प्रधानमन्त्री र उद्योगीहरु बीच भयो यस्तो छलफल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीबीच आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटघाट गरी समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले वर्तमान अवस्थामा उद्योगले भोग्नु परेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउनु भएको थियो ।
कोरोना भाइरसका कारण देशमा अहिले लगातार ३ महिनादेखि पूर्ण र आंशिक लकडाउन भएको कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने भएकोले यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरि अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान गर्नको लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अध्यक्ष मोरले सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
परिसंघको प्रतिनिधी मण्डलले विशेषगरी कर्जाको व्याज कम गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने, हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संसोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी बन्दाबन्दिको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रको लागि स्पष्ट धारणा नआएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु सस्यामा परेको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराएको थियो ।
त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजिलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समयसिमा तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रु १५ लाख सम्मको निक्षेप विना कुनै झन्झट स्विकृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो व्यवस्था भएमा आन्तरिक लगानी बृद्धिभई पूँजी निमार्ण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि गैर आवाशीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्विकृत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
यसले नेपालमा वाह्यपूँजि देशमा भित्र्याउनको लागि सहज हुने र देशमा लगानी वृद्धि भई थप रोजगारीका क्षेत्रहरु सृजना गर्न सकिने परिसंघको व्यतm गरेको छ ।
त्यसैगरी विद्यमान उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका केही झन्झटिला प्रकृयाहरुलाई केही वर्षकोलागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नकोलागि परिसंघले माग गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ समाप्त भइसकेको घोषणा गरिसकेको छ ।
तर प्राधिकरणले आजसम्म पनि उद्योगले खपत गरेको विद्युतको विलमा थप महशुल जोडि विल जारी गर्ने गरेकोले सो विजक खारेज गरि लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको मितिदेखिनै डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन हटाउने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन दिनको लागि समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट परिसंघले दिएको सुझावमाथि धारणा राख्दै अनौपचारिक क्षेत्रको निष्कृय पूँजि परिचालन गर्ने सुझाव राम्रो रहेकोले चेकबाट कारोवार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पूँजिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभयो ।
