आन्तरिक किचलो नेकपामा भन्दा काङ्ग्रेसमा बढी

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसको १४औँ महाधिवेशन फागुनको सट्टा आउँदो भदौमा काठमाडौंमा गर्ने गरी छलफल चलाउन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सुरु गर्ने तयारी थालेको छ । काङ्ग्रेसको ०७६ साल पुस ११ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले १४औँ महाधिवेशन यही ०७७ फागुन ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काङ्ग्रेसले निर्णय गरे पनि कोरोना महामारीको कारण चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनले गर्दा काङ्ग्रेसले महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने तयारी गरिसकेको छैन । पार्टीका विभिन्न विभाग गठनमा विवाद र किचलो भएको कारण प्रभावित बन्दा निर्धारित समयमा सम्पन्न भएको छैन । काङ्ग्रेसले महामारीलाई देखाएर म्याद थप गर्ने तयारी गरेको एक काङ्ग्रेस नेताले जानकारी दिए । काङ्ग्रेसमा वर्तमान सभापति देउवाले पुनः सभापति बन्ने चाहना गरेका छन् भने उनको समूहबाट विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा नछाड्ने अडान कायमै राखेका छन् । यसले गर्दा संस्थापन पक्ष आन्तरिक किचलोमा नराम्रोसँग फसेको छ ।

काङ्ग्रेसभित्रको अर्को प्रतिपक्ष रामचन्द्र पौडेलले पनि आफू सभापति हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । उनको समूहमा अरूहरूले पनि सभापति दाबी गरिरहेका छन् । सभापतिका आकाङ्क्षी धेरै हुनु प्रजातान्त्रिक पार्टीमा स्वाभाविक भए पनि एउटै समूहको कुरा मिलाउन नसकेको कारण आन्तरिक व्यवस्थापनमा समय दिनुपर्ने भएकाले काङ्ग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा पूर्णरूपमा जुट्न सकेको छैन । अहिले लकडाउन नभए पनि कोरोनाको उच्च जोखिम कायम छ । नेता, कार्यकर्ता हुलमुल र भिडभाडमा जान सक्ने अवस्था छैन । त्यही महामारीलाई कारण देखाएर केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गर्ने र आगामी भदौसम्म महाधिवेशनको म्याद थप गर्ने तयारी संस्थापन पक्षले गरिरहेको छ ।

यसअघि काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद २०७७ फागुन १९ गतेसम्मका लागि थप गरेको थियो । काङ्ग्रेसको १३औँ महाधिवेशन ०७२ साल फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको थियो । पार्टीको विधानअनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यको अवधि २०७६ फागुन १९ गतेसम्म मात्र कायम थियो । तर, नेपालको संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीय संरचनासहित जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरूसमेतको पुनर्संरचना भएको छ । सो अनुकूल काङ्ग्रेसले विधान संशोधन गरेर पार्टीका साङ्गठनिक संरचनालाई सोहीअनुसार समायोजन र पुनर्गठन गर्नुपरेको र समायोजन भई बन्ने साङ्गठनिक संरचनाबाट नै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरणलगायतका कार्य सम्पन्न गरी वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ती काम काङ्ग्रेसले पूरा गर्न सकेको छैन । कैयौँ ठाउँमा विवाद जारी छ । क्रियाशील सदस्यको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । जब क्रियाशील सदस्यकै समस्या समाधान हुँदैन भने अधिवेशन र महाधिवेशनको कुरा धेरै टाढाको विषय बन्न पुगेको छ । क्रियाशील सदस्यको विवाद बढ्नु भनेको काङ्ग्रेसमा आन्तरिक किचलो अहिलेको नेकपामा भन्दा कैयौँ गुणा बढी छ भन्ने हो । काङ्ग्रेसले नयाँ साङ्गठनिक संरचनाबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । संविधानअनुसार संरचना बनाएको जानकारी आयोगलाई भएपछि मात्र त्यसले वैधानिकता पाउँछ । महामारीको कारण त्यस्तो संरचनालगायतका आन्तरिक काम रोकिएको भन्दै काङ्ग्रेसले विशेष आग्रह निर्वाचन आयोगलाई गरेर भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।

संविधानअनुसार महाधिवेशन गर्ने विषयमा काङ्ग्रेस मात्र होइन सत्तारुढ नेकपा र मधेसवादी दलहरूलाई पनि दबाब छ । त्यही कारण उनीहरू सबै दल महाधिवेशन सर्ने विषयमा एक ठाउँमा आउने भएको कारण संवैधानिक व्यवस्थामा पनि एकपटकका लागि भनेर परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, त्यसको सुरुवात काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि काङ्ग्रेसले नै नेकपाले भन्दा पहिला महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । उसको सदस्यहरूको म्याद पनि त्यसैगरी थप भएका छन् ।

काङ्ग्रेसमा पौडेल समूह भने महाधिवेशन सार्न नहुने पक्षमा छन् । काङ्ग्रेसको भूमिका हराएको भन्दै उनीहरूले चाँडै नै पार्टीको महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि धकेल्नु भनेको काङ्ग्रेसलाई थप कमजोर पार्नु हो र यसले अर्को निर्वाचनमा समेत असर गर्ने तर्क पौडेल पक्षधरको छ । तर, पौडेल पक्षधर पनि महाधिवेशनका लागि पूर्ण तयारीमा भने छैन । महाधिवेशन जति पर सार्न सक्यो त्यति देउवा पक्षलाई आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले पौडेल पक्षले महाधिवेशन फागुनमै गर्न दबाब दिन थालेको हो । यस्ता दबाबलाई सभापति देउवाले सहजै स्वीकार गर्ने सम्भावना भने छैन । देउवा यस्ता नेता हुन् उनलाई मनमा लागेको कुरा रोक्न अहिलेसम्म कसैले पनि सकेको छैन ।