नेपाल एयरलाइन्स पुगेर किन जंगिए मन्त्री किराँती ?

काठमाडौं । २०१५ साल असार १७ गते राजा महेन्द्रले नेपालमा हवाई अड्डा स्थापना गर्दा अहिले विश्वकै सबैभन्दा धेरै यात्रु ओसारिरहेको चाइना सउदर्न खुल्ने छाँटै थिएन । यो त ३० वर्षपछिमात्रै खुलेको हो । सम्पत्ती र बजार मूल्यका हिसाबले विश्वकै ठूलो एयरलाइन्स कम्पनी डेल्टा खुलेको ३ दशक भएको थियो ।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै (१२६) देशमा उडान भरिरहेको टर्किस एयरलाइन्स नेपालभन्दा २५ वर्षअघि खुलेको थियो । तर अहिले पनि संसारको सबैभन्दा धेरै रुटमा जहाज उडाइरहेको डब्लिनको कम्पनी रेनियर पनि नेपाल एयरलाइन्सभन्दा २६ वर्षपछि खुलेको हो । संसारमा सर्वाधिक (८१५) गन्तव्यमा उडान भर्ने यूपीएस त नेपालभन्दा ३० वर्षपछि खुलेको हो ।

यति लामो उड्डयन इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्स अहिले संकटको पहाडले थिचिएको छ । बलियो व्यावसायिक योजना र चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनी अहिले आधा खर्ब ऋणको भारी बोकिरहेको छ । तर विसौनी कता हो, पत्तै छैन ।

नेपाल वायु सेवा निगमलाई राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएको र नेताहरुको स्वार्थसिद्धिका लागि जहाज किन्ने र थन्काउने गरेको भनेर आरोप खेपिरहेको छ । अहिले पनि निगमसँग साना–ठूला गरेर १३ वटा जहाज छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी गरी ४ ठूला जहाज छन् । तर यो सूची काजगमै सीमित छ ।

निगम अहिले आफूसँग भएका अधिकांश जहाज थन्क्याएर बसेको छ । निजी कम्पनीका जहाजले बजार पिटिरहेका बेला निगम अहिले आन्तरिक उडानबाट बाहिरिइसकेको जस्तो देखिन्छ । देश भित्रका गन्तव्यमा उसका जहाज उडेको देख्नै पाइँदैन ।

४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋणको भारी बोकेर निगम व्यवस्थापन निसंकोश निदाइरहेको छ । उसको सम्पत्ति नभएको पनि होइन । राजा महेन्द्रकै पालामा चुस्त व्यवस्थापन हुँदा देशभर सम्पत्ती लगानी गरेको निगम विस्तारै घाटाको ब्यापारमा रमाउन थाल्यो । तर अहिले ऊसँग वार्षिक ४ अर्ब किस्ता बुझाउने हैसियत पनि छैन । चीनबाट केही अनुदान र केही ऋणमा किनिएका ४ वटा जहाज बेच्ने त टाढाको कुरा, कसैगरी पञ्छाउन पनि सकिरहेको छैन ।

देशभर विरोध र पश्चिमा राष्ट्रहरुको ठूलै चेतावनीका बावजुत निगमले चीनबाट ६ वटा जहाज किनेपछि युरोपेली आयोगले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नै प्रतिबन्धित गरिदिएको छ । यसले कुनै बेला जर्मनीबाट सिधा उडान भर्ने नेपाल अहिले कुहिरोको काग बनेर तिनै युरोपेलीको चाकडी गर्र्नु परेको छ ।

सरकार र नियामकको ध्यान वर्षौंदेखि युरोपले लगाएको उक्त प्रतिबन्ध फुकाउने प्रयत्नमा जुटेको छ, तर सफलता मिलेको छैन । चिनियाँ जहाजले नाफा दिएको भए पनि चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन । उल्टै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको पैेसा तिर्दातिर्दै निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्न थालेको छ ।

आन्तरिक उडान भर्न सक्ने ३ वटा ट्वीन–एटर बिमान निगमसँग छ । यसमा पनि एउटा त पूरै ग्राउन्डेड भएको छ । बाँकी जहाज पनि चल्ने हो की होइन भनेर कर्मचारीको सनकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो कम्पनीमा अहिले पनि २ हजार कर्मचारी छन् । यसमध्ये करीब १२ सय स्थायी र बाँकी ८ सय कर्मचारी बाह्य स्रोतबाट थपिएका हुन् । झण्डै ३ सय कर्मचारी त अहिले पनि जिम्मेवारी विहीन भएरै तलव थापिरहेका छन् ।

यति धेरै बेथिति र संकटसँग जुधिरहेको नियम सुधार्न हरेक पर्यटन मन्त्रीका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । हरेक सरकार र मन्त्री फेरिएसँगै निगमको लथालिंग पाराले टाउको खान्छ । सुरुमा मन्त्रीहरु जोस जाँगर निकाल्छन् र सुधारको पहल गर्ने भन्छन् । त्यसपछि उनीहरुको स्वार्थ पनि जोडिन पुग्छ । निजी हवाई कम्पनीहरु निगमलाई उठ्नै दिन नहुने भनेर ठूलै बल लगाउँछन् । मन्त्री र उसका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ति गर्नुपर्ने माग आउँछ । सुधारको पहल गर्नुपर्ने मन्त्री नै विस्तारै चक्रब्यूहमा रुमल्लिँदै जान्छ ।

यही प्रबृत्तीको चक्रबाट बाहिर आउन नसकेको निगमलाई सुधार्न भनेर नयाँ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि कम्मर कसेका छन् । उनले गत सोमबार निगमको मुख्यालयमै पुगेर निगम नेतृत्वलाई दबाब दिए । आम्दानी र खर्चको पारदर्शि हिसाब दिन भने । कर्मचारीहरुको वास्तविक अवस्थाको विवरण तुरुन्तै दिन माग गरे । निगम र जहाजको यथार्थ अवस्था एवम् भावि व्यावसायिक योजना पनि माग गरे ।

तर निगमका कर्मचारीलाई किराँतीको यो ऊर्जायुक्त दबाबले खासै छोएको छैन । ‘हरेक मन्त्रीले सुरुमा यस्तै फुर्ति लगाउँछन्, पछिपछि विस्तारै आफैं बुझ्दै जान्छन्’, निगमका एक अधिकारी भन्छन् । निगममा उभिएर सवाल जवाफमा उत्रिएका किराँतीले यो जोशलाई आउँदा दिनमा कति कायम राख्लान्, त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर नियमको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई ‘मन्त्रीले साँच्चै सुधार गर्न खोजेको हो की यही अराजकताको भूमरिमा आफूलाई पनि भाग खोजेको हो’ भनेर प्रस्ट पार्नु पर्ने छ ।

मन्त्रीका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिलाई कर्मचारीले कसरी लिए ? भनेर हेर्न त उनकै सचिवको प्रतिक्रिया काफि थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न आग्रह त गरे, तर उनको भावभंगीले मन्त्रीका कुरा अक्षरस पालना हुन सक्दैन भन्ने स्वीकारोक्ति देखाइरहेको थियो । मन्त्रीका जायज तर्कहरुलाई उनले समूहमै बेवास्ता गरेजस्तो देखिन्थ्यो । मानौं, उनी मन्त्रीहरुका यस्ता आक्रोसको अर्थ राम्रैसँग बुझ्छन् ।

नेपालमा आक्रोश देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी संस्थागत नै छ । चाहे मन्त्री हुन्, चाहे विभागीय प्रमुख वा प्रहरीको कुनै युनिट चिफ । जसले जहाँ गएर आक्रोस पोख्छ, त्यसको सामान्य अर्थ ‘भाग खोजेको हो’ भनेर मान्ने परिपाटी बनिसकेको निगमका ती अधिकारी बताउँछन् । ‘योभन्दा अघि पनि नेतृत्वलाई धम्क्याएर हटाउने र आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गरेको देखिएको हो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि आफ्नो हातमा लाभ आउन थालेको देखेर मख्ख पर्ने परिपाटी छ ।’