नयाँ अर्थमन्त्री बनेका महतका लागि मौका कि चुनौती ? « Arthapath.com
१७ चैत्र २०७९, शुक्रबार

नयाँ अर्थमन्त्री बनेका महतका लागि मौका कि चुनौती ?



काठमाडौं । दशकौं देखिका गल्ति र कमी कमजोरीका कारण इतिहासकै खराब हालतमा पुगेको अर्थतन्त्रको डुंगा तार्ने जिम्मेवारी लिएर डा. प्रकाशशरण महत अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका छन् । अर्थशास्त्रका विद्यार्थी भए पनि यसमा धेरै मसिनो गरी घुलमिल नभइसकेका महतसँग यसअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ ।

उनको सहोदर दाइ डा. रामशरण महतले २०४९ सालमा आठौं योजनामार्फत् पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका काम अघि सारेका थिए । त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा नीतिगत वदलाम ल्याएका उनले पछि तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काएका थिए । तर पछि बारम्बार अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे पनि रामशरणले आर्थिक सूधारका कार्यक्रमहरुलाई थप अघि बढाउन सकेनन् ।

फलस्वरुप विस्तारै विस्तारै २०४९ पछिका कतिपय उदार व्यवस्थाहरु समेत नीतिगत कसिकसाउमा पर्न थाले । फेरि पनि पञ्चायत कालिन लाइसेन्स राजलाई ब्यापारिक क्षेत्रमा पुनःस्थापित गर्न खोजिँदै छ । अर्थतन्त्रलाई बहिर्मुखी अर्थात् ‘सिंगो विश्व नै बजार हो’ भन्ने दृष्टिकोणबाट फिर्ता भएर अन्तरमुखि अर्थात् ‘नेपाल बाहिर हाम्रो कुनै बजार छैन’ भन्ने सोच स्थापित गर्न खोजिँदै छ ।

६० वर्ष अघि राजा महेन्द्रले लिएको नीतिलाई लगानी नीतिलाई बदल्ने आँट गरिएको छैन । बलियो राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा अर्थतन्त्रमा कि त ब्यापारी, कि कर्मचारीको तजविजीमा कानूनहरु बन्ने गरेका छन् । जोखिम लिन होइन, जोखिम देखिने कुरा सोच्नै नसक्ने कर्मचारी र आफ्नो एकाधिकार स्थापित गर्न मरिहत्ते गर्ने निजी क्षेत्रका कारण हाम्रो अर्थव्यवस्था अहिले इतिहासकै खराब हालतमा पुगेको छ ।

देशले सयौं वर्षको अन्तरालमा पाउने जनसांख्यिक लाभ उठाउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ । नेपालीलाई खाडीदेखि विकसित मुलुकसम्म जहाँ पुगे पनि कठोर श्रम गरेर थोरै ज्याला लिने दर्जामा रहनु परेको छ । आधुनिक ज्ञान, सिप र प्रविधीको विकास हुन सकेन । स्वार्थ समूहको तजविजीमा नियम कानुन बन्ने र राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्ने परिपाटीले अर्थतन्त्रमा नजानिँदो गरी विशाल भ्वाङ परेको छ ।

अहिले न त विकास निर्माणमा पैसा खर्च गरेर आन्तरिक माग बढाउन सरकारसँग रकम छ । न केन्द्रिय बैंकले जबरजस्ती पैसा छापेर बजारमा पठाएर आर्थिक गतिविधी चलायमान बनाउँछु भन्न सक्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दा र कृषिदेखि अधिकतर उपभोग्य सामान स्वदेशमै उत्पादन हुन्थ्यो भने राष्ट्र बैंकले यसअघिजस्तै २–३ खर्ब थप पैसा बजारमा पठाइदिन सक्थ्यो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँथ्यो ।

तर अहिले हाम्रो देशमा उत्पादन छैन । पुराना उद्योगमा वर्षैंदेखि ताला लागेका छन् । नयाँ खुलेकै छैनन् । जग्गाजमीन बाँझो छ । उत्पादन हुने समथर भूमि घँडेरीका रुपमा चिराचिरा भइसकेका छन् । सिंगै अर्थतन्त्रको आकार बराबर कर्जा परिचालन गरेका बैंकहरुले दुई तिहाई कर्जाको धितोमा घरजग्गालाई धितो लिएका छन् । त्यही घरजग्गाको मूल्य अहिले घटेर किनबेच ठप्पप्रायः छ ।

यही अवस्था अझै एक–ढेढ वर्ष रहने हो भने बैंकहरु टाट पल्टिन थाल्छन् । यो अवस्था आउन नदिन प्रयास नभएको त होइन, तर ती प्रयासहरुले राम्रोसँग काम गरेका छैनन् । ठूला ब्यापारीहरुले गएका वर्षहरुमा जस्तै सजिलो सँग आफ्नो सम्पत्ती हरेक २–३ वर्षमा दोब्बर बनाउने गरी सजिलो पैसा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् । यही कारण उनीहरुले चौतर्फी आर्थिक संकट आएको भनेर उग्र स्वर गरिरहेका छन् ।

उच्च स्वरमा संकटको कुरा गरेपछि सिंगै अर्थतन्त्रले अहिले मनोबल गुमाएको अवस्था छ । अझै पनि कयौं आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक हालतमै छन् । वास्तविक बेरोजगारीको दर ७ प्रतिशत भन्दा पनि तल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी नगरी बसेका छन् । यसले उनीहरुसँग अहिलेकै अवस्थामा पनि २ खर्ब ४० अर्ब जति ऋण लगानी गर्न सक्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ । बैशाखबाट ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था बनेको छ । तर बैंकहरुले यसमा गलत कदम चालेर ब्याजदर नघटाउने प्रपञ्च रचेका छन् ।

हालसम्म नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेर करीब ३ लाख कम्पनी दर्ता भएका छन् । बाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र स्थानीय सरकारका निकायहरुमा पनि हजारौं यस्ता फर्महरु दर्ता भएका छन् । उद्योगधन्दा र व्यवसाय चलाउने भनेर दर्ता भएका यस्ता फर्म र कम्पनीले वास्वतमा कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । अहिलेसम्म मुस्किलले ५ लाख नेपाललीले औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । यसमा गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरुको पनि योगदान छ ।

समाजकल्याण परिषदमा मात्रै ५४ हजारभन्दा धेरै एनजीओ र २०७ वटा आईएनजीओ दर्ता छन् । कयौं समुदायमा आधारित संघसंस्थाहरु समाज कल्याण परिषदसम्म आएकै हुँदैनन् । सहकारी नै पनि हजारौंको संख्यामा छ । यति विशाल आँकडामा देखिने रोजगार दाताले खै त काम गरेको ? विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ, लगानी आउँदैन । वर्षैंदेखि फाइल अड्किएर बसेको हुन्छ । कर्मचारीले रिंगाइरहँदा पनि त्यसको सुनुवाई हुने थलो भेटिन्न ।

यस्ता यावत समस्याको घेराबन्दीमा फसेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन स्वयम् अर्थमन्त्री एक्लैको प्रयासबाट सम्भव हुने अवस्था नै देखिन्न । यसका लागि प्रधानमन्त्री र सिंगो मन्त्री परिषददेखि संसदसम्मको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसको संयोजन र वातावरण निर्माणमा भावी अर्थ मन्त्रीले भूमिका खेल्नु पर्ने बेला आएको छ ।

पार्टी सभापतिको निकटस्थ भएकाले उनलाई काम गर्न सजिलो हुन सक्छ । तर दल र नेतृत्वले अर्थमन्त्रीहरुलाई ‘कलेक्टर’को रुपमा दुरुपयोग गर्ने परिपाटीबाट मुक्त हुन सक्नु महतको सबैभन्दा ठूलो चूनौति बन्न सक्छ । उनलाई आफ्नै दाइले बीचमा छोडेको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई अव त्यही विन्दुबाट अघि बढाउनु पर्ने दायित्व काँधमा आएको छ ।

यसै पनि जनअनुमोदन लिन नसकेको भनेर धेरैतिरबाट आलोचनाको प्रहार सहँदै आएका डा महतका लागि यो इतिहासले दिएको एक मौका पनि हो, प्रणालीको सुधार गर्ने र विशाल छहराको मुखैमा पुगेको अर्थतन्त्रको डुंगालाई सुरक्षित पार लगाएर राष्ट्रको हित र रक्षामा जीवन्त भूमिका निर्वाह गर्ने । यो मौकालाई उनले कसरी उपयोग गर्छन्, त्यसले स्वयम् महतकै राजनीतिक भविष्यको पनि तय गर्न सक्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्