के अर्थमन्त्रीबाट डा. महत हटाइन लागेका हुन् ?

काठमाडौं । शुक्रबार विहानै ‘आकष्मिक’ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध’ सुमधूर रहेको दाबी प्रस्तुत गरे ।

उनले केही सञ्चार माध्यममा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनम प्रतिवेदनमाथि ‘गलत भाष्य’ सिर्जना हुने गरी समाचार सम्प्रेषण भएको बताए । ‘बजेट कटौति गरेको भनेर समाचार सम्प्रेषित भयो, बजेट कटौति गरेको होइन’, उनले भने, ‘जति सम्भव हुन्छ, बढी से बढी खर्च गर्न हामी कोसिस गर्छौं । त्यस्तै गरेर राजस्व पनि जति सम्भव हुन्छ, त्यो हामी उठाउन कोसिस गर्छौं ।’

उनले ६ महिनामा करीब १० प्रतिशत राजस्व बढेको अवस्थालाई ‘राजस्व घटेको’ भनेर समाचार सम्प्रेषण भएको बताए । ‘सार्वभौम संसदले पारित गरेको विषय हामीले बीचमा कटौति गर्न सक्दैनौं । संशोधन गर्न सक्दैनौं’, उनले थपे ।

उनले ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा नमिलेको’ र ‘प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिइ बजेट कटौति गरेको’ भनेर समाचार सम्प्रेषण भएको भनेर उनले ती तथ्यहरुको खण्डन गरे । यसलाई उनले ‘हुँदै नभएको प्रचार’ भन्दै थपे, ‘त्यस्तो कुनै किसिमको समस्या पनि छैन र यस किसिमको भ्रम सिर्जना गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अधिकतम सीमा (सिलिङ)को विषयमा पनि भिन्नभिन्न समाचार सम्प्रेषण भएको भन्दै उनले स्पष्ट पार्न खोजे । उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूलो बजेट बनाउन चाहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘स्रोत छैन’ भनेर प्रतिवाद गरेको समाचारहरु आएको भनेर उनले त्यो विषय पनि ‘गलत’ भएको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्रीले यसरी सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुलाई ‘खण्डन’ गर्न र ‘प्रष्टिकरण’ दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न लिन भने अत्यन्त कञ्जुस्याईँ गरियो । चार दिन अघिमात्रै बजेटको ‘अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । यस बीचको तीन दिनमा आखिर त्यस्तो के भयो र पुनः ‘क्लियरेन्स’ दिनैपर्छ भन्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री पुगे ?

कतिपयले यसलाई ‘अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. महतको अन्तिम पत्रकार सम्मेलन हुनसक्ने’ भनेर टिप्पणी पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. महत पनि सामान्य अवस्थाभन्दा अलि बढी हतास र हतारमा देखिए । अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी तन्त्रले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सुन्न चाहेन । प्रवक्ता धनिराम शर्माले २ वा ३ वटामात्रै प्रश्न लिने भने र ३ वटा प्रश्नमा ‘प्याक अप’ गरिदिए । यस्ता परिदृष्यले अर्थमन्त्रीमा महतको निरन्तरतामाथि साँच्चै प्रश्नचिन्ह लागेको हो त ? भन्नमा बल पुगेको थियो ।

घेराबन्दी

यो एक ‘ओपन सेक्रेट’ भएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई डा. महत मन परेको छैन । यसका केही कारण छन् । डा. महत अहिले ढुकुटी कसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयअघि कार्यकर्तालाई बाँड्ने खालका प्रस्तावमा बजेट माग गर्दा महतले ‘स्रोत नभएको’ भनेर अस्वीकार गरिदिएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुसार अर्थमन्त्री महतले सुन तस्करी लगायतका केही महत्वपूर्ण मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाए, जसमा माओबादी केन्द्रका केही बरिष्ठ नेतासँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरु तानिँदै छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतहरु ‘अर्थमन्त्रीले पाइलैपिच्छे अवरोध सिर्जना गरिरहेको’ टिप्पणी गर्छन् । आफ्नै पार्टीभित्र अधिकतर नेताहरुले नरुचाएका पात्र हुन् डा. महत । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओबादी केन्द्रका लागि उनी एकमात्र ‘आँखाको कसिङ्गर’ बनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि एउटा पक्ष गगन थापा वा उनका विस्वासपात्रलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने ‘मन्द’ लबिङमा छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै दलका नेता वर्षमान पुनलाई त्यो पदमा स्थापित भएको देख्न चाहन्छन् । माओबादी नेता कृष्णबहादुर महराको सार्वजनिक छबिमा समस्या उत्पन्न भएपछि उत्तरी छिमेकी चीनले अहिले त्यो दलमा आफ्नो ‘हितैषी’का रुपमा पुनलाई देख्न थालेको जानकार बताउँछन् ।

चीनको चासो !

त्यस कारण सत्ताको केन्द्रमा आफ्नो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न चिनियाँ पक्षले पुनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिलाउने ठूलो प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसो गर्नुमा चीनको बृहत्तर परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ–बीआरआई’को कार्यान्वयन मुख्य कारक बनेको स्रोतले बताएको छ ।

उक्त चीनियाँ रणनीतिक परियोजनाको हिस्सा हुने भनेर नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर त्यस परियोजनाअन्तरगत महँगो ब्याजमा ऋण लिएर पुर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने शर्त भने पछिल्लो समय अन्योलमा परेको छ । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन–एमसीसी’ को कार्यान्वयन अघि बढाए पनि चीनको ‘बीआरआई’ भने अघोषित रुपमा ‘स्थगित’ गरिदिएका थिए ।

देउवाले त्यसबेला अमेरिकाले जस्तै अनुदान दिने हो भने जति पनि पैसा लिने, तर महँगो ब्याजमा ऋण नलिने भनेर सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनै देउवाको सबैभन्दा निकट विस्वास पात्रका रुपमा हेरिने डा. महत अर्थ मन्त्रालयमा रहेसम्म आफूहरुको योजना पुरा नहुने बुझाई चिनियाँ पक्षको हुनसक्ने जानकार बताउँछन् ।

त्यसमाथि अहिले डा महतले सार्वजनिक रुपमै विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल बढाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि चिनियाँ राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अटो उत्पादकहरु समेत यहाँको राजनीतिक संरचना बदल्न ‘उत्साही’ देखिन थालेको जानकार बताउँछन् ।

निकम्मा समूह

डा. महत पहिलो पल्ट यस मन्त्रालयमा आएका हुन् । उनले विभिन्न तवरले सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेका छन् । प्रशासनको आफ्नै विज्ञता पनि छ । तर मन्त्री महतले सार्वजनिक भाषणमा भन्ने गरेजस्तो अर्थतन्त्र उत्थानको ‘लयमा फर्किसकेको’ आभाष छैन । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले अर्थतन्त्र ‘गहिरो मन्दीको डिलमा रहेको’ बताइरहेका छन् ।

स्वयम् अर्थमन्त्री महतले ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’लाई अघि बढाउने भनेका थिए । २०४९ सालमा उनका दाइ डा. रामशरण महतले उदारिकरणलाई संस्थागत गर्दै पहिलो चरणको आर्थिक सुधार गरेका थिए । तर रामशरणले नै २०७२ मा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने भनेर केही नीतिगत बदलावको प्रस्ताव अघि बढाए । त्यस बेलादेखि यो शब्द बढी नै सुनिने भए पनि तात्विक भिन्नता महसुस हुने गरी कुनै संरचनागत र नीतिगत परिवर्तन भएका छैनन् ।

‘पहिले पहिलेका प्रशासक र सल्लाहकारहरुले खुब मिहेनत गरेर काम गर्थे’, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘अहिले त खालि भाषण गर्नेहरुमात्र भए । त्यसले वर्षौंदेखि गर्दा कुनै क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन सकेको छैन ।’

एक समयमा नेपाललाई पानामा र मौरिससजस्तै ‘अफसोर अर्थतन्त्र’ बनाउनुपर्छ भन्नेसम्मका वैकल्पिक नीतिगत अध्ययनहरु हुन्थे र त्यसमा बहस हुन्थ्यो । ‘कहाँ के अप्ठेरा छन् र त्यसलाई के गर्ने भन्नेमात्रै होइन, अर्थतन्त्रको स्वरुप कसरी निर्धारित गर्ने भन्ने बृहत्तर दार्शनिक र वैचारिक बहस हुने गथ्र्यो’, थापा भन्छन्, ‘तर अहिले कसैलाई पनि काम गर्नु नै छैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले संरचनागत सुधार गर्न भनेर लिखित रुपमै सुझाव दिन थालेको धेरै भइसक्दासम्म अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पंक्ति र सल्लाहकार समूहले कुनै वैकल्पिक वा विशिष्ट खाका तयार पार्न सकेको छैन । ‘आन्तरिक अध्ययनहरु त थुप्रै भएका छन् । तर त्यस्ता अध्ययनहरु सार्वजनिक बहसमा ल्याउन योग्य छैनन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आफ्ना नजिकका साथिभाइलाई काम दिनका लागि अध्ययन गराइएको जस्तो हुँदै आएको छ ।’

अर्थ मन्त्रीको सचिवालय नै पनि सल्लाहकारहरुको भूमिकामा सन्तुष्ट छैन । ‘ठूला अर्थशास्त्रीहरु कुर्सीमा बस्नुहुन्छ । ल्यापटपमा रेखा तानिरहनु भएको हुन्छ । तर के रेखा तानेको हो भन्ने अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन’ डा. महतका एक सचिवालय सदस्यले भने । मन्त्रालयको सिंगो संयन्त्र नै परम्परागत र अत्यन्त झिना मसिना सवालमा अड्किएर बसेका कारण बृहत्तर बहस गर्ने र नयाँ संभावनाहरु खोजि गर्ने काममा सफलता मिल्न सकेको छैन ।

मुलुकको विकासको ‘खाका कोर्ने’ भनेर स्थापना गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र परामर्शदाता पनि ‘नियमित’ र ‘प्रक्रियागत’ पाटोमै रुमल्लिएको जानकार बताउँछन् । ‘अहिले सरकारका अंगहरुले वर्षमा एउटा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति बाध्यताले बनाउँछन् । त्यस बाहेक कुनै पनि निकायले सिर्जनात्मक बहस छेड्न सकेका छैनन्’, थापा भन्छन् ।