सैन्य खर्च कटौतिमा किन छन् सबै मौन ? खर्च घटाउने नाममा झारा टारेर आयो नयाँ बजेट

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ५ वर्षअघि नै केही निष्कृय संस्था खारेजी वा मर्जरमा लान सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्वरुप आगामी वर्षको बजेटमा २ वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

यसलाई सरकारले चालु खर्च घटाउने ठूलो प्रयासको रुपमा प्रचार गर्न खोजेको छ । तर कतिपय विज्ञ र अर्थशास्त्रीमात्रै होइन, पूर्वअर्थमन्त्रीले पनि सैन्य खार्च, गृहप्रशासनको खर्चजस्ता ठूला रकम घटाउने प्रयास नगरी २–४ करोड बजेट कटौति गर्ने कोसिसलाई प्रचार गर्नुको औचित्य नहुने बताउन थालेका छन् ।

अहिले विश्वभर सैन्य संख्या कटौतिको लहर नै आएको छ । तर यस्तो बेला पनि नेपालका राजनीतिक दल र सांसदहरु सैनिक कटौतिको बारेमा बोल्नै चाहँदैनन् । २१ जेठदेखि संसदमा बजेटबारे सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ ।

तर यतिञ्जेलसम्म सेनाको संख्या घटाउने र सेनालाई आधुनिक हतियार एवम् प्रविधीमा सशक्त गर्दै लाने विषयबारे एक जनाले पनि बोेलेका छैनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका प्रतिवेदनहरुमा पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको संख्याबारे अध्ययन नै हुँदैन । तथापि, २०७५ को प्रतिवेदनले नेपाली सेनासहित सुरक्षा फौजहरुको जनशक्तिबारे अलग्गै अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

किन आवस्यक छ सेना घटाउन ?

विसं. २००७ मा नेपालसँग २० हजार नियमित र थप २० हजार म्यादी सेना थिए । तर २००८ मा भारतीय सैनिक मिसनले नेपाली सेनाको आकार आधाभन्दा धेरै घटाएर ९ हजार ६ सय ५२ मा झारेको थियो । तर २०२३ सालसम्म पुग्दा सेनाको आकार १५ हजार ८ सय ५५ पुग्यो । २०२६ सालमा ल्याइएको ‘१० वर्षे सैनिक विकास योजना’ले सैनिक संख्या क्रमशः बढाउँदै जाने र आधुनिक हतियारको प्रबन्ध गर्ने नीति लियो ।

माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दाताका २०५२ सालको अन्तिमतिर सैनिक संख्या साढे ४५ हजार थियो । त्यसपछि विस्तारै सेनाको आकार बढ्दै गयो । माओबादी द्वन्द्व सुरु भएपछि २०५३ मा सैन्य संख्या ४६ हजार ५ सय ५९ पुग्यो । २०५८ सालमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि सेना परिचालन सुरु गरे । त्यस वर्ष एकै पटक साढे ५ हजार सेना थपिए ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर राजाले विशेषाधिकार लिएको साल २०५९ मा अर्को ११ हजार सेना थपिए । २०६१ माघ १९ मा राजाले प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछिका दुई वर्षमा अर्को १७ हजार सेना थपियो ।
यसरी २०५३ देखि २०६२ का बीच ९ वर्षमा ५० हजार सेना थपि पुग्यो ।

यसमध्ये करीब ४३ हजार त दरबार हत्याकाण्डपछि नै थपिएका हुन् । यसरी अहिले नेपाली सेनाको आकार ९२ हजार ७ सय ५३ पुगेको सैन्य मुख्यालयले बताएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले १ लाख ४ हजार ६ सय ६९ जना सशस्त्र बलमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको छ, जुन मूलतः सेनामै कार्यरत हुन् ।

सैन्य अड्डाले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘नेपाली सेनाको इतिहास (२०६९)’का अनुसार द्वन्द्वकालमै (२०५९ मा) सेनाले ‘चमु अवधारणा’ लागू गराउने निर्णय गर्दा सैनिक संख्या १ लाख ६ हजार २ सय ६ पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको थियो । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै माओबादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केपछि सेनाको आकार घटाउने बहस सुरु भयो ।

त्यसबेला माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली सेनाको संख्या २० हजारमा झार्नुपर्ने भनेका थिए । ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालिन सरकार र माओबादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि ‘सेनाको पुनःसंरचना र लोकतान्त्रिकरण गर्ने’ उल्लेख थियो ।

‘नेपाली सेनाको दीर्घकालिन योजना, २०६९’ले नेपालमा ५ वटा पृतना भए पुग्ने भनेको छ । अहिले एक पृतनाअन्तरगत करीब १२ हजार सैनिक छन् । यसरी हेर्दा विद्यमान ३ वटा पृतनाको संख्या घटाउने हो भने ३६ हजारले संख्या कम गर्न सकिने देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, महत्वपूर्ण संरचना र भीआईपी सुरक्षामा खटिएका १५ हजार सेनालाई फिर्ता गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिने हो भने ४९–५० हजार सैन्य जनशक्ति कटौति गर्न सकिने देखिन्छ ।

आन्तरिक द्वन्द्व सकिएकै १८ वर्ष भइसक्यो । यकिन तथ्यांक नभए पनि केही उच्चपदस्थलाई छाड्ने हो भने द्वन्द्वकालमा युद्धमा सहभागि भएका ज्यादै कममात्र सैनिक अहिले नेपाली सेनामा बहाल हुन सक्छन् । नेपाली सेनाले बाह्य युद्ध नलडेको त २ शताब्दी नै हुन लाग्यो ।

विसं १९१२ को चैत ८ गते थापाथली दरबार (हालको नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय)मा भएको नेपाल–तिब्बत सन्धीसँगै तेस्रो नेपाल–भोट युद्धको अन्त्य भएयता नेपाली सेनाले आफ्नो भूगोलको रक्षाका निम्ति बाह्य शक्तिसँग लगाइँ लडेको छैन । अव त आन्तरिक र बाह्य दुबै तर्फका द्वन्द्व वा संभावित युद्ध खतरा देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा एउटा गरिब देशले १ लाखको विशाल फौज र त्यससँग जोडिएका ३–४ लाख मान्छेको सामाजिक सुरक्षा र तलव बता पेन्सन भरण गर्ने दायित्वको भारी बोक्नु जायज हुँदैन ।

सैन्य खर्च

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाली सेनालाई ६३ अर्ब १४ करोड ९२ लाख बजेट छुट्याएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ७ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् १३.८५ प्रतिशत बढी हो । नयाँ बजेटले जंगी अड्डालाई ५८ अर्ब ६९ करोड ९० लाख रकम छुट्याएको छ । यसबाहेक ४ अर्ब ४५ करोड २ लाख रकम राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा टोलीमा सहभागि नेपाली सेनाका लागि विनियोजन भएको छ ।

यो रकम नेपालको कुल बजेट (१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड)को ३.६ प्रतिशत हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३ प्रतिशत हाराहारी हो । तर नयाँ बजेटको पुँजीगत खर्च अनुमानसँग तुलना गर्ने हो भने सैन्य बजेटको आकार करीब २१ प्रतिशत हुन्छ । रक्षा मन्त्रालयले पाएको बजेटमात्रै हेर्ने हो भने कुल विनियोजनको ३.३६ प्रतिशत हुन्छ ।

यो आँकडा धेरै ठूलो नदेखिन सक्छ, किन की गृह मन्त्रालयको भागमा ११.०९ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भागमा ११.२७ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि १५.७५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।

तर यो आँकडाले हाम्रो सेनालाई विश्व शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने छैन । अहिले पनि भारतको सुरक्षा खर्च नेपालको भन्दा १८५ गुणा बढी छ । चीनको रक्षा बजेट ६६० गुणा र अमेरिकाको झण्डै २ हजार गुणा बढी छ । भारतभन्दा चीनले तेब्बर, चीनभन्दा अमेरिकाले तेब्बर रक्षा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । अमेरिका र चीनपछि रुस तेस्रो ठूलो रक्षा बजेट भएको मुलुक हो । चौंथोमा भारत र पाँचौंमा साउदी अरब छन् । त्यसपछि बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया र जापानको स्थान आउँछ ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास

तमिल विद्रोहीसँग २५ वर्ष भिडेको श्रीलंकामा कोभीड सुरुहुनु अघिसम्म ३ लाख १७ हजार सेना थियो । तर पछिल्लो समय विदेशी विनिमय संकटका कारण टाट पल्टेपछि उसले यही वर्ष सेनाको संख्या घटाएर १ लाख ३५ हजारमा झार्ने भनेको छ । सन् २०३० सम्म सैनिक संख्या १ लाखमा झार्ने घोषणा श्रीलंकाले गरेको छ ।

पछिल्लो समय निकै ठूलो सामरिक विकास गरिरहेको भारतले ‘थिएटर कमाण्ड’ संरचनामा ढाल्दै १२ लाख हाराहारी रहेको स्थल सेनाको आकार करीब १ लाखले घटाउने योजना सन् २०१९ मै अघि सारेको थियो । एक वर्षअघि भारतले ‘अग्नीपथ’ योजना अघि सारेर साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवालाई सेनामा साढे ४ वर्ष जागिर दिने र उनीहरुमध्ये एक चौथाईलाई मात्रै सेनामा दीर्घकालिन सेवाको अनुमति दिने प्रावधान अघि सारेको छ ।

जर्मनीमा एन्जेला मार्केल सत्ताबाट हटेसँगै युरोपेली संघको ‘कमाण्ड’ अहिले फ्रान्सको हातमा गइरहेको छ । साढे ६ करोड जनसंख्या भएको र सिंगो युरोपको नेतृत्व गरिरहेको फ्रान्ससँग स्थल सेना, जलसेना र वायु सेना सबै गरेर अहिले २ लाख ३ हजार सक्रीय सैनिक छन् । जबकी ३३ वर्षअघि सन् १९९० मा यो संख्या ५ लाख ४८ हजार थियो । उत्तर एटलाण्टिक सैन्य संगठन (नेटो)मा अमेरिकापछि सशक्त भूमिकामा रहेको ब्रिटेनसँग दुई वर्षअघि १ लाख ५० हजार सक्रीय सैनिक थिए । तर अब आउँदो साढे दुई वर्षभित्र ७२ हजार ५ सयमा झार्ने योजना अघि सारेको छ । यो संख्या ३३ वर्षअघि ३ लाख ८ हजार थियो ।

३३ वर्षअघि नै २१ लाख ८१ हजारको विशाल सेना खडा गरेको संसारको सबैभन्दा बलियो सामरिक शक्ति अमेरिकाले अहिले सैन्य आकार घटाएर साढे १३ लाखमा झारिसकेको छ । नेटोका सशक्त साझेदार जर्मनी र इटलीले वितेको तीन दशकमा सैन्य संख्या ६५ प्रतिशत घटाएका छन् । फ्रान्सले ६२ र ब्रिटेनले ४९ प्रतिशतले सेना घटाएका छन् ।

कुनै बेला शदीऔंसम्म विश्वभर उपनिवेश फैलाएको स्पेनले २ लाख ६३ हजारबाट ५३ प्रतिशत घटाएर १ लाख २४ हजारमा झारेको छ । तीन दशकअघि ७ लाख ६९ हजार फौज रहेको टर्कीले अहिले पनि अटोमन साम्राज्यको पुनःस्थापनाबारे सोच्न छाडेको छैन, तर उसले सैन्य संख्या कटौति गरेर ४ लाख ४५ हजारमा झारेको छ ।

सैनिक संख्याका हिसाबले अहिले सबैभन्दा ठूलो फौज चीनसँग छ । दोस्रोमा भारत, तेस्रोमा अमेरिका, चौंथोमा उत्तरकोरिया, पाँचैंमा रुस, छैटौंमा पाकिस्तान, सातौंमा इरान, आठौंमा दक्षिण कोरिया, नवौंमा भियतनाम र दशौंमा इजिप्ट (मीश्र) पर्छन् ।

उदीयमान मुलुकहरु अहिले पनि सैन्य कटौतिमा धेरै आक्रामक देखिएका छैनन् । तर विकसित र मौजुदा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु सेनाको संख्यामा ब्यापक कटौति गरिरहेका छन् । बरु सेनालाई सशक्त बनाउने, हतियार र युद्धपोतको स्तरोन्नती गर्ने, प्रविधिको अधिक प्रयोग गर्ने र सैनिकलाई उच्च सीप एवम् शक्तिले भर्ने काम गरेका छन् ।

फेरि नेपाल

नेपाली सेनामा भने हतियारको अभावमात्रै होइन, सैनिकलाई पर्याप्त तालिम दिन पनि अपुग छ । सेनाको आवास व्यवस्था त्यस्तै जोखिमपूर्ण छ । एकै ओहादाका सैनिकलाई भिन्न भिन्न हतियार दिइएको छ । यसले भविष्यमा साँच्चै कुनै युद्ध लड्नु परेमा एउटाले राइफल लोड गर्ने र अर्कोले चलाउने परिस्थिति बन्ला की भन्ने अवस्था छ । कुनै बेला भारतसँग लड्नु पर्यो भने अन्तरराष्ट्रिय समर्थन जुटाउनका लागि १५ दिन युद्ध थेग्ने योजना नेपाली सेनाले बनाएको छ ।

चीनसँग पनि युद्ध हुनसक्छ भन्ने हाम्रो सेनाको औपचारिक दस्तावेजमा खासै महत्वसाथ उल्लेख गरेका पाइँदैन । यसले सेनाको आफ्नै युद्ध तयारी र रणनीति अपूर्ण रहेको मान्नेहरु पनि छन् । त्यसो त, भारतभन्दा चीनसँग धेरै डराउनु नपर्ने कारण पनि छ । उत्तरी हिमालय र फराकिलो पहाडी श्रृङखलाले नेपाललाई भौगोलिक रुपमै बढी रक्षित गरिरहको छ । यति विकट भूगोलमा उत्तरी सीमाबाट युद्धपोत र भारी हतियार ढुवानी गर्न सहज छैन ।

चीनसँग हवाई सुरक्षा बल पनि ठूलो छ । तर नेपालको नजिक सिगात्सेमा मात्रै हवाई सुरक्षा बेस छ । त्यसपछि ल्हासा र त्यसको नजिकै शान्नानमा छ । भारतको अरुणाञ्चल नजिक चिनिया सेनाले बाक्लो हवाई आधार तयार पारेको छ । तर त्यो ठाउँ नेपालबाट निकै टाढा पर्छ । तर भारतसँग हाम्रो तीनतिर सीमा जोडिएको छ भने सबैभन्दा ठूलो आवादी रहेको दक्षिणी भाग समथर तराईमा पर्छ । यसैले पनि सेनाले संभावित युद्ध जोखिमका लागि भारतलाई मध्येनजर गरेको पूर्वसैन्य अधिकारी बताउँछन् ।

सिंगै पृथ्वीमा सबैभन्दा विकट पहाडी क्षेत्र नेपालमै छ । सर्वोच्च हिमालयदेखि पृथ्वीकै गहिराईसम्म यो सानो देशमा समेटिएको छ । ब्यापक सुरुङ, फराकिला सडक र मरुभूमि पनि यहाँ छैन । जसले शत्रुपक्षलाई सहजता मिलोस् । नेपाल त प्राकृतिले नै विशिष्ट सामरिक शक्ति प्रदान गरेको मुलुक हो । यही विकटताकै कारण अंग्रेजले नेपालको विजय गर्ने अभिलाषा त्यागेका थिए । यस्तो देशमा एक लाखको सैन्य फौज बनाएर राख्नुको औचित्य नहुने धेरैको बुझाई छ ।

त्यसै पनि सेनाको मौजुदा संख्यामात्रै होइन, उनीहरुको अवकाशपछिको जीवन र तीनका परिवारको समेत दीर्घकालिन भरणपोषणमा राज्यले लगानी गरिरहनु पर्ने हुन्छ । यसले सेनाको दीर्घकालिन भार असाध्यै ठूलो छ । यही कारण पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केहीदिनअघि एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सुरक्षा बल र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा बजेट ह्वात्तै बढाएर २० वटा साना संस्था खारेज गर्नुले चालु खर्च उल्लेख्य मात्रामा घटाउने अभिलाषा पुरा हुन सक्दैन ।’