ढुकुटी सञ्चालनमा असक्षम सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्रीको यस्तो छ सुझाव, नयाँ बजेट बनाउँदा सोच्ने की ?

नयाँ बजेट आउन अव केवल ३५ दिन बाँकी छ । बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । तर वैशाख १० गतेको ‘ट्रेजरी पोजिशन’ हेर्ने हो भने सरकारले बजेटमा लक्ष्य लिएभन्दा धेरै भिन्न अवस्था देखिएको छ । यस बेलासम्म सरकारले सबै स्रोतबाट ७ खर्ब ३८ अर्ब आम्दानी गरेको छ भने ९ खर्ब ५९ अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । यो खर्च पनि लक्ष्यको ५३.४७ प्रतिशतमात्रै हो । अर्थात् संघीय सञ्चित कोष अहिले २ खर्ब २० अर्ब ५७ करोड घाटामा चलेको छ ।

देशमा उठेको राजस्वले त चालु खर्च धान्नै करीब १९ अर्ब अपुग देखिइसकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन साढे २ महिनामात्रै बाँकी हुँदा पनि लक्ष्यको आधा राजस्व उठ्न सकेको छैन । यसले हाम्रो राज्य प्रणालीको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कति अस्तव्यस्त भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट दर्शाउँछ ।

हाम्रो राज्य स्रोतमा पैसा आउने बाटो राजस्व नै हो । कर र गैरकर राजस्वबाट सरकारले आम्दानी गर्छ । व्यक्तिको आम्दानी, व्यवसायको नाफा, वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा हुने मूल्य अभिबृद्धि र सम्पत्तीको मूल्य बढेर हुने पूँजीगत लाभजस्ता कुरामा कर लाग्छ । यस बाहेक सरकारलाई नागरिकले अनेक तरहका शुल्क, जरिवाना आदी तिरिरहेका हुन्छन् । सरकारले लगानी गरेका कतिपय कम्पनी वा संस्थानले आम्दानी गर्छ । यी सबै किसिमका आयलाई गैह्रकर राजस्व भन्छौं ।

यही राजस्वको आधारमा सरकारले बजेट बनाउँछ । तर अधिकांश सरकारलाई यस्तो राजस्वको आम्दानीले मात्रै बजेट बनाउन पुग्ने खर्च जुट्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता गरिब देशहरुले बाह्य अनुदान लिन्छन् । विकसित र विकासशील देशले यस्तो अनुदान पाउँदैनन् । त्यसपछि पनि नपुगेको पैसा बाह्य ऋणबाट उठाइन्छ । विदेशी ऋणले पनि नपुगेमा देशभित्रैबाट आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ ।

तर अहिले हाम्रा धेरैजसो सार्वजनिक संस्थान घाटामा छन् । उल्टै सरकारले पैसा दिएर कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युत् निर्यात गरेको भने पनि अझैसम्म हामीले बेचेर कमाएको पैसाभन्दा धेरै बढी रकम विद्युत किन्नमा खर्चिनु परिरहेको छ ।

देशभित्र उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा नहुँदा कर्पोरेट कर उठ्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र नै आयातमा निर्भर भएका कारण भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिबृद्धि कर र आय करसमेत आयतमै निर्भर भएको छ । यो साल आयात घट्ने वित्तिकै सरकारको राजस्वमा समस्या देखिनुको यही करण हो ।

यो वर्ष वैदेशिक अनुदान र ऋण दुबै घटेको छ । सरकारले औसतमै १० प्रतिशत ब्याज तिरेर आन्तरिक ऋण लिएको छ । व्यक्तिलाईजस्तै राज्यलाई पनि महँगो ब्याजको मारले समस्यामा पारेको छ । अहिले आन्तरिक ऋणको ब्याजका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेकोभन्दा ४० अर्ब बढी तिर्नुपर्ने छ, तर सरकारी ढुकुटीमा पैसा छैन । यसरी राजस्वले चालू खर्च पनि नधान्ने, बाह्य अनुदान र ऋण घट्ने, आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यो साल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन निकै ठूलो असन्तुलन पैदा भएको छ ।

गलत नीतिको परिणाम

लामो कालदेखि उत्पादनतर्फ जोड नभएर अहिलेको समस्या आएको हो । यसको समाधान पनि उत्पादन बढाएरै सम्भव छ । पार्टीहरु सरकारमा जाँदा आर्थिक ज्ञान कम भएका पात्रको बाहुल्यता हुने अवस्था आएको छ । भोटको सजिलो राजनीति नै वितरण हो । यत्तिकै पैसा आउँछ भने जो पनि खुसी हुने परिपाटी हाम्रो समाजमा छ । त्यसकारण मुलुकको दीगो विकासमा होइन, छोटो समयमा धेरै पैसा बाँडेर लोकप्रिय हुने होडमा राजनेताहरु लाग्न थाले । यस्तो लगत अभ्यास मौलाउँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन धरासायी बन्दै गएको छ ।

अर्को समस्या हाम्रो भूमि प्रशासनमा छ । भूमि सीमित स्रोत हो । यो सम्पत्ती होइन । सम्पत्ती जति पनि बढान पाइन्छ । तर भूमि बढाउन सकिँदैन । त्यस कारण जे कुरा प्राकृतिक रुपमै सीमित छ भने यसमा हदबन्दी र अरु सीमितता पनि राज्यले निक्र्योल गर्नु पर्छ । अहिले जग्गाको भाउ असामान्य रुपमा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि उत्पादनमा ध्यान दिँदैन । एक टुक्रा जमीन बेचेपछि करोडौं आउँछ भने उसले उद्यमशीलता गर्दैन । सट्टेबाजी, त्यो पनि जमीनको सट्टेबाजीमा होमिएको निष्कृय जनशक्तिले देश बनाउन सघाउँदैन । बरु उल्टै विदेशी सामानको खपत बढाएर देशलाई परनिर्भर बनाउँदै लान्छ ।

यही कारण कयौं देशले कृषि र उद्योगको जमीनमा कर लिँदैनन् । कृषिको जमीनमा कृषिबाहेक अरु केही गर्न पाइँदैन । उद्योग क्षेत्रको जमीनमा उद्योग राख्नेबाहेक अरु प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइँदैन । त्यसकारण ती जमीनको भाउ बढ्दैन । २ करोड–४ करोड रुपैयाँ रोपनीको जमीन किनेर कुनै उद्योग खोल्न सकिँदैन । अहिले नै नेपालमा ठूला उद्योग खोल्न जमीनको भाउले असमर्थ हुने अवस्था बनिसकेको छ ।

यही कारण मैले नै बजेटमार्फत् जमीनको वर्गीकरण नयाँ ढंगले गर्ने र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको जमीनमा कर नलाग्ने व्यवस्थ ागर्ने योजना अघि सारेको थिएँ । त्यसको वर्गीकरण संघले गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन पालिकाले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । तर ऐन बन्दा पालिकाले नै वर्गीकरण गर्ने भनेर बन्यो ।

पालिकाले वर्गीकरण गर्नै सक्दैन । उसलाई एकातिर करको लोभ हुन्छ । कृषि र उद्योगका लागि कर छुट दिन तल्लो तहको सरकार तयार हुँदैन । स्थानीय दबाबको कारण पनि पालिकाले यो काम पुरा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि ऐनमा कुनै एउटा जमीनलाई पटक पटक वर्गीकरण परिमार्जन गर्न सक्ने भनेर आयो । यसले भ्रष्टाचार बढाउनमा मात्रै भूमिका खेल्ने अवस्था बन्दै छ । भूमिको वर्गीकरण किन पनि स्थानीय तहद्वारा सम्भव छैन भने, यसको बृहत वातावरणीय असर हुन्छ । एउटा पालिकाले खोलावारी कृषि वा आवास क्षेत्र घोषणा गर्ला । खोला पारी अर्को पालिकाले उद्योग क्षेत्र घोषणा गर्ला । यसले अनेकौं जटिलता ल्याउने छ । त्यसरी ठीक ढंगले कानून नबन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नीतिनिर्माता को ?

अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विकासको बृहत योजना अघि सार्नै सकेको छैन । यसमा धेरैले कर्मचारी प्रशासनलाई दोष दिइरहेका हुन्छन् । तर यसको गाँठी कुरा चाहीँ राजनीतिक नेतृत्व दक्ष नहुनु हो । कर्मचारीहरु लामो अनुभव र विषयगत ज्ञानका कारण राजनीतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण सारथी बन्न सक्छन् ।

यदी कर्मचारी प्रशासनबाटै देशको विकास हुन्थ्यो भने त हामीले यत्रो दुःख गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याउनै पर्ने थिएन । हिजो राजाको प्रणालीमा कर्मचारीले शासन गर्थे । सबै नीतिहरु कर्मचारी प्रशासनकै मातहतमा आउँथे । राजाले नियुक्ति गर्ने राजनीतिक पदमा पनि उनले मन पराएका मान्छे ल्याउँथे । त्यो पनि कर्मचारीतन्त्रकै एउटा पाटो हुन्थ्यो । तर अहिले जनताले पत्याएका, जनताले विस्वास गरेका व्यक्ति शासन सत्तामा आउँछन् । जनताको बीचमा म यस्तो काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर आएका राजनीतिक दलको सरकार बन्दा त आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य र देश विकासको खाका प्रस्तुत गरेर कर्मचारीलाई त्यही खाका लागू गर भन्न सक्ने व्यक्ति मन्त्री हुनु पर्ने हो ।

राजनीतिक दलले मन्त्री बनाउँदा टाउको गनेर पालो पुर्याउने प्रबृत्ती नै समस्याको जड हो । मन्त्री भनेको पालो पुर्याउने पेशा होइन, देश बनाउने जिम्मेवारी हो । सक्षम व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले अवसर दिएन भने कर्मचारीले त जे देखेको, त्यतिमात्रै गर्छ । उनीहरुको सोचको दायरा नै सीमित हुन्छ । नियम, कानुन र अभ्यासका नियमित दायराभित्र बसेर सोच्छन् । नयाँ सोच ल्याउने, नयाँ लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र तयार पार्ने र त्यसतर्फ कार्यक्रम अघि बढाउने कर्मचारीको कार्यक्षेत्र होइन ।

राजनीतिक व्यक्तिहरुले पटक पटक संविधान तोडेर आएका छन् । राजनीतिक पद्धति परिवर्तन हुनसक्छ, संविधान परिवर्तन हुनसक्छ, कानून परिवर्तन हुनसक्छ भने के चाहीँ परिवर्तन हुँदैन ? भन्ने ‘आउट अफ द बक्स’को सोच बोकेर गएका मान्छेले पनि ‘पुरानो परिपाटी यो छ, यस्तै गर्नुपर्छ’ भनेर सोच्नु हुँदैन । नीति निर्माणमा कर्मचारीलाई होइन, राजनीतिक व्यक्तिले नेतृत्व लिनुपर्छ । तर अहिले त्यो नेतृत्व लिन नसकिरहेको देखिन्छ ।

अहिले देशको प्रधानमन्त्रीका लागि होडबाजी गरिरहेका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री बन्न जुन तहको प्रतिस्पर्धामा छन्, तर ‘म यस्तो खालको विकास एवम् आर्थिक प्रणाली ल्याउँछु’ भनेर कतै बोलेको सुनिएको छ त ? ‘मसँग यति साधन स्रोत छ, मैले यति समयमा यो देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु छ, मेरो कर्मचारीको सामथ्र्य यति छ, यसरी यसरी म देश विकासको लक्ष्य भेट्टाउन सक्छु’ भन्ने ज्ञान प्रधानमन्त्रीको ‘हट–सीट’मा बस्ने व्यक्तिलाई हुनै पर्छ ।

हामीकहाँ वर्षौंदेखि बजेट खर्चमा शासकीय संरचना असफल हुँदै आएको छ । यसमा सुधार हुँदैन भने कर्मचारी प्रशासनको पुनरसंरचना गर्ने योजना के हो त ? कतिपय देशमा सीधै सचिव नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । निजामतिको भर्याङ चढेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखिरहनु हुँदैन । अमेरिकामा न्यायाधीश समेत चुनाव गरेर ल्याउने प्रणाली छ । राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने तरिका त यस्तो हो । प्रधानमन्त्री हुने, पाटीको प्रमुख हुने नेतासँग यो ज्ञान र क्षमता हुनुपर्छ ।

निर्विकल्प उत्पादन बृद्धि

अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्किने एउटै बाटो उत्पादन बृद्धि हो । यसमा पनि तुरुन्तै धेरै कुरामा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ । अहिले हामीले झण्डै ४ खर्बको कृषि वस्तु आयात गरिरहेका छौं । त्यसमा १ खर्ब, डेढ खर्ब कति घटाउन सकिन्छ । यसबाहेक विजुली, सिमेण्टजस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउन र निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसले आत्मनिर्भरतामात्रै होइन, रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । र अहिले यीनै वस्तु किन्नका लागि खर्च भइरहेको अर्बैं रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय जोगिने छ । त्यो पैसा हामीले पूँजी सिर्जना हुने खालका वस्तु आयातमा खर्चन पाउने छौं ।

अहिले सरकारले रसायनिम मलमा दिइएको अनुदान घटाउने प्रस्ताव ल्यायो । यो उल्टो काम थियो । ठूलो विरोध भएपछि यो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ, जुन राम्रो हो । यदी हामीले कृषि उत्पादनको लागत बढाउने हो भने यसले आन्तरिक उत्पादन झनै निरुत्साहित हुन्छ र कृषिमा देखिएको परनिर्भरता अझै बढेर जाने अवस्था आउने छ । अहिले त बरु आयातित वस्तुमा राजस्व बढाउने, आयातका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज बढी हुने व्यवस्था गर्ने र कृषिमा सहायता एवम् पूर्वाधारतर्फको खर्च बढाउने बाटो लिनु पर्छ ।

पूर्वाधारमा नयाँ सोच

अहिले नेपालमा ७५ हजार किलोमिटर हाराहारी सडक बनेको अनुमान छ । तर १ हजार किलोमिटरको महेन्द्र राजमार्गले नेपाली अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व योगदान गरेको छ । १५–२० लाखभन्दा धेरैलाई त प्रत्येक्ष रोजगारी नै दिएको छ । तर ४–४ किलोमिटरका १ हजार वटा सडक बनाउने हो भने किलोमिटर चाहीँ ४ हजार हुन्छ, तर त्यसले अर्थतन्त्रमा दिने प्रतिफल महेन्द्र राजमार्गको तुलनामा १० प्रतिशत पनि नहुन सक्छ । कतिपय स्थानमा उब्जाउ भूमिको विनास एवम् प्राकृतिक प्रकोपले झन् लाभभन्दा क्षति बढी पनि हुनसक्छ । अहिले हाम्रा थुप्रै ग्रामीण सडक यही अवस्थामा छन् ।

त्यस कारण ठूलाठूला राजमार्ग बनाउँ । अहिले मध्येपहाडी लोकमार्ग बन्दैछ, त्यसमा जहाँ डाँडो आउँछ त्यहाँ छेडेर सडकलाई सीधा पारौं । सीधा बाटो बनाउने वित्तिकै त्यसले नयाँ शहरीकरण सुरुहुन्छ । व्यवसायका नयाँ केन्द्रहरु बन्न थाल्छन् । उत्पादन र बजारलाई जोड्न सजिलो पर्छ । हामीले विगतमा बसाइँसराई रोक्न भनेर गाउँमा बाटो पु¥यायौं । तर बसाइँसराई रोकिनुको साटो झन धेरै बढेको छ । टुक्रे सडकहरु कहिल्यै मर्मत गरेर नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले एउटै काम कहिल्यै नसकिने परिस्थिति बदल्नुपर्छ ।

चीनले बोस्टनमा चार वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर संसारभरको लगानी तान्यो र पैसा कमाएपछि अरु पुर्वाधार बनाउन थाल्यो । अव हामीले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई बोलाउनु पर्यो । अपार्टमेण्ट र घरजग्गाको बजारमा पनि हामीले अहिलेको जथाभावि गतिविधी रोक्नुपर्छ । हामीले सात प्रदेशका राजधानी र अरु केही ठूला शहरको निश्चित क्षेत्रलाई घरजग्गा विकासका लागि छुट्याइदिन सकिन्छ । त्यसले ती शहरको आवादी तीव्र दरमा बढ्न जान्छ र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । हामीकहाँ काठमाडौं बाहिर धेरै ठूलो शहर नभएका कारण रोजगारी शहरी रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य बृद्धि हुन सकेको छैन ।

यो बजेटमा अपेक्षा

अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनै सुनिश्चितता छैन । १० महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा छ भने पनि त्यो सशर्त हो । आयात बढ्दा राजस्व त बढ्ला, तर विदेशी मुद्रामा फेरी समस्या आउने छ । अहिले ब्याजदरमा पनि ठूलो मुद्दा छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले केही सचेत नीति लिन सक्छन् । कृषि र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जामा ब्याजदर घटाएर ब्यापारमा ब्याजदर बढाउन सकिन्छ । अनावस्यक वस्तुको आयतमा प्रतिबन्ध लगाउने वा निरुत्साहित गर्ने नीति नै लिनु पर्छ ।

ठूला र परिणाम दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साना र कहिल्यै नटुंगिने आयोजनामा पैसा बाँड्ने हो भने ठूला आयोजनाहरु अझै लामो समयसम्म टुंगिने छैनन् र त्यसबाट सिंगो राज्यले ठूलो आर्थिक एवम् सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण मेलम्ची खानेपानी, मध्येपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, ठूला सिंचाई तथा जलविद्युत् आयोजनाहरुको काम चाँडो टुंग्याउने गरी बजेट तर्जुमा गरिनु पर्छ ।

व्यावसायी–सरकार सम्बन्ध

नेपालमा बजेट निर्माणका क्रममा व्यवसायीको दबाब बढ्न थाल्यो भन्ने समाचार थुप्रै देखिन्छ । संसारभर पूँजीको चरित्र नै नाफा खोज्ने हो । लगानीकर्ता वा व्यापारीहरु सत्यनारायणको पूजा लगाउन, दान चन्दा दिन हिँडेका होइनन् । मुनाफाका लागि उद्योगी ब्यापारीले लबिङ गर्नु जायज हो । तर उसको लबिङ कति जायज हो र कति होइन भनेर छुट्याउने विवेक नीति निर्मातामा हुनुपर्छ । व्यवसायीले गरेका सबै कुरा नाजायज हुँदैनन् । मन्त्री वा सरकारमा बसेमा व्यक्तिले यति चाहीँ सम्बोधन गर्न योग्य छ र यति छैन भनेर छुट्याउनु पर्छ ।

हामीले एउटा गाउँमा दुःख पाएको सामान्य नागरिकलाई राहत दिन कल्याणका योजना ल्याउन सक्छौं । तर त्यो व्यक्तिले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । उसको हातमा पैसा दिएर पनि उद्यम गर्ने क्षमता र सीप हुँदैन । जोसँग उद्यमको सीप र क्षमता छ, उसको एकै उद्देश्य पैसा कमाउने मात्र हुन्छ । त्यसकारण सरकारलाई चाहिएको रोजगारी र उत्पादन, व्यवसायीलाई चाहिएको नाफाको बीचमा मिलन विन्दु खोजिनु पर्छ ।

सन् १९२१ मा लेनिनले भनेका छन्, ‘रेडमात्रै भएर हुँदैन, एक्स्पर्ट पनि चाहिन्छ ।’ सोभियत संघमा अक्टोबर क्रान्तिपछि उनीहरुले दुई वटा नारा दिएको थिए । ‘जमीन जोत्नेको हुन्छ, काराना कामदारको हुन्छ ।’ कारखाना कामदारको हुन्छ भनेपछि अक्टोबर क्रान्ति सकिएपछि नयाँ सरकारले कारखानाका मालिक र व्यवस्थापकहरुलाई निकालिदिए । त्यसपछि कामदारहरुको एउटा एउटा कमीटी बनाएर त्यसैले कारखाना चलाउन थाले ।

तर २–३ वर्षपछि कारखानाले कामदारलाई तलव दिनै नसक्ने अवस्था आयो । किन भने, कामदारहरुसँग न त व्यवस्थापनको दक्षता थियो, न कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा थियो । न इञ्जिनियरिङ डिजाइन, न वित्तीय व्यवस्थापन, न बजारीकरण, कुनै कुराको ज्ञान र सीप उनीहरुसँग भएन । २ वर्षपछि सबै टाट पल्टिन थालेपछि लेनिनले पुनः पहिलेका साहु र व्यवस्थापकलाई बोलाएर जिम्मा लगाए । पहिले खारेज गरिसकेको निजी लगानीका उद्योगधन्दा फेरि सुरु भयो र उनीहरुलाई २० जनासम्म मजदुर राख्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

निजी हुँदैन भन्नेहरुले पनि निजी राख्न बाध्य भएका विश्वब्यापी उदाहरण छन् । चीनले समाजबादी देश भनेर पनि पूँजीबादी अर्थतन्त्र चलाएको छ । युरोपका पूँजीबादी देशमा समाजवादको सबैभन्दा राम्रो अभ्यास भएको छ । पछाडी परेका गरिबहरुको कल्याणमा पनि राज्यले सहयोग गरेका छन् र अगाडी बढ्न खोज्ने उद्यमीहरुलाई पनि बाटो खुला गरेका छन् । त्यस कारण हामीले पूँजीको अबिराम विस्तार र निजी क्षेत्रप्रतिको उदारतालाई दर्शाइराख्नु जरुरी छ ।

यत्ति हो की, निजी क्षेत्रले कहाँनेर चलाखीपूर्वक आफ्नो निहित स्वार्थ हेरेका छन् भनेर सरकार चनाखो हुनु पर्छ र यसको प्रभावकारी नियमन गरिनुपर्छ । अन्यथा देशको विकास सम्भव छैन । अहिले हामीलाई ब्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गरेर केही परिणाम दिन सक्दैन । अहिले हामीसँग ९ लाख हाराहारी कर्मचारी छन्, उनीहरुको पालन पोषणका लागि १० खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो भनेको हाम्रो पुरै राजस्वको बराबरजस्तै हो । अर्को १० खर्ब खर्चेर थप ९ लाखलाई रोजगारी दिने हो भने पनि ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा खासै अन्तर पर्दैन ।

यही कारण निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त ठाउँ नदिइएसम्म रोजगारीका अवसर बढाउन सम्भव छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त ठाउँ दिनुपर्छ । उनीहरुलाई कतिपय अवस्थामा मार्गदर्शन पनि गर्नुपर्छ । सरकार भनेको हरेक नागरिकको अभिभावक हुनुको नाताले उसको अभिभावकीय भूमिका हुन्छ । बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि कसैले गलत गर्छ भने उसलाई निर्मम सजायँ दिन पनि सरकार र उसको संयन्त्र तयार हुनुपर्छ ।

यो भूमिकामा राज्य खरो उत्रिन नसकेसम्म निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार हुँदैन । स्वच्छ र पारदर्शि बजार तयार नभएसम्म योग्य व्यक्तिले अवसर पाउन सक्दैनन् । निजी क्षेत्रको उन्नती हुन सक्दैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बिना नवप्रवर्तन र विकास सम्भव छैन । सरकारको सार्वजनिक वित्त नीतिले यो भूमिकालाई संस्थागत गर्ने गरी नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र त्यसको शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेकाे यो लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको स्मारीका २०७९ बाट साभार गरी सम्पादन गरिएको हो ।