निजी संस्थामा अख्तियार पस्न नदिने सिएनआई र एफएनसिसिआईको निर्णय

काठमाडौं । निजी उद्योग प्रतियठानमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले बताएका छन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग÷प्रतिष्ठान÷कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेज लगायतका निकायलाई समेतमा भएका अनियमितता छानविन गर्न नपाउने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको आज एक विज्ञेप्ती प्रकाशित गरी सरकारले विधेयक फिर्ता गराउनु अपिल गरेको छ । बुधबार बसेको नेकपाको बैंठकले सो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।

विश्वनै केरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प अवस्थामा आएको विधेयकको नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताइएको छ । निजी क्षेत्रबाट उद्योग र कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेकाले अख्तियारको निगरानी जरुरी नभएको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।