राष्ट्र बैंकमा नयाँ सञ्चालक नआएसम्म बैठक नबस्ने, मौद्रिक नीति प्रभावित हुन सक्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना सञ्चालकको कार्यकाल सकिएको छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीको कार्यकाल सकिएको हो । डा. पौडेल र रेग्मीको कार्यकाल शनिबारका दिनदेखि सकिएको हो । 

सञ्चालक डा. पौडेल र रेग्मी २०७४ वैशाख ३ गते राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । डा.पौडेल र रेग्मीको कार्यकाल समाप्त भएसँगै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्ने भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गत साता सरकारले निलम्बन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय हुन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अध्यक्ष र २ जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र ३ जना विज्ञहरू सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेपछि र २ जना सञ्चालकको कार्यकाल सकिएपछि सञ्चालक समिति आधा बनेको हो ।

त्यस्तै, अर्का सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्ण घुस मागेको आरोप लागेपछि बैठकमा बोलाउन छोडिएको बताईएको छ । साथै डा. कर्णलाई सरकारले निलम्बन गर्ने तयारी समेत गरेको स्रोतले बताएको छ । 

अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कायममुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मात्रै छन् । सरकारले नयाँ सञ्चालक समिति नियुक्ति नगर्दासम्म राष्ट्र बैंकको कामकारबाही प्रभावित हुने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक गभर्नर स्वतः समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । यता ३ जनाले मात्रै बैठक राख्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको बैठकका लागि न्यूनतम ४ जना उपस्थित अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था छ । 

अब राष्ट्र बैंकको बैठक बस्न कोरम नपुग्ने देखिन्छ । गणपूरक संख्या नपुग्ने भएकोले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक नबस्ने भएको हो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकका लागि एक जना विज्ञ सञ्चालकको सहभागी हुनै पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बैठक बस्न सक्ने अवस्था देखिदैन । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र बैठक बस्ने वा नबस्ने बारे छलफल भइरहेको बताउँछन्‌ । 

यद्यपि सरकारले डा. सुबोध कर्णलाई निलम्बन गरेको छैन् । डा. कर्ण पहिलेदेखि नै बैठकमै आउन छोडेका थिए । यसअघि बैठकमा नआएका कर्ण अबका बैठकमा पनि नआउने स्रोतले बतायो । ऐनमा ४ जना हुनु नै पर्नेछ । त्यसैले सरकारले विज्ञ सञ्चालक नियुक्त नगर्दासम्म बैठक बस्ने देखिदैन् ।

नियममा के छ ?
(१) समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ । 
(२) समितिको बैठक बैंकको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । तर महिनाको कम्तीमा एकपटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ ।
(३) समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ । तर समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । 
(४) समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यविधिका सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । तर तीनजना सञ्चालकमध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
(६) बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २८ को उपदफा २ मा समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एकपटक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ ।अर्थमन्त्रालय यतिबेला आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारीमा जुटेको छ । अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहाकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मानिन्छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नै अपुरो रहेका बेला अर्थमन्त्रालाई पनि गाह्रो हुने देखिन्छ । बजेट निर्माणका बेलामा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई महत्वपूर्ण नीतिगत सल्लाह दिने गर्दछ । 

यता आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सञ्चालक र गभर्नर नै नभएपछि राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि दवाव सिर्जना हुने देखिन्छ ।