काँचको पर्दाभित्र सत्ता समीकरणको नयाँ खेल

रामशरण प्याकुरेल

२०७९ सालको संसदीय चुनावलगत्तै सुरुमै एमालेसँग अनपेक्षित गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसबेला केही महिनामै गठबन्धन परिवर्तन गरेर चुनावी तालमेल गरेको नेपाली काङ्ग्रेससँग नै मिलेका थिए । त्यो मिलन पाँच वर्षको मात्र नभई अझै लामो समय जाने भनेर माओवादीकै नेताहरूले भन्दै आएका पनि थिए । तर, ११ महिना नबित्दै त्यो सबै भत्किएको छ । सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदलसँगै गत वर्ष चैतमा मात्रै माओवादी नेतृत्वको सरकारमा भित्रिएको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । पाँच वर्ष आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिअन्तर्गत पहिलो दुईवर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफैँले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा विशेष चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

१५ महिना पहिले भएको आमनिर्वाचनपछि देशमा तेस्रोपटक नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी, रास्वपा, जसपासहितको गठबन्धनबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलमा बनेको यो गठबन्धनले अझै पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन । अहिलेसम्म नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा नेपाल, जसपा नेपाल गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । नेताहरू बलियो गठबन्धन बनाउने र यसलाई पूरै अवधि टिकाएर स्थिर सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पुरानो गठबन्धन तोड्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत समेटेर सोमबार बनेको नयाँ सत्ताधारी गठबन्धनको विस्तार प्रदेश तहसम्मै हुने नेताहरूले बताए पनि तत्काल त्यसका लागि गणितीय अवस्था सहज भने देखिएको छैन ।

गठबन्धनमा को–को सामेल हुन्छन्, कुन–कुन पार्टी सामेल हुँदै छन् र गठबन्धनमा कति सङ्ख्या हुनेछ । यो अहिलेको जनताको चासो र चिन्ताको विषय होइन । अहिले देश र जनताको चिन्ता र चासोको विषय भनेको सरकारले गर्ने काम हो । गठबन्धनले जनतामा पु¥याउने सेवा हो । देश हितमा काम होस्, जनतामा सेवा पुगोस् अनि सरकारले राजनीतिक स्थिरता देओस् । त्यति मात्र होइन, देशको अहिलेको कहालीलाग्दो आर्थिक अवस्थामा सुधार होस् । यो नै आजका आमनेपाली जनताको चिन्ता र चासोको विषय हो । किनभने, न हिजोसम्मको गठबन्धन जनताको हितका लागि बनेको थियो, न आजको गठबन्धन जनताको हितका लागि बनेको हो भन्ने विश्वसनीय आधार तयार भइरहेका छन् । व्यक्तिगत इगो, दलगत स्वार्थ र सत्तामोहले बनेका विगतका गठबन्धनकै निरन्तरता नहोस् यो गठबन्धन ।

अहिलेको यो गठबन्धन सत्य निरुपण आयोगका सिफारिस पारित नगरुञ्जेल केही दिनको रमाइलोका लागि मात्र हो, यसका लागि अन्य दलहरू त पहिले नै थिए, प्रचण्डलाई एमालेको समर्थन र साथ चाहिएको थियो भन्ने तर्क पनि हुन थालेका छन् । यो यस मानेमा कि, फागुन २१ गते चार दलका नेताले हस्ताक्षर गरिएको सहमतिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयमा सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने कुरा उल्लेख छ । उक्त विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सैद्धान्तिक, वैचारिक, साङ्गठानिक र व्यावहारिक हिसाबले कति नकारात्मक सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । ऊ माओवादीबाट संसद्वादमा र त्यो पनि विकृत संसद्वादमा आइपुगेको छ । उसलाई सहवास जोसुकैसँग गर्नु परोस्, सत्तामा टिकिरहनु वा टाँसिइरहनुपरेको छ । सत्ताका लागि ऊ जे गर्न पनि तयार छ भन्ने उदाहरण नै काफी छन् ।

स्वेच्छाचारी रूपमा द्वन्द्वकालमा गरिएका हत्या र आममाफीजस्ता विषयमा समिति अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका बेला यो नयाँ सत्तासमीकरण बनेको अनुमान गर्न कठिन छैन । तर, अहिलेको गठबन्धन पनि संसद्को अङ्कगणितको संरचनामै अन्तरनिहित छ । गठबन्धनको संस्कृति निर्माण र विकास नहुँदा र इमानदार नेतृत्व नपाउँदासम्म नेपाली राज्यले गठबन्धनमा यस्ता फुट र फेरबदलको चक्र भोगिरहनुपर्छ । पछिल्लो चरणमा सत्ता प्राप्ति र सत्तामा टिक्नु नै एक मात्र उद्देश्य भएका र त्यसमै ¥याल चुहाउने लुप्त नै दलहरूमा निर्णायक छन् । यही परिस्थिति यथावत् हुँदासम्म एकले अर्काेलाई प्रयोग गर्नेबाहेक विशुुद्ध गठबन्धनको संस्कृति बन्ने पनि देखिँदैन । कतिपयका नजरमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उठाउने खालका त्यस्ता गतिविधि सामान्य प्रक्रियाजस्तै स्वीकार्य बन्न थालेको देखिन्छ ।

सतहमा देखिन थालिसक्यो, नयाँ बनेको समीकरणको असर सातै प्रदेशमा पर्ने र यसले देशमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ । अहिले नै कोशी प्रदेशको सरकार गठन कानुनी सकसमा परिसकेको छ भने मधेश प्रदेशमा गठबन्धनलाई चार सिट अपुग छ । बागमती प्रदेशमा गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालन गर्न साना दलको साथ आवश्यक छ । कर्णालीमा सहज बहुमतबाहेक गण्डकी र लुम्बिनीमा एक सिटको सकस पर्नेवाला छ भने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ । सत्तारूढ गठबन्धनले आफूइतरका दललाई समेत सहभागी गराई सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरे पनि ती पार्टीले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको बताइरहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ । काम गर्नका लागि यी सबैसँग जायज–नाजायज सम्झौता गर्न अहिलेको गठबन्धन पनि बाध्य हुनेछ ।

वर्तमान सत्तासाझेदारीलाई प्रचण्डले बृहत्तर वाम एकताको सुरुवात र पहलकदमीका रूपमा पनि चर्चा गर्न भ्याइसकेका छन् । तर, यो कतै झुटको पुलिन्दा नबनोस् । हिजो पनि एमालेलाई एक्ल्याउन बनाइएको ‘समाजवादी मोर्चा’लाई अहिले उनले बिर्सिसके होलान् । अहिले सन्तुष्ट–असन्तुष्ट मिलेर एक ठाउँमा बसे पनि, तर फेरि कताबाट के प्रस्ताव आउने हो, त्यतै मिल्न जान प्रचण्ड तयार नरहलान् भन्न सकिने आधार छैन । हिजो एमालेलाई एक्लो पार्न जोडबल गरेर बनाएको गठबन्धनकै सहभागीलाई पुनः सामेल गरेर अर्को तमासा गर्न खोजेको भन्ने पनि छन् । आफ्ना स्वार्थ पूरा हुन सकेन वा काङ्ग्रेसले कुनै नयाँ प्रस्ताव ल्याइदियो भने पुनः काङ्ग्रेससँग नै सहकार्य गर्न प्रचण्डलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । पुरानो गठबन्धनको भविष्य पनि यसै अनिश्चित थियो, यसको पनि अनिश्चित छ ।

माओवादीबाट धोका मात्र खेपेको एमालेलगायत सबैलाई थाहा छ, अब त एमाले सिध्याउने गुरुयोजनामा माओवादीलाई चारो फ्याँकेको काङ्ग्रेसले पनि चाल पायो होला, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सैद्धान्तिक, वैचारिक, साङ्गठानिक र व्यावहारिक हिसाबले कति नकारात्मक सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । ऊ माओवादीबाट संसद्वादमा र त्यो पनि विकृत संसद्वादमा आइपुगेको छ । उसलाई सहवास जोसुकैसँग गर्नु परोस्, सत्तामा टिकिरहनु वा टाँसिइरहनुपरेको छ । सत्ताका लागि ऊ जे गर्न पनि तयार छ भन्ने उदाहरण नै काफी छन् । केही समय मात्र सत्तामा बसेन भने उसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ । आफू बाँचुन्जेल उथलपुथल गरिरहनेजस्ता माओवादी सुप्रिमोको गैरजिम्मेवार कुराले पनि अविश्वास र अस्थिरता मात्र निम्त्याउँदैन, देशको शान्ति, स्थिरता एवम् विकास र समृद्धिको यात्रासमेत अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले नयाँ गठबन्धनको भविष्य एमालेको हातमा छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार नेकपा एमालेले कुन प्रोफाइलमा बसेर यो गठबन्धनमा सहजीकरण र नेतृत्व गर्छ, त्यसले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ । अहिलेको गठबन्धन निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलको एमालेको नेतृत्वका लागि पनि यो समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।

किनभने राजनीतिक गठबन्धनभित्र शक्ति, सङ्घर्ष र व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा प्रायः पार्टीका नेताबीच स्वार्थ र शक्तिसङ्घर्ष भइरहेका हुन्छन् । शक्ति वा प्रभावको उच्च पदको आकाङ्क्षासहित व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाले गठबन्धनको सामूहिक लक्ष्यलाई ओझेलमा पार्न सक्छ । जब एकल पार्टीका नेताले गठबन्धनको एकतामा आफ्नै एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन्छन्, यसले असहमतिको बिउ छर्न सक्छ र अन्ततः यसलाई टुटाउन सक्छ ।

एमालेले यसको गम्भीर समीक्षा गरेर अब यी अभिभारा पूरा गर्न यो सत्तासमीकरण उपयोगसिद्ध गर्न सक्छ कि सक्दैन । तथापि, एमालेको नेतृत्वपङ्क्तिले अहिलेको गठबन्धनलाई वाम एकतासँग नजोडेको भए पनि यो समीकरणले देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने र सरकारको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएर जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सकिने बताएका छन् । अन्यथा कमजोर वैचारिक–राजनीतिक धरातल र विश्वसनीय प्रतिबद्धताको अभावमा बनेको यो समीकरण पनि विगतमा झैँ क्षणभरमा काँचको पर्दाझैँ एउटा सानो झोक्का मात्रले पनि टुट्न सक्छ । अब पनि यदि कथित विश्वासघात वा पारदर्शिताको अभावले विश्वास टुट्यो भने यसले गठबन्धनको एकतालाई कमजोर पार्न सक्छ ।

गठबन्धनका साझेदारबीचको सञ्चार विघटन वा गलतफहमीले तनावलाई अझ बढाउन सक्छ र गठबन्धन टुट्न योगदान पु¥याउन सक्छ । यी अन्तनिर्हित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्न र राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र समझदारीको संस्कृतिको विकास गर्न एकजुट प्रयास आवश्यक छ । एकता, लचिलोपन र लोकतन्त्रका सिद्धान्तप्रतिको अटल प्रतिबद्धताबाट मात्र नेपालले आफ्नो पूर्ण क्षमतालाई बुझेर आगामी पुस्ताका लागि उज्यालो भविष्यतर्फको बाटो खोल्न सक्छ । यी मूल कारणलाई सम्बोधन नगरी नेपालमा राजनीतिक गठबन्धनले अस्थिरता र विखण्डनको अनुभव गरिरहने सम्भावना रहिरहन्छ । सबैलाई चेतना भया !