विद्युत् विधेयक फिर्ताको माग राख्दै निजी क्षेत्रले भन्यो,’आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर धनी हुने उद्देश्यले विधेयक ल्याइयो’   « Arthapath.com
१५ माघ २०८०, सोमबार

विद्युत् विधेयक फिर्ताको माग राख्दै निजी क्षेत्रले भन्यो,’आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर धनी हुने उद्देश्यले विधेयक ल्याइयो’  



काठमाडौँ । विद्युत् विधेयक २०८० माथि संसद्को पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसमितिमा भएको छलफलमा उक्त विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संशोधन गरेर विद्युत् व्यापार र सङ्घीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । 

विद्युत् विधेयक, २०८० का प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत् ऐन भन्दा निकै पश्चगामी भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।आइतबार पूर्वाधार विकास उपसमितिमा भएको सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् विधेयक २०८० निकै प्रतिगामी नै भएको बताएको हो ।

समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकै पटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए । उनले विद्युत् उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वारा प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत् विधेयक ल्याइएको बताए ।

उपसमितिका संयोजक गोकर्ण बिस्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भए मात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै विष्टले भने, ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।

विधेयक माथिको छलफलमा इप्पान: २०४९ कै ऐनमा विद्युत् व्यापार थपौँ, अहिलेको विधेयक प्रतिगामी

इप्पानको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकोको दफा ५ ले त्यसको ढोका बन्द गरेको बताए ।

त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । दफा ६ को प्रावधानले विद्युत् नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उनले भने स्वदेशमा खपत हुने १०० मेवा भन्दा साना विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले तोके अनुसार हुने व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगमा ऐनमा भएकोले र सो भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोही अनुसार गर्न उपयुक्त छ । 

दफा ७ मा क मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिक आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने भएकाले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनको लागि उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए । 

यसै गरी दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार: ख) को आर्थिक आधार प्रावधानले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत् महँगो हुन जाने भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै उनेले भने विद्युत् विधेयकका यी प्रावधानले विद्युतको उत्पादन लागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विषयहरू समेट्नुपर्नेमा अहिलेको विधेयकले लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनी बनाउने उल्टो सपना देखेको दुलालले बताए ।

यसै गरी दफा १९ अनुमति पत्रको अवधिको सम्बन्धमा उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलश्रोत बाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष उपदफा ५ यो ऐन जारी हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका आयोजनाको हकमा  अनुमति पत्रको अवधि तोक्न विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१०) को उपदफा (४) जम्मा लगानीको पचास प्रतिशत सम्म विदेशी व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थाको लगानीमा वा विदेशी लगानी विना स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि  समाप्त भएपछि पूर्व अनुमति पत्र प्राप्त  व्यक्तिले सरकारसँग सम्झौता गरी सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ व्यवस्था यथावत् राख्न सुझाए । 

दफा ५७ (क) ५०० मेगावाट भन्दा ठुला जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजना  भएमा मात्रै सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने  व्यवस्था गर्न आग्रह गरे  । उनले जुनसुकै क्षमताको भए पनि जलविद्युत आयोजनाको अनुमति सङ्घले दिनुपर्ने र त्यसबापतको रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले उद्यमशीलता र देश बचाउने हो भने अहिलेको यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने पनि बताए ।

उपसमितिको छलफलमा कसले के भने ?

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानसिकताबाट मात्रै आएको बताए । २०४९ को ऐनमा टेकेर आज निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानी भोलि हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा ईर्ष्या नगर्न आग्रह गरे ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहन तरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावबिना पारित गर्न नहुने बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत् विधेयकमा विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमति दिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमति पत्रको अवधि स्वतह नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पानका सचिव हिम पाठकले आयोजनाको लाइसेन्स सङ्घबाटै जारी हुनुपर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्रै गरे पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली जलविद्युत कम्पनीलाई विदेशका शेयर बजारमा लिस्टेड गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।

इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले २०४९ को विद्युत् ऐनमा विद्युत् व्यापार र सङ्घीयताका कुरा थपेर संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अहिलेको ऐन संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

इप्पानका सल्लाहकार लालकृष्ण केसीले नेपाल सरकारले ल्याएको विद्युत् विधेयक नेपालीलाई नै निषेध गर्ने गरी आएको बताए । उनले अहिलेको विधेयक नेपालीको लागि भन्दा पनि विदेशी कम्पनीको लागि मात्रै ल्याउन लागिएको भन्दै यस्तो विधेयक कसले ड्राफ्ट गर्‍यो भनी प्रश्न समेत गरे । २०४९ कै विधेयकमा ४/५ वटा बुँदा संशोधन गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुने उनको भनाइ थियो ।

इप्पानका सल्लाहकार पुष्प ज्योति ढुङ्गानाले विद्युत् विधेयक निकै नै प्रतिगामी भएकोले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । बरु सरकारले आयोजनालाई उत्पादन अनुमति पत्र दिएपछि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको लागि थप अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरे आयोजनाको लागत घट्ने र सबै लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने बताए ।

इप्पानका सल्लाहकार गुरुप्रसाद न्यौपानेले यो विधेयक हतारमा ल्याउन आवश्यक नभएको बताए । उनले २०४९ कै ऐनलाई केही संशोधन गरेर विद्युत् व्यापारको कुरा थप गरिदिए अहिलेको समस्या हल हुने भएकाले यो विधेयकलाई राम्रोसँग छलफल गरेर १/२ वर्ष ढिलो जारी गर्दा फरक नपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४९ को ऐनलाई संशोधन गरेर विद्युत् व्यापार, सुरक्षा, सङ्घीयता लगायतका ४/५ वटा बुँदा थप्दा पुग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नचाहिने बताए । इप्पान सदस्य शङ्कर बस्यालले अरब देशहरू तेल बेचेर धनी भएको भन्दै नेपालले पानीको उपयोग गरेरै धनी हुनुपर्ने भएकाले यसको उपयोग गर्दा विरोध हुन नहुने बताए ।

इप्पान सदस्य कुबेरमणि नेपालले पहिलेको विधेयकमा विद्युत् व्यापार थप गर्दा पुग्नेमा एउटा समस्याको समाधानका लागि ल्याइएको विधेयकमा १० वटा नयाँ समस्या थपिएको बताए । इप्पान सदस्य मिथुन पौडेलले जलविद्युत, सोलार, हाइड्रोजन लगायतका ऊर्जाका लागि फरक फरक नीति जारी गर्नुभन्दा एकीकृत ऊर्जा नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्