बजेटबारे निजी क्षेत्रको यस्तो छ प्रतिक्रिया, कसले के भने ? « Artha Path
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार

बजेटबारे निजी क्षेत्रको यस्तो छ प्रतिक्रिया, कसले के भने ?



सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा उक्त आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 


बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई ५ प्रतिशत छुट सकारात्मक


शेखर गोल्छा, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटको प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्रमा बजेट सकारात्मक नै रहेको बताएका छन् ।जग्गाको हदबन्दीको कुरा आएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य, वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशत महसुल छुट दिने र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सीमा बढाएको कुरा उत्कृष्ट रहेको छ । त्यस्तै, एनआरएनएहरूलाई आइपीओमा १० प्रतिशत कोटा छुट्याइने तथा किप्टो करेन्सिलाई लिगल रूपमा ल्याएर त्यसमा करको व्यवस्था गर्ने भनेको छ यो बजेटको उत्कृष्ट पक्ष रहेको बताए ।

बजेट निर्यात प्रवर्द्धनमा फोकस छ 

विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, सिएनआई

बजेटमा सिएनआईको अभियानको रूपमा रहेको मेड इन नेपाल भन्ने आएको छ त्यो असाध्यै राम्रो छ । हामीले दिएको सुझावहरू पनि समेटिएको छ । जग्गा हदबन्दी, रुग्ण उद्योग सँग सम्बन्धित, औद्योगिक क्षेत्रमा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप सँग सम्बन्धित कुराहरू समेटिएको छ । निर्यातको प्रमोसनको लागी जुन छुट दिएको छ । ल्याबहरू खोल्नेकुरा हाम्रो ठुलो माग सम्बोधन भएको छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कुरा सकारात्मक छ ।

द्योगलाई विद्युत् महसुल छुटका कुराहरू राम्रा छन् । एक परिवार एक विद्युतीय चुलो अवधारण राम्रो छ । एक्पोर्ट उद्योगलाई जुन छुटको कुरा आएको छ यसले उत्पादनको वातावरण बन्छ भन्ने लाग्छ । कार्यान्वयनको कुरामा चाँडो भन्दा चाँडो कार्यविधि बनाएर जानुपर्छ । 

विद्युत् सवारी साधन एसेम्बल उद्योग खोल्दा ५ वर्ष अन्त शुल्कमा छुट स्वागत योग्य

ध्रुव थापा, अध्यक्ष, (नाडा)

अटोमोवाईल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) अध्यक्ष धुव्र थापाले बजेट सकारात्मक नै रहेको जनाएका छन् । सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटको बारे प्रतिक्रिया दिदैं थापाले नाडाको माग सम्बोधन भएको जनाएका हुन ।नाडाले उठाउदैं आएको काठमाडौँ उपत्यका भित्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन स्थल निर्माण कुरा सम्बोधन भएकोमा खुसी ब्यक्त गरेका हुन । बजेटका करमा केही परिवर्तन भएको बताउँदै थापाले त्यसको दररेट बारे अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया जनाउने बताए ।

नेपालका उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले नेपाल मै गाडी बनाउनु पर्ने लयमा गएको बताए । थापाले ‘नेपाल मै विद्युत् सवारी साधन एसेम्बल उद्योग खोल्दा ५ वर्ष अन्त शुल्कमा छुट र अन्तर्राष्ट्रिय एम्जुभेसन सेन्ट्रल निर्माण समेत सकारात्मक रहेको जनाए’ । नाडा अटो सो गर्ने निकै समस्या भइरहेको हुँदा सरकारले उक्त कुरा समेत समेटेर बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटले आफ्नो माग पुरा गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

बैङ्क मर्जरमा कर छुट दिइएन, बाहिरबाट फन्ड ल्याउँदा लाग्ने कर हटेन 

सुनिल केसी, उपाध्यक्ष नेपाल बैंकर्स सङ्घ 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बैंकिङ्ग क्षेत्रका मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको बताएका छन् । अर्थ पथसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष केसीले केही कुराहरू सकारात्मक रूपमा सम्बोधन भएका र केही कुराहरूलाई बेवास्ता गरेको बताए ।

‘बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेका ब्यालेन्स अफ ट्रेड र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या, इम्पोर्टलाई लङ टर्ममा समाधान हुने खालको गरेर कृषि क्षेत्र, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको छ । जसले ४–५ वर्षमा गएर समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।’ उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘ग्रिन इकोनोमीको कुरा गरिएको छ । जसले भोलिका दिनमा नेपालमा फन्डहरू फलो गर्न पनि सजिलो हुन्छ । एफडीआई पनि २ करोड सम्मको आउन मिल्ने भन्ने छ । सिमेन्टको निर्यात गर्न अनुदान दिने भन्ने छ । यी कुराहरूले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सकारात्मक पार्न सक्छ ।’ साथै ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

तर बजेटले बैङ्कहरू मर्जरमा जाँदा कर छुटको माग सम्बोधन नगरेको उनले बताए । ‘झट्ट हेर्दा त्यो देखिएन, त्यो माग पनि हाम्रो हो । विदेशबाट पैसा ल्याउँदा ट्याक्स शून्य बनाउनुपर्ने माग पनि गरेका थियौँ । तर समावेश भएको देखिएको छैन ।’ उनले भने, ‘बजेटमा बैंकिङ्गको ट्याक्स घटाउनुपथ्र्याे, ३० प्रतिशत ट्याक्स तिरिरहेका छौँ, त्यो पुरा भएको छैन ।’कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कुरालाई निरन्तरता दिँदा छोटो समयका लागि सपोर्ट गर्ने उनको बुझाई छ । तर त्यसलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने भन्ने पनि हुन सक्ने उनले बताए ।

सरकारले ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना स्वागतयोग्य

प्रकाशराज शर्मा, अध्यक्ष लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ

बजेटले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस पटक धेरै मागहरू सम्बोधन भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताएका छन् । लघुवित्त कोष स्थापना गर्न पहिलादेखि नै माग गर्दै आएको थियौँ । सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

जुन स्वागतयोग्य रहेको छ ।’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैङ्कको लगानी भएका कोषहरू, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट स्रोत परिचालन गर्ने भनिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने कुराहरू पनि समावेश भएका छन् ।’ लघुवित्त मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनको दायरामा नभएका वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने माग राखिएकोमा सम्बोधन भएको उनको भनाई छ । 

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष वसन्त लम्सालले पनि बजेटले लघुवित्तका मागहरू सम्बोधन गरेको बताए । युवाहरूलाई लघुवित्त संस्थामार्फत लोन दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘म लघुवित्त सङ्घको अध्यक्ष हुँदादेखि नै लघुवित्त मार्फत लोन दिनुपर्ने माग गरेका थियौँ । लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भनेको छ । कोष कसरी बन्छ, पूर्ण विवरण त थाहा छैन तर सकारात्मक आएको छ ।’ उनले भने । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्