा विषयगत तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।

जीवनोपयोगी, व्यवहारिक एवम् विज्ञान र प्रविधिमा आधारित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउन, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालय तथा बहुप्राविधिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार् एवम् मेसिनरी औजारको व्यवस्थाका लागि रु १९ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु । 

प्रदेशभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय, सङ्‍काय, अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई बढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यसरी काम गर्ने स्वयंसेवकले पाउने सुविधा लगायतका अन्य विषय समझदारी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी “प्रदेश सरकार– शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम” सञ्‍चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सामाजिक विकासका क्षेत्रका कार्यक्रमहरु सेवाग्राहीको नजिकमा पुर्‍याइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सवलीकरण एवम् सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लागि रु. १० करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र बोलिने भाषा, लिपि, कला, सम्पदा तथा संस्कृतिको सम्बर्द्धन, विकास र प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश भित्रका विभिन्न जात,जाती, भाषा, धर्मसंस्कृति र समुदायबीच पारस्परिक, सद्‍भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइहरुबीच पारस्परिक सहयोग विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक  

स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न तथा प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन आवश्यक कार्यक्रम संचालनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। बावु आमा दुवै नभएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न प्रति बालबालिका मासिक रु. २००० का दरले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशको सरोकार, महिलालाई अवसर र अधिकार भन्ने लक्ष्यका साथ सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछाडि परेका महिला तथा एकल महिलाहरु, विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक संघर्षहरुमा भएका घाइते तथा पीडित महिलाहरूलाई व्यावसायिक तथा सीप विकास गरी स्वरोजगार बनाउन बजेट ब्यवस्था गरेको छु । कोभिड-19का कारण संकटमा परेका महिला लघु उद्यमी तथा व्यावसायीहरुको लघु उद्योग व्यवसायको पुनर्उत्थान एवम् पुनर्संचालनका लागि अवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाईएको छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन भन्ने सोचका साथ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संरक्षण गर्दै सीप विकासका लागि तालिम मार्फत् उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। मानव बेचबिखन र हिंसामा परेका सामाजिक र पारिवारिक वहिष्करणमा परेका, जोखिममा परेका तथा अन्य हिंसा पिडित महिलाको उद्धार तथा पुनर्एकीकरण गर्न, मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न, समाजमा पुनर्स्थापना गर्न र रोजगार/स्वरोजगारमा आवद्ध गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित गृह (सेफ होम) समेतको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

कोभिड—१९ लगायत विपद् तथा जोखिममा परेका महिला र बालबालिकाको संरक्षणका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा लगायत अन्य सेवा उपलब्ध गराउन, प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत समूहलाई सक्रिय बनाउन तथा किशोर किशोरीमाथि हुन सक्ने विविध हिंसाबाट बच्न आत्मप्रतिरक्षात्मक तालिम लगायत किशोरीहरुको बहुआयामिक विकासका लागि अगामी बर्ष ५००० जना किशोरीलाई अत्म प्रतिरक्षात्मक तालिमको व्यवस्था गरेको छु । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खोजमूलक पत्रकारिता गरिरहेका महिला पत्रकारहरुका लागि विद्वतवृत्तिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी समन्वय तथा संघसंस्थाको साझेदारीमा संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बाल गृह, संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लगायतको भौतिक तथा संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन तथा सशक्तीकरण गर्न स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सूचनालाई व्यवस्थित र सहज बनाउन अपाङ्गता सूचना केन्द्रलाई सुदृढ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रम सहित टेवा पूँजी प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

प्रदेशमा बसोबास गर्ने विशेष गरी माझी, थामी, हायू, जिरेल, सुरेल, दनुवार, पहरी, कुमाल, बराम, चेपाङ्ग, ह्योल्मो लगायतका अति सीमान्तकृत विपन्न समुदायका महिलाको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याईएको छ ।

मानव अधिकारको कार्यान्वयन र मानवता प्रवर्द्धनको सन्देश, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य एवम् संघसंस्थाको साझेदारीमा बागमती प्रदेशलाई निकट भविष्यमा नै सडक बालबालिका एवम् सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । 

युवा तथा खेलकुद

युवा नेतृत्व विकास र उद्यमशीलताका लागि प्रदेश युवा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र व्यवसायिक उपयोग गर्दै नवप्रवर्तक व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष मार्फत् रु ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नवप्रवर्तन एवम् सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन कोष  स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विद्यमान कोभिड -१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट आम नेपालीले विदेश तथा स्वदेशमा समेत रोजगारी गुमाएको अवस्थामा विदेशमा सिकेको सीपको प्रयोग तथा रोजगारीमा राहत स्वरूप “पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम” ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संचालन गर्न प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु. १५ लाखका दरले विनियोजन गरेको छु | यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित जनताको वृहत सहभागितामा संचालन हुनेछ | विनियोजित रकम सिंचाई तथा तटबन्धन, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई, शहरी विकास, ताल तलैया, पोखरी, उद्यान जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा मात्र परिचालन हुनेछ | 

विकास, गतिशिलता र स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने सोचका साथ खेलकुद पूर्वाधारमा योजनाबद्ध दिगो विकासका लागि सञ्चालन भएका बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाहरुको निरन्तरता एवम् स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गर्ने कार्य तथा खेलाडीहरूको क्षमता विकास, स्थानीय खेल प्रवर्द्धन, प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता एवम् राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता समेतको व्यवस्था मिलाएको छु । खेलकुद विकासको क्षेत्रमा रू.७९ करोड १३ लाख छुट्याएको छु । 

कृषि, भूमि एवम् सहकारी

प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिइदै आएको प्रति लिटर १ रुपैँयालाई सत प्रतिशत वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशभित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

संरक्षित कृषि, सुनिश्‍चित बचत को नारा साथ नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानहरुद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।  

कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यपालनमा निरन्तर लागिरहेका कृषकहरुको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

किसानहरुले उत्पादन गरेका फलफुल, तरकारीको उत्पादकत्त्व वृद्धि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी तथा कृषि समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ । साथै कृषकका बिक्री नभएका कृषि उपजहरुमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्‍न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्‍न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउनका लागि १३ वटै जिल्लाका कृषकहरु लाभान्वित हुने गरी मुख्य खाद्यान्न बाली – धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्‍नत बीउमा प्रति के.जि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बजेट व्यवस्था छ ।

सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका वडा नं ४ हाकपारा जुटपानीमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने गरी एकिकृत नमूना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफुल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि-पशुपन्छी उपजहरुको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी दुई हजार बिगाहामा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । साथै दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुरीमा २५०० रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा बाँझो रहन गएको खेतीयोग्य जग्गामा अन्नबाली, फलफुल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदे बाली, कन्दमुल, मोरीङ्गा, ड्रागन फ्रुट, घाँस लगायतका बालीहरुको खेती गर्न इच्छुक कृषकहरुका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै यस्ता कार्यक्रम छनोटमा दोहोरोपना नहुने गरी स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुई/दुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा कृषि, पशुपंक्षीका व्लक संचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा एक/एक वटा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । स्वस्थ्य माटो, स्वस्थ्य बाली र स्वस्थ्य जीवन अभियानका लागि माटो परिक्षण सेवा, घुम्ति माटो परिक्षण शिविर, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, महामारी तथा पशुपन्छी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र बिषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाहरुको क्षमता विस्तार गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रसुवा जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन शीत भण्डारणहरु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि उत्पादनको मूल आधार, अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कृषकको खेतबारीमा पुर्‍याइ अनुसन्धान र सिप ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्न अनुसन्धान फेलोसिपका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रहरुलाई व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर वनाउन र किसानहरुलाई सर्वसुलभ ढंगबाट बीउ/वेर्ना/माछाको भुरा/बाख्राको ब्रिड उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

छरिएर रहेको श्रम, सीप, पूँजी एवम् स्रोतलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धिका क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्न सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहनका लागि साना किसान सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई मागको आधारमा व्यवसाय प्रवर्द्धन/सुदृढिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै ललितपुर विज्ञ केन्द्रको परिसर भित्र सहकारीको डेक्स राख्‍ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

कृषि उपजहरुको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको साझेदारी/ समन्वयमा समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन गर्ने गरी १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेव्रिकेटेड कोल्ड च्याम्वर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्टिक हाउस निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा कृषकहरुले प्रयोग गर्ने प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन गर्नका लागि भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राङ्गगारिक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवम् प्रर्वद्धन गर्न पाइलोटिङ्गको रुपमा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली र चितवन जिल्लाको माडीमा अर्गानीक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन र देशभित्र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै तरकारीको उत्पादकत्वलाई दोब्वर बनाउन बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकारी मार्फत् प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेतीलाई विस्तार गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सबीच भएको समझदारी अनुसार दुग्ध विकास कार्यक्रममार्फत् गरिबी निवारण (Poverty Reduction by Dairy Development, Nepal) नामक परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत् सेयर लगानी कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ । 

मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङ्गमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरउन्नती गर्दै सानन जातका दूधालु बाख्रा विकासमा जोड दिँदै बाख्राको दूधबाट बनेको चिज उत्पादनमा टेवा पुर्याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाई एकिकृत फार्मको रुपमा स्थापित गर्न भेडापालन, खरायो पालन कार्यको शुरुवातका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरुमा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

डिप वोरिङ्ग, स्यालो बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

मकवानपुर जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना, हेटौँडामा तरकारी फलफुल थोक बजार निर्माण र चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटवरी सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकिकृत मोडल फार्मको निरन्तरता तथा दिगो विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडसँगको पचास प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि (लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी) नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी भूमिलाई बनौट, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा वर्गिकरण गरी सोही अनुसार तोकिएको भूमिको उपयोग गर्न प्रदेशभित्र भू-उपयोगको अवस्था तथा जोखिमपूर्ण बस्ती सम्बन्धी प्रोफाईल तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द न्यूनीकरण गर्न तथा कृषि बालीहरुको सुरक्षाका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तह तथा स्थानीय जनताहरुसँगको समन्वयमा पर्खाल निर्माण कार्यको निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशभर खेतिपाति गर्ने कृषक र पशुपन्छी पालक कृषकहरु तथा व्यवसायीहरुको हित प्रवर्द्भन गर्न प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा बिमा तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरी कृषि बिमा र कर्जा साना तथा सिमान्त कृषकहरुसम्म पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्थाको सुनिश्चता गरिएको छ ।

विभिन्न जिल्लामा क्षेत्रगत कृषिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भैंसी पालन; रसुवा, नुवाकोट‚ दोलखा र रामेछाप जिल्लामा आलु; धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन जिल्लामा तरकारी; मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको तल्लो भू-भागमा गाई, माछा, कुखुरा, वीउ विजन; मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको माथिलो भू-भागमा बाख्रा पालन; चितवन र मकवानपुर जिल्लामा मह; मकवानपुर, चितवन र काठमाण्डौ उपत्यकामा च्याउ खेतीका लागि विशिष्ट क्षेत्र तोकी कार्यक्रमको शुरुवात गर्नको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन गर्ने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा श्रेस्ता व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग तथा बजार व्यवस्था

कोभिड १९ का कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल असरलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ गरी नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अनुकुल वातावरण तयार गर्दै अवरुद्ध भएका घरेलु तथा साना उद्योगहरु तत्काल संचालनमा ल्याउन र नवउद्यमीहरुका लागि उद्यम/उद्योग स्थापना तथा संचालनका लागि उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

आफ्नै श्रोत आफ्नै उद्यमभन्ने सोचका साथ कृषि, फलफुल, जडिवुटी, हस्तकला, वनमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको संचालनमा सहयोग प्रोत्साहनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । प्रविधि हस्तान्तरण कार्यबाट ७३२ वटा उद्योगको स्तर पुँजीवृद्धि भई १४६४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रदेश भित्रका विपन्न तथा गरीब समुदायका महिला, दलित युवाहरुलाई स्वरोजगार वनाउन लघुउद्यमी संघको सहकार्यमा ४१० जना नयाँ उद्यमी श्रृजना र २७५ जना उद्यमीलाई स्त्तरोन्नतीका लागि रकमको व्यवस्था गरेको छु । रोजगारी तथा दक्ष औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधि सहितको प्राविधिक तालिमको व्यवस्था मिलाएको छु । प्रविधि सहितको प्राविधिक तालिमबाट २०० जना दिक्षीत भई रोजगारी प्राप्त गर्ने विश्वास लिईएको छ । 

सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी र मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ । वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको प्रकृया तत्कालै पुरा गरी प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्तरगत पहिचान भएका स्थानमा पाँच वटा ‍उद्योग ग्रामको पुर्वाधार निर्माण गर्न र थप दश उद्योग ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्ती कार्य समेतका लागि ११ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट वस्तु विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (रत्नपत्थर-धादिङ, ढाका बुनाई-नुवाकोट, काष्ठकला र धातुकला-ललितपुर, बाँस निगालो-सिन्धुली, हाते कागज-सिन्धुपाल्चोक, दोलखा) संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यो कार्यक्रमबाट १०० जनाले व्यवसाय शुरुवात गर्ने अपेक्षा लिईएको छ ।  

आफ्नै ठाँउ नभएका  उद्यमीलाई एकै स्थानमा बसी उद्यम संचालन गर्न साझा सुविधा केन्द्र निर्माण र उद्यमीको उत्पादनको सहज विक्रीका लागि वजार घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । यो कार्यक्रमबाट ३०० जना उद्यमीहरु उद्यम तथा उत्पादनमा सहभागी भइ स्वाबलम्बी हुनेछन । परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण, प्रवर्धन गर्न एवम् गरीब, विपन्न, महिला, दलित  जस्ता समुदायले उत्पादन गरेका उपजहरुको उत्पादन तथा वजारीकरणमा टेवा पुर्याउन  स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै जिल्लामा कोशेली तथा घरेलु उपज विक्री केन्द्र स्थापनाका लागि रु ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश भित्र स्थापना गर्ने गरी कागज उद्योग र जडीवुटी प्रशोधन उद्योगको स्थापनाका लागि आर्थिक विश्लेषण र जग्गा प्राप्तीका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। चेपाङ्गका लागि चिउरी कार्यक्रम अन्तरगत चिउरी खेती र चेपाङ्ग समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन

तीन वटा हिलस्टेसन र आठ वटा नमुना गन्तव्यको निर्माण कार्य थालनी भएको छ। हिलस्टेशन, नमुना गन्तव्य, घाञ्‍जालापास सञ्‍चालन, गौरीशंकर परिपथ लगायत चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । 

आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी वरण्डाभार संरक्षित वनमा प्रकृति, वन्यजन्तु तथा चरा अवलोकनका लागि जंगल सफारीको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।

रामायण (द्वालखा- जनकपुर) सर्किट, बागमती प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा सर्किट अध्ययनको लागि रकम विनियोजन गरेको छु । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरी स्किइङ्ग र गल्फको अध्ययनका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण 

संरक्षित क्षेत्र बाहिर गैडा, सालक र रेडपाण्डा लगायत लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र तिनको वासस्थान संरक्षणका लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छु । वन्यजन्तु उद्धारका लागि मकवानपुर र काठमाण्डौमा द्रुत उद्दार टोलीको व्यवस्था गरी परिचालनका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ ।

लेकाली क्षेत्रको  वन, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षणका साथै उक्त भेगका जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउन उपल्लो धादिङको वनलाई संरक्षित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

जडिवुटीको व्यावसायिक खेती विस्तारका लागि पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती गर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्यमा निजी, सहकारी, समूह तथा समुदायको सहयोगमा जडिवुटी फर्म संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

टिमुर, अमला, सतुवा,  चिराइतो, लौठसल्ला जस्ता प्रजातीको कम्तिमा २०० रोपनी क्षेत्रफलमा जडिवुटी खेती गर्ने गरी १९ वटा प्लट खेती गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । यो कार्यक्रमबाट ७२०० रोपनीमा जडिवुटीमा खेती हुनेछ । यो कार्यबाट १४४०० जना नागरिकले अल्पकालिन रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।   

समूह,  समुदाय, सहकारी, निजी, कम्पनी वा फर्मको साझेदारीमा  खेर गएको खालि जमिनमा नीजी वन विकास लागि कम्तीमा १० हेक्टर को प्लट बनाइ व्यावसायिक वन विरुवा तथा फलफूल रोपण गर्न व्यवस्था गरेको छु । भित्री मधेस तथा पहाडी क्षेत्रमा नमुना कृषि वन फर्म संचालनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

गरिबमुखी कबुलियती वन विकास कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि गरीब समुदायको आयमा वृद्धि गर्न कृषि तथा वन कार्यालयको समन्वयमा कागति, लिची, जुनार लगायतका फलफूल रोपण कार्यक्रमको लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाण्डौ र मकवानपुरमा हाइटेक नर्सरी स्थापनालाई निरन्तरता दिएको छु। भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय अन्तरगत वृहत बाँस नर्सरी र हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक केन्द्रीय नर्सरी स्थापना गरी गुणस्तरीय वहुवर्षीय विरुवा उत्पादन गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तह, सहकारी तथा समुदायको सहकार्यमा काभ्रेपलाञ्‍चोक र सिन्धुपाल्चोकमा नरम काठ उद्योगका लागि काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट  स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलन कार्यक्रम अन्तरगत जलपुनर्भरण रिचार्ज पोखरी, विभिन्न प्रजातीको वृक्षारोपण, वन डढेलो नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

समुदायको सहभागितामा वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्दै वन पैदावारको उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वन, कबुलियती वन, संरक्षित वन, धार्मिक तथा निजी वन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । समुदायद्वारा व्यवस्थापन भै रहेका ३४९ वटा सामुदायिक वन तथा २८० वटा कवुलियती वनको कार्ययोजना पुनरावलोकनका लागि रु. १० करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

निजी तथा राष्ट्रिय वनबाट बीसलाख घनफीट काठ उत्पादन हुने लक्ष्य लिई काठको उत्पादन वृद्धिका लागि सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली अनुसारको १६२ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु । सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट ११५४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । 

प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, विकासका पूर्वाधार संरक्षण तथा भू उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रु. ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधार

प्रदेश राजधानीलाई छोटो, भरपर्दो र दिगो रुपमा संघीय राजधानीसंग जोड्ने मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत भैसे – भीमफेदी र कुलेखानी (हेभी) – सिस्नेरी – दक्षिणकाली सडक खण्डलाई दुई लेनको सडकमा स्तरोन्नति कार्यको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश गौरवको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भिमफेदी–कुलेखानी) को निर्माण कार्य संघीय सरकारको सहकार्यमा आगामी चार बर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य सहित आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ ।

मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम अन्तर्गत नजिकैको कालोपत्र सडकबाट स्थानीय तहहरुको केन्द्र जोड्ने सडकहरु बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने नीति अनुरुप बजेट व्यवस्था मिलाईएको छ ।

प्रदेश यातायात गुरुयोजनामा रहेका प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश मार्ग तथा शहरी सडकहरुमा पर्ने सडकपुलहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप- दोलखा- काभ्रेपलान्चोक – सिन्धुपाल्चोक- रसुवा – नुवाकोट – धादिङ – चितवन- मकवानपुर – सिन्धुली – रामेछाप) को जोड्न बाँकी सिन्धुपाल्चोक – रसुवा खण्ड, धादिंङ, रामेछाप, दोलखा र अन्य खण्ड सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन र निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ । 

प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पदाको रुपमा रहेको चुरियामाई सुरुङलाई संरक्षण गरी ऐतिहासिक यातायात पूर्वाधार अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ | 

काठमाडौँ उपत्यका काँठका सडक सञ्जाल जोडि काठमाडौँ उपत्यका काँठ चक्रपथ को रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको        छ | बाँकी स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र निर्माण कार्य शुरुवातको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन 

प्रदेशभित्र किफायती, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री यातायात संचालनको लागि विद्युतीय सवारी साधन खरिद कार्यको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ |

यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउन सम्पूर्ण सवारी साधनहरुको विवरण डिजिटाइजेसन गर्ने तथा अनलाईन मार्फत् सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अध्ययन तथा विकासको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ । 

भवन, आवास तथा शहरी विकास

प्रदेश सरकार स्थापना र सञ्‍चालन भएको दुई वर्षको अवधिमा नीतिगत एवम् संस्थागत संरचनाहरू तयार भएका छन्। प्रदेश सभाले २०७६ साल पौष २७ गते यस प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश र राजधानी हेटौँडा कायम गरेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको गुरु योजना बमोजिम प्रदेश राजधानीको विकास गरिने छ। बागमती प्रदेश सरकारको मुख्य सचिवालय भवनहरुको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट शुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश संसद बैठकको लागि आधुनिक प्रदेश सभा हल निर्माणको काम आगामी वर्ष सम्पन्न हुने गरि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश भित्रका गाउँपालिकाहरुमा स्थायी बसोबास गर्ने, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका र आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएका दलित, सिमान्तकृत, पिछडिएका बस्तीहरुमा खरको छाना विस्थापन गर्न खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको       छु | यो कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा न्यून रहेका पालिकाहरुबाट सुरुवात गरिनेछ ।

राजनेता मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृतिमा चितवन जिल्लाको दासढुङ्गा – गाजिपुरमा दासढुङ्गा नारायणी एकीकृत विकास परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ | 

मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेको धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको समग्र विकास र उत्थानको लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम को लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका र वरपरका प्राचीन शहरहरु एवम् भिमेश्वर (दोलखा) का पुराना मौलिक शैलीका घरहरुको संरक्षण गर्न घर धनीहरुको सहलगानीमा परम्परागत कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई 

प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैँ अति सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ | 

शहरी क्षेत्रमा देखिएको फोहरजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्न एकीकृत शहरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र को अध्ययन गर्न स्थानीय तहको सहलगानीमा  विकास गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पहुँच भएको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य बमोजिमको खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा बागमती प्रदेश भित्र रहेका तालतलैया, पोखरी तथा ढुङ्गेधारा संरक्षण कार्यक्रम को लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास 

कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन मझौला सतह सिंचाई आयोजना, स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ | 

सुक्खा टार क्षेत्रमा सिंचाईको लागि आकासे पोखरी, लिफ्ट सिंचाई आयोजना जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजनाहरुको विकासको निरन्तरताको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ | 

नारायणी खगेरी सिंचाई आयोजनाको आधुनिकीकरण गर्ने कार्य गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

टिकाभैरव–पाटन राजकुलो वृहत सिंचाई आयोजना र प्राचीन सिंचाई कुलो प्रणालीको सुधारका लागि प्रयास थालिएको छ । सो को लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पटान हुन सक्ने खेती योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुको साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तटबन्धन निर्माण तथा बायो-इन्जिनियरिङ्ग प्रविधि प्रयोग गरी बचावट कार्य गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम मार्फत् स्थानीय तहका सबै वडामा आगामी आर्थिक बर्ष भित्र विद्युतीय वा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उज्यालो पुर्‍याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन

कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रबर्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रबर्धन, पर्यटन प्रबर्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु, शैक्षिक कार्यक्रम,  लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग लगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियत पूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । यसको लागि प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । 

प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई डिजिटलाईज गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समितिहरु तथा प्रदेश सभा सचिवालयलाई स्तरोन्नति गरी प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु। 

सुरक्षा, कानून एवम् सञ्चार 

चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका निर्माणाधीन प्रहरी भवनको लागि रु ५5 करोड 66 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको प्रमुख नाकाहरुमा स्वचालित सवारी साधन अनुगमन प्रणालीको स्थापनाका  लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उद्धार एवम् राहत समाग्रीको भण्डारण गर्ने प्रदेश गोदाम घरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न एवम् नुवाकोट र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा उद्दार एवम् राहत समाग्री भण्डारण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

द्बन्द्ब पीडितका साथ प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ द्बन्द्बपीडित परिवारहरुका लागि स्वास्थ्य, सीप अभिवृद्धि र रोजगारी लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।

स्थानीय तह सॅगको साझेदारीमा प्रदेश सूचना प्रणाली को विकास अघि बढाउन र प्रदेशमा सार्वजनिक सूचना केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

दोलखाको डाँङडुङे डाँडामा निर्माणाधिन फिल्म सिटिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रसेवक

प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त एवम् नतिजामुखी बनाउन आवश्यक तालिम एवम् क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी एवम् निर्वाचित पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ललितपुरको जावलाखेलमा सङ्‍घीय सरकारबाट प्राप्‍त भएको जग्गामा प्रदेश र स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्ध गर्न सुशासन अध्ययन केन्द्रको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने निजामती कर्मचारी एवम् अन्य सरकारी कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेशले राख्‍नुपर्ने सम्पत्ति विवरण सुरक्षित एवम् सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सङ्‍घीय सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही एवम् जागरुक बनाई उत्प्रेरित तुल्याउन उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नवप्रवर्तन र सृजनशील कार्य गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न विशेष पहल गरिनेछ।

प्रदेश सरकारको कार्यलाई पारदर्शी नतिजामूलक एवम् उपलब्धिमा आधारित बनाउन कार्य सम्पादन करारको अभ्यास प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । 

बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन

प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको उपयोग गरी प्राप्त पृष्ठपोषणबाट सार्वजनिक निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुका साथै मितव्ययी र पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। 

बजेट निर्माणमा समग्र वित्तीय अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन कुशलता लगायत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विशेष जोड दिइनेछ ।

जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन बमोजिम खर्चको नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन समयानुकुल परिमार्जन गरिनेछ। 

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यासलाई सुदृढ तुल्याई सार्वजनिक खर्चको प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयास गरिनेछ। यसले प्रदेशका नीतिहरुको निर्माणमा थप प्रभावकारीता ल्याउने विश्वास गरिएको छ । 

बजेटमा प्रस्तुत भएका कार्यक्रमहरूको स्वीकृति पश्चात  समयवद्ध कार्ययोजना तयार गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। यसले बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् मुल्याङ्कन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

वित्तीय संघीयताको सिद्धान्त अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदानहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मात्र परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसले हाम्रो वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई थप सुदृढ पार्ने अपेक्षा लिईएको छ । 

प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटलाई लैङ्गिकमैत्री र समावेशी बनाउन प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । 

प्रदेश सरकारको एकल प्रशासन एवम् राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वको विवरणलाई एकिकृत प्रतिवेदनयुक्त बनाउन अध्ययन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको कोषमा प्रदेश सरकारलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व स्वचालित रुपमा जम्मा हुने प्रणाली स्थापित गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका आयोजनाहरूको पहिचान, छनोट र मूल्याङ्‍कन जस्ता कृयाकलापलाई तथ्यपरक एवम् मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्‍चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । 

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत् स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिने समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव, प्राथमिकीकरण तथा छनौट परियोजना बैंकमार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजश्व बाँडफाँटसँग सम्बन्धित विषयहरुको प्रतिवेदन समयमा नगर्ने, प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन अनुसरण नगर्ने, कानूनको परिपालना नगर्ने तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा राजश्व दाखिला नगर्ने स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान निकासा नगरिने वर्तमान परिपाटिलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विकास आयोजना छनौट तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि रु. ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार विनियोजन गरेको छु। कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. २६ अर्ब २८ करोड 7३ लाख ३५ हजार अर्थात 51.१२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु. २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात 4८.८८ प्रतिशत रहेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएका खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वतर्फ रु. २० अर्ब ८३ करोड ७9 लाख,  अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ रु. १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ रु. ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व वचततर्फ अनुमानित रु. ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। 

कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने,

प्रदेश भित्र रहेका कर योग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई करका संरचना तथा दरहरुलाई समय सापेक्ष बनाउँदै कराधार फराकिलो बनाउने,

प्रकृयागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यवसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने,

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने,

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेशका कर एवम् गैर करका क्षेत्रहरुको अध्ययन गर्न विज्ञसहित कार्यदल गठन गरी प्रदेश सरकारको राजस्वका सम्भाव्य स्रोतहरुको खोजी गर्ने।

आर्थिक वर्ष २०७7/7८ का लागि संकलन हुने राजस्वका दरहरुमा सामान्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव सहित देहायका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिएको छ : 

‍नेपाल सरकारको निर्णायानुसार COVID 19 को कारण बन्दाबन्दीको अवस्थाले सृजना गरेको विषम् परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा राजस्व बुझाउन नसक्नेहरुका लागि राजस्व दाखिला गर्न समय थप हुने,

पाँच बर्ष भन्दा बढी अवधिको सवारी साधन कर नतिरी नविकरण समेत नभएका तथा सवारीको भौतिक अस्तित्व समेत नरहेको तर कार्यालयको अभिलेखमा रही रहेका सवारी धनीहरुले 2077 साल मंसिर मसान्त सम्म सवारी साधन कर बुझाएमा सो मा लाग्ने दस्तुरको जरिवाना छुट गरिने,

प्रदेश भित्र संकलन हुने कर तथा गैरकर राजस्वलार्इ व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी संचालन गरिने,

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा संचालित प्रणालीलार्इ थप स्तरोन्नति गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको अध्ययन कार्य अघि बढार्इने,

मनोञ्जन करको दायरालार्इ फराकिलो बनार्इ सबै स्थानीय तहरुसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने,

स्थानीय तहहरुबाट संकलन हुने दहत्तर बहत्तर, ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरिढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो आदिको दर तथा दायरा विज्ञ समूहबाट अध्ययन गरार्इ राजस्व संकलनलार्इ थप प्रभावकारी बनाइने, गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलार्इ समसमायिक बनार्इने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँटको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिने,राजस्व संकलनमा प्रकृयागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढार्इ राजस्व प्रशासनलार्इ सक्षम सुदृढ र व्यवसायिक बनार्इने ।