चुनौतीको रूपमा नेपाल–भारत सीमा

उदय रानामगर

नेपाल र भारतबीचको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणका सन्धि एवम् सम्झौताका आधार तय भई कायम भएको हो । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका हैसियतले राजगुरु श्री गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायले सहीछाप गरी सुगौली (भारत) मा अङ्ग्रेज (कम्पनी) सरकारका ले.क. पेरिस ब्राडशालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धि ‘सुगौली सन्धि’बाट पश्चिममा काली र पूर्वमा मेची नदी सिमाना कायम भएको हो । त्यसपछि सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा कोसी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न अङ्ग्रेज सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरी एक सम्झौतापत्र तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पठायो र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त सम्झौतापत्रलाई अनुमोदन गरियो जसलाई ‘पूरक सन्धिी’ भनिन्छ ।

यसैको आधारमा सिमाना कायम भएको देखिन्छ । सन् १८६० नोभेम्बर १ मा आएर फेरि जंगबहादुर राणाको पालामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) फिर्ता लिन नेपाल सरकारका तर्फबाट जंगबहादुर राणा र अङ्ग्रेज सरकारका तर्फबाट ले.ज.जर्ज रयाम्सेले सम्झौता गरे । यसको आधारमा सीमालाई बढाउने काम भएको देखिन्छ । त्यसपछि सन् १८७५ जनवरी ७ को सम्झौता भई दाङ जिल्लाको डुढुवा क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कमिस्नर कर्णेल सिद्धिमान साहेबबहादुर राजभण्डारी र अङ्ग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर ले.ज. म्याक एन्द्रिउको संयुक्त आयोगले सन् १८७५ जनवरी ७ मा डुढुवा शृङ्खलाको अर्रा नदीदेखि बघौडा तालको पहाडी भूभागको दक्षिणतर्फ जाँदा पहाडको फेदिले जुन समथर भाग भेट्छ त्यही रेखा दुई देशबीचको सीमारेखा हुने गरी भएको सम्झौताका आधारमा सिमाना कायम देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपाल र भारतको सीमा करिब १८८० किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये जमिन सिमानाको भाग करिब एक हजार दुई सय ४० किलोमिटर छ भने बाँकी नदीको सिमाना छ । नदी सिमानामध्ये करिब दुई सय किलोमिटर महाकाली नदी, २० किलोमिटर नारायणी नदी, ८० किलोमिटर र मेची नदी तीन सय ४० किलोमिटर तथा अन्य स–साना ५४ वटा नदीनालाका सिमाना पर्दछ । नेपालका २६ (नवलपरासीलाई दुईवटा मान्दा २७) वटा जिल्ला र भारतका चार प्रदेशका २० जिल्ला नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका छन् । विवादित सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक नेपाल–भारत सीमामा आठ हजार पाँच सय ५३ स्थानमा सीमास्तम्भ निर्माण गर्नुपर्नेमा करिब दुई हजार पाँच सय निर्माण गर्न बाँकी छ ।

सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म बसेको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले बोेर्डर वर्किङ ग्रुपलाई यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्देशन दिएको र सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विषयमा कार्य अगाडि बढाउने जिम्मा परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो । यसको बैठक बसेको भए तापनि यो क्षेत्रको समस्या समाधान भएको छैन । विशेषतः अहिले फेरि पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट नेपालको सहमतिबिना सडकमार्ग बनाइयो भन्ने कुरा छापामा आएको छ । यो भूमि विवादित भूमि हो भन्ने कुरामा दुवै देश सहमति भएको देखिन्छ । नेपालले आफ्नो दाबी पेस गर्दै आएको भए तापनि विगतदेखि नै भारतीय एसएसपीको तैनाथी गरिएकोमा नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको अवस्था छ ।

विवादित सीमामध्ये सुस्तालाई पनि लिन सकिन्छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सदरमुकाम परासीबाट करिब ५८ किलोमिटर दक्षिण त्रिवेणी सुस्ता गापाको नारायणी नदीदेखि पूर्वमा एक टापुको रूपमा रहेको छ । सीमाविद्का अनुसार सुस्ता मौजामा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा ज्योतिषी भागीरथ जैसीलाई बिर्ताको रूपमा प्रदान गरिएको थियो । नेपाल र अङ्ग्रेजबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिपश्चात् त्रिवेणीघाटदेखि पकलिहवासम्म (२४ किलोमिटर दूरीमा कुनै पनि किसिमको स्थायी सीमाङ्कन नगरी नदीको बहावलाई सीमारेखा मानी त्यत्तिकै बाँडिएको पाइन्छ । सुस्ता क्षेत्रलाई भारतीय सीमा बलको तीनवटा बीओपीले घेरेको छ । कुल क्षेत्रफल ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर रहेकोमा अतिक्रमण भएको क्षेत्र १४ हजार हेक्टर छ । विवादित भई दुवैतर्फबाट रोकिएको क्षेत्रफल १९ हजार नौ सय ८० हेक्टर छ र बाँकी आवादी हालको सुस्ता सात हजार हेक्टर छ । यहाँको दुई सय ६३ परिवारका तीन हजार दुई सय जनसङ्ख्या छन् ।

वि.सं. ०२२ सालमा तत्कालीन राजा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि तीन सय ८० घर बस्ती बसालेको थियो । यहाँ वि.सं. २०२५ सालमा हुलाक कार्यालय, प्रहरीचौकी र नेपाल प्रावि नामक विद्यालयको स्थापना गरिएको थियो । वि.सं. २०३१ सालमा नापी विभागबाट अमिन टोली खटिआई नाप नक्सा गरी सात सय घरधुरीलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । वि.सं. २०३४ सालमा नारायणी नदीमा भीषण बाढी आई सुस्ता गाउँ पञ्चायत नै मरुभूमिजस्तो बनाएपछि सुस्ताका सम्पूर्ण जनतालाई तत्कालीन सरकारको निर्णयले तत्कालीन त्रिवेणी गाउँ पञ्चायतको वडा नं. ८, ७ र २ मा बसोवासको व्यवस्था मिलाएको छ । पुरानो सुस्ता बगरमा परिणत हुँदा ०३६ सालदेखि ०६२ सालसम्म अतिक्रमण भएको भन्ने भनाइ छ । भारतले नारायणी नदीको बीच बहावलाई सीमा मानेको र समयसमयमा नदीको धार परिवर्तन हुने गरेकोले सीमा क्षेत्रमा जङ्गे पिलर बन्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट निर्माणाधीन झोलुङ्गेपुलको निर्माण कार्यसमेत बीचमा अड्किएको छ । यो क्षेत्र नारायणी नदीको कारणले गर्दा नेपालसँग जमिन नजोडिएको र तीनतिरबाट भारतको जमिनले घेरिएको अवस्था छ । त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधारको कमीले गर्दा त्यहाँ रहेका जनता क्रमशः पलायन हुँदै गएको छ ।
हालै मात्र लिम्पियाधुरामा भारतीय पक्षबाट एकलौटी रूपमा बाटो निर्माण गरेको भन्ने खबर आएपछि नेपालमा सबै तह र तप्काबाट विरोधका स्वर गुन्जिरहेको छ । नेपालको एक इन्ची पनि भूमि गुमाउन हुन्न, त्यसका लागि सबै नेपाली भूमि रक्षाका लागि तयार रहेको भन्ने आवाज चारैतिरबाट गुन्जिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुईपक्षीय कूटनीतिक वार्ताको माध्यमद्वारा नेपालको गुम्न लागेको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ । दुवै देशबीच उच्चस्तरमा राजनीतिक सहमति कायम गरी दुवैतर्फका प्राविधिक टोली बसी स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको तर्फबाट कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा व्यापक रूपमा राज्यको उपस्थिति जनाउनुपर्ने हुन्छ । देशभक्तिको भावनाको विकास गर्दै नेपालको तर्फबाट ऐतिहासिक कागजपत्र वैज्ञानिक रूपमा सङ्कलन गर्ने, स्थायी रूपमा सीमाङ्कन नभएसम्म थप अतिक्रमण नहोस् भन्नका लागि हाल मानिएका सिमानामा अस्थायी सीमाङ्कनको ठोस सङ्केत हुनुपर्ने हुन्छ । यो विषय संविधान संशोधन गरेर नक्सामा सार्वजनिक गरेको छ ।
(लेखक झापा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुनहुन्छ ।)