अव ३ जनाकै उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने, सरकारले जारी गरेको अध्यादेश विरुद्ध प्रचण्ड पक्षको प्रतिरोध
काठमाडौं । सरकारले संबैधानिक निकायहरुमा गर्ने नियुक्ती संबन्धी संबैधानीक परिषदको बैठकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । सरकारले संसद नभएको बेलामा अध्यक्षदेशमार्फत तिनजनाको मात्रै उपस्थितीमा पनि संबैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने अध्यादेश जारी गरेको हो ।
सरकारको सिफारिमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गरेकी छिन । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा संबैधानिक परिषदको अध्यक्षसहित बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितीमा मात्रै बैठक बस्न सक्ने हाल रेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ४ जना भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको हो ।
अव संबैधानिक परिषदको बैठक प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना भएपछि बस्न सक्ने व्यवस्था छ । संबैधानिक परिषदको सदस्य रहेका सभामुख अग्नी सापकोटाले पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्ष लिएर सरकारलाई असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थामै परिवर्तन गरेका हुन ।
अहिले संबैधानिक परिषदमा ५ जना सदस्य छन । अब तीन जना उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गर्न सहज हुनेछ । विगत २ सातादेखी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखले समेत बैठक बहिस्कार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर सो अध्यषदेश ल्याएका हुन ।
पार्टीमा छलफलनै नभई अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली इतरका नेताहरु खुमलटारमा जम्म भएर ओलीको सो कदमको भण्डाफोर गर्ने निर्णयमा पुगेका छन । प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ जम्मा भएर सरकारको सो कदमको विरोध गर्ने जनाएका छन ।
यसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथी नै अविश्वासको प्रश्ताप पेश हुने संभावना रहेको छ । अव प्रधानमन्त्रीले बिपक्षी दलको नेता र सभामुख बिनानै पनि संबैधानीक परिषदहरुमा नियुक्ती गर्न सक्नेछन ।
