पुननिर्माणमा हालसम्म ३३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं । २०७२ साल बैसाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुवाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आज पांच वर्ष पूरा गरेको छ ।

आज प्रेष बक्तव्य जारि गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यो पाँच बर्षमा थुप्रै काम सम्पन्न भएको दावी गरिएको छ ।

२०७२ साल बैसाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुवाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आज पांच वर्ष पूरा गरेको छ । गएको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण र पुन्स्थापनाको काममा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलेभन्दा अझ राम्रो र बलियोको अवधारणाअनुसार विपद्लाई अवसरका रुपमा उपयोग गरी भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाहरु तयार पारिएको छ भने कतिपय संरचनाहरु पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्रेष विज्ञप्ती निकालेर जनाएको हो ।

कोरोनाका कारणले सिर्जना भएको यस जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाई र निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाई नसकेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम पुनर्निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्न बाँकी रहेकाले प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरिएको हो । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (२०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गते) मा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फस्र्यौट गर्नुपर्ने कार्य गर्ने छ । सो अवधिमा लेखा ग्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्ने गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरु पनि सम्पादन हुने छन् । राजनैतिक संक्रमण, भौगोलिक जटिलता, बजेटको अभाव, जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतिहको सामना गर्दै अन्ततः प्राधिकरणले भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुवाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारहरूको पुनस्र्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । निजी आवासको पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढि प्रगति हासिल गरेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा ५ लाख ५६ हजार ४ सय ८७ अर्थात् ७० प्रतिशत लाभग्राहीहरुले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने १ लाख ६८ हजार ८३ अर्थात् २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरु घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । बाँकी लाभग्राहीहरुले यसै आ।ब। भित्र पुनर्निमाण सम्पन्न गर्नेछन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासाहरुका सम्बोधन गरिएको छ । गुनासो सम्बोधनबाट थपिएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ छ भने प्रबलीकरण लाभग्राहीको संख्या ६७ हजार ६ सय ८१ छ ।

प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुभनेहरुका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यी बाहेक जोखिम एवं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गरि तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले करिब ९०० जना घम्ति डकर्मी र २५४ जना सामाजिक परिचालकहरुको परिचालन सहित विषेश अभियानमा अंधि बढाएको छ ।

प्राधिकरणले सहयोगमा २ सय ४२ घर निर्माण सम्पन्न भईसकेका छन् भने ठूलो संख्यामा थप निर्माण कार्य अघिबढेको छ । भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने ११ हजार ४ सय ३७ भूमिहिन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइएको छ । १ हजार ३ सय ५१ लाभग्राहीलाईजग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । निर्माणाधिन १३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माण भईरहेका छन ।

प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने नयाँ तथा अन्तिम समयसीमा पनि तय गरेको छ । जसअनुसार, हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुले २०७७ मंसिर मसान्तसम्म अनुदान संझौता गरी २०७७ पौष १५ सम्ममा पहिलो किस्ता लिईसक्नु पर्नेछ । त्यसैगरी, पहिलो किस्ता लिइसकेका सबै पुनर्निर्माण लाभग्राहीहरुले कम्तिमा जग निर्माण सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ता लिनका लागि २०७७ माघ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने छ ।

सम्पूर्ण पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि कम्तिमा छानो छाउनु अघिको कार्य सम्पन्न गरि २०७८ वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसैगरी, प्राधिकरणले साविक घर भत्काई नयाँ घर निर्माण गर्न चाहने वा सामान्य मर्मत संभार गर्न चाहने प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मा निवेदन दिन पनि अनुरोध गरेको छ ।

क्षतिग्रस्त ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय ६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । भने बाँकी सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । महत्वपूर्ण धरोहरको रुपमा रहका सम्पादा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २० औं तल्ला पुनर्निर्माण भईरहेको छ, बाँकी २ तल्ला छिट्टै संम्पन्न हुने छ ।

सिहदरवारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर दक्षिण र पूर्वी भाग यही पौष महिनाभित्र संपन्न गरि माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सार्ने गरी कार्य भईरहेको छ । बबरमहल, केशरमहल, बालमन्दिर,नारायणहिटि संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्धिप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको जिर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण द्रुत गतिले अघि बढेको छ । बृहत्तर टुडिखेल, लोकतान्त्रिक संग्राहलय, नारायणहिटि संग्राहलय, गोर्खा एवं नुवाकोट दरबार, एवं सातवटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको गुरुयोजनाको स्वीकृतको चरणमा रहेका छन, जसका आधारमा ती क्षेत्रको वृहत्तर संरक्षण र विकास कार्य अघि बढने छन् । तुलनात्मक रुपमा सम्पदा पुनर्निर्माण अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसमा दक्ष जनशक्ति, निर्माण सामग्री, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण, स्थानीय समुदायसँगको सहमति, सम्पदासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, काष्ठकला तथा मूर्ति निर्माणका लागि लाग्ने समयलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५ अर्थात् ८१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ । भने १ हजार ४ सय ६८ अर्थात् १९ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । कुल १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ बटा स्वास्थ्य संस्वाहरुको पुनर्निर्माण संपन्न भएक छन् भने बाँकी यसै आ।ब। भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अंधि वढाइएको छ ।

कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ७४ बटा अर्थात् ९० प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २ सय १६ वटा संरचना मध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २ बटा पुननिर्माणको अरणमा छन् । गुम्बा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ ।क्षति भएका १ हजार ३ सय बटा गुम्बामध्ये पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ वटा छन् भने मरम्मत गर्नुपर्ने ४ सय २ वटा छन् । मरम्मत गर्नुपर्ने गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटा सम्पन्न भएको र १सयम को मर्मत भइरहेको छ। एक सय वर्षभन्दा पुराना र दुई हजार बर्ग फिट भन्दा बढी प्लिन्ध एरिया भएका २ सय ६४ वटा गुम्बा मध्ये ३६ वटा र एक सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिट भन्दा मुनिका ६ सय २१ गुम्बा मध्ये १ सय १ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ कि।मी। सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ कि।मी। सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाकी ३ सय १९ कि।मी। सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ । खानेपानी विभागमार्फत् १ हजार वटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण मूलभुतरुपमा चालु आ.ब. २०७७।०७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।

प्राधिकरण स्थापनाको शुरुदेखि नै सरकारका सम्बद्ध निकाय अन्र्तगत केन्द्रिय एवं जिल्ला आयोजना कार्यान्वन ईकाईहरुको स्थापना गरि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी एवं विज्ञहरुको परिचालनद्धारा पुनर्निर्माणका कार्यहरु अघि बढाएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् संभव भएसम्मका कार्यहरु सोही तहबाट समन्वय, सहकार्य र सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरु हालै स्थापित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसंगको सहकार्यमा सम्पादन गर्दै आएको छ । यी व्यवस्थाहरुले हामीलाई यस प्राधिकरणको समयावधि पश्चात पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने केही कार्य बांकी रहन गएमा तत् तत् निकायहरुबाट सहजै ढंगले सम्पादन गर्ने तथा संस्थागत संझना र दीगोपनालाई सुनिश्चित गर्नमा सहज बनाएको छ । यसै अनुरुप प्राधिकरणको निर्देशक समितिले समेत पुनर्निर्माण कार्यको हस्तान्तरण योजना स्वीकृत गरेको छ ।

भूकम्पपछि हामीले सञ्चालन गरेको यो पुनर्निर्माण कार्य क्षतिका हिसावले संसारकै सबैभन्दा ठूलो पुनर्निर्माण कार्य हो । यसका साथै यो पुनर्निर्माण संसारमा विपद्पछि गरिएका पुनर्निर्माणहरुमध्ये भौगोलिक हिसावले अत्यन्त जटिल र विकसित मुलुकको दाँजोमा हाम्रो जनशक्ति एवं श्रोत साधनको हिसावले समेत चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

यसरी नेपालको पुनर्निर्माण विभिन्न प्रतिकुलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा प्रवेश गरेको छ । करिव १६ करोड ६० लाख कार्य दिन वरावरको रोजगारी श्रृजना गरेको छ ।

आज करिव ८ लाख घरपरिवारको बैंक खाता मार्फत वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको छ । स्थानीय निर्माण सामाग्रिको रुपमा रहेका काठ इङ माटो जस्ता निर्माण सामाग्रीमा आधारित भूकम्प प्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरुको विकास भएको छ । ज

पुनर्निर्माणमा हालसम्म ३३९ अर्ब रुपैया खर्च

पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४८८ अर्ब रुपैयाँ हो । यस मध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी कुल ३३९ अर्ब रुपैया खर्च भैसकेको छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४१० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यस मध्ये २३८ अर्व रुपैयाका लागि सम्झौता भई श्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यसका अलावा गैर सरकारी संस्थाहरु संग करिव ९० अर्व रुपैया परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब रुपैया परिचालन भएको छ। यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिवद्धता भएको सत प्रतिशत् रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ ।