अवकास हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय अदालतद्वारा खारेज
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले अवकाश हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री हुँदा डा. युवराज खतिवडाले अवकाश भएका कर्मचारीले पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । तर, उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा विभिन्न ४ वटा मुद्दा परेको थिए । पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ प्रतिशत कर लगाउनुभन्दा पहिले ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलाशले अवकाश हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय खारेज गरेको हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारी बेदबहादुर लावतीले २०७५ साल मंसिर १९ गते, २०७५ सालमा कृषि विकास बैंकमा कार्यरत रामवृक्ष मण्डल, २०७६ साल मंसिर १८ मा कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी बिमकुमार भट्राई र २०७७ साल साउन ४ मा कृषि विकास बैंकका कार्यरत कर्मचारी जिवछप्रसाद यादवले रिट दायर गरेका थिए । सबै मुद्दालाई एउटै पेशीमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ प्रतिशत कर लगाउन नपाउने फैसला गरेको हो ।
