गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालत, छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वाच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथिको यसअघिको अन्तरिम आदेशलाइ निरन्तरता दिएको छ । सरकारले बिना आधार गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै इजरालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अब गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले उनीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्ने छैन । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा गत मंगलबार गभर्नर अधिकारीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो । उक्त सुनुवाइमा मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । गत मंगबार र बिहीबार हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको आन्तरिम आदेश आज आएको हो ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएसँगै अधिकारी गभर्नरबाट स्वतः निलम्बित भएका थिए ।
सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्राही ढंगले कानुनविपरीत कारबाही गरेको भन्दै अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइए पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
वैशाख ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका साथै छानबिन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेशसमेत इजलासले जारी गरेको थियो ।
