दुई अध्यक्षको भागबण्डा नमिल्दा रोकिए सरकारी नियुक्ति

काठमाडौं । सत्ता घटक नेकपा एमाले र मोओबादी केन्द्रका अध्यक्षहरुबीच बागबण्डा नटुंगिँदा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनी र नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड समेत नेतृत्व बिहिन रहन बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै टुंगो नलागेका कारण यी गतिविधि अघि बढ्न नसकेको विस्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गत पुस २० देखि रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि त्योे टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको बेला सेबोन अध्यक्षमा दुबै दलको दाबेदारी देखिएको छ ।

यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल हुँदा मन्त्री वर्षमान पुनले सचिवालयलाई ‘त्यसबारे चासो नलिन’ आग्रह गरेका थिए । ‘यो विषय मलाई नै थाहा हुँदैन, तपाइँहरु किन चासो लिनुहुन्छ’, मन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

नियुक्तिका सम्बन्धमा दुई अध्यक्ष मिलेर टुंग्याउनुपर्ने भने पनि त्यससम्बन्धमा हालसम्म कुनै छलफल हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले बताए ।

‘कतिपय संस्थाहरुमा अहिले नै पद रिक्त भइसकेको छ । कतिपयमा छिट्टै रिक्त हुने अवस्था छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा नियुक्ति प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने र कुन दलले कुन कुन निकायमा नियुक्ति दिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस् :

सेबोनमात्रै होइन, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेका छन्, तर टुंगिन सकेका छैनन् । दुई अध्यक्षबीच कुरा टुंग्याउन ढिलाइ हुँदा अहिलेसम्म नियुक्ति रोकिएको अधिकारीहरुले बताए ।

अहिले नै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल टेलिकममा पनि नेतृत्व रिक्त छ । यही चैत मसान्तमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद पनि रिक्त हुँदै छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकमै पनि नेतृत्वको कार्यकाल अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

यी पदहरुमा एमाले र माओबादीले नै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने भए पनि कुन दलले कति पदमा नियुक्त गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । कुन संस्थामा कुन दलले नियुक्त गर्ने भन्ने टुंगो नलागेसम्म यी निकायहरु अझै केही समय नेतृत्व विहिन हालतमै गुज्रिनुपर्ने भएको छ ।

यसबीच, हालैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य नियुक्ति भने भएका छन् । त्यसमा एमालेले ३ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १ सदस्य प्राप्त गरेका छन् । यी पदहरु अस्थायी एवम् राजनीतिक प्रकृतिका हुन् । उनीहरुको नियुक्तिलाई सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखको नियुक्तिसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।