नेकपा माओवादीमा बिग्रेको नेता कि पार्टी ?
नारायण नेपाल
नेपाली समाजको आमूल रूपान्तरणको नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिका रूपमा चिनिन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) । माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियापछिको संविधान निर्माणको चरणमा जनताको मूलभूत आवश्यकता र रूपान्तरणका लागि तय भएका एजेण्डाको समष्टिगत रूप हो, आजको लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा माओवादी आन्दोलनको हिजोको विरासत र अबको यात्राको समीक्षाका क्रममा साउनमा एउटा निर्णय लियो पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले । पार्टीलाई जनताको तहमा फर्काउन जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने । चार महिनासम्म चलेको अभियानले पार्टी केन्द्रको निर्धारित लक्ष्यअनुरूपको सफलता प्राप्त गरेको संश्लेषण गर्दै अभियानको समापन भइसकेको छ ।
गत पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकबाट माओवादी पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवनलाई विधान सम्मेलनतिरको बहसमा केन्द्रित गरिएको छ । चारमहिने रूपान्तरण अभियानबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी, छलफल र बहस चलेका छन् । समग्र राष्ट्रिय राजनीति र माओवादी पार्टीकै रूपान्तरणबारे विभिन्न कोणबाट उठेका बहसको व्यावहारिक जवाफ दिनु माओवादी पार्टीको आजको आवश्यकता हो ।
हामी कसरी बाँचेका छौँ ?
रूपान्तरण अभियानका क्रममा जनस्तरबाट भन्दा उच्च तहका नेताहरूबाट नै व्यापक रूपमा अभिव्यक्त हुने शब्द थियो, पार्टी बिग्रियो । यसरी सबैभन्दा धेरै पार्टी बिग्रियो भनेर नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूले भन्दै गर्दा स्वयम् नेताका व्यवहारले विपक्षीलाई सहयोग पुगेको त छैन ? गतिविधिको समीक्षा गरौँ । सबैले पार्टी बिग्रेको छ भन्नुभन्दा पहिला आत्मसमीक्षा गरौँ, हामी कसरी बाँचेका छौँ ? यो सत्य हो सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बस्ने मार्गदर्शक बन्न सक्नुपर्छ, बाटो छेक्ने पहाड होइन । माओवादी पार्टीमा खासमा बिग्रेको को होला ? नेता कि पार्टी ? जनता कि कार्यकर्ता ? हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ– हामी कसरी बाँचेका छौँ ? जनता कसरी बाँचेका छन् ? राजनीतिक दलहरू कसरी उदाउने र अस्ताउने गरिरहेका छन् ? आजको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी बाँच्न सक्छ ? यो गहिरो चिन्ताको विषय हो । पार्टीको योजना मात्र भएर के गर्ने ? कमिटीमा गति छैन भने त्यसको औचित्य रहँदैन । त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा त कार्यकर्ताले नेतृत्वप्रति भरोसा राख्न छाडेका छन् । यस्तो बेलामा कार्यकर्ता र जनतामा नेताहरूप्रति विश्वास जगाउन निकै कठिन छ । व्यावहारिक रूपान्तरणको पहिलो कडी जनतामा विश्वास जगाउनु नै हो ।
थाहा अभियन्ता रूपचन्द्र विष्टले उहिल्यै, २०५१ सालमा भनेका थिए, ‘बहुदले कम्युनिस्ट खास ठग हो, जनमुखी राजनीति उपाय हो (२०५१) ।’ हामीले गर्ने राजनीतिको चरित्र जनमुखी हुने कि उस्तै पुराना ठगहरूको जस्तै ? कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउन त्यसको राजनीति र सिद्धान्तलाई सङ्गठनको तल्लो तहसम्म स्थापित गराउन जरुरी छ । नेता–कार्यकर्ता र जनताको वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक स्पष्टताबाट मात्रै पार्टी बन्छ । समस्याको हल नखोज्ने, तर चुनौती देखाएर मात्रै सङ्गठन सुदृढ हुँदैन । त्यसका लागि पहिलो सर्त पार्टीभित्र विचारको विकास र विधि पद्धतिको अभ्यास हो । पार्टी र सङ्गठनलाई वर्ग र समुदायतिर फर्काउन जरुरी छ । हामीले निर्माण गर्न खोजेको समाजवादी मूल्य–मान्यता कस्तो हो ? त्यसको विचारअनुसारको व्यवहार निर्माण गर्न जरुरी छ । सिद्धान्त र दर्शन मात्र होइन जीवन र व्यवहारलाई पढ्नु जरुरी हुन्छ ।
राज्य रूपान्तरणको प्रश्न
हाम्रो जनसङ्घर्षको मुख्य सवाल भनेको जनविरोधी राज्य संयन्त्रलाई नष्ट गर्नु र जनपक्षीय राज्य संंयन्त्रको निर्माण गर्नु हो । आजको राज्यको चरित्र रूपान्तरणको मर्म र जनआन्दोलनको भावनाविपरीत भएको स्पष्ट देखिन्छ । राज्यको यो चरित्रले जनतालाई रनभुल्लमा पारेको छ । जनता अत्यासलाग्दो जञ्जालमा रुमल्लिन बाध्य बनाएको छ । त्यसैले हामीले आजको राज्यमा जनता कसरी बाँचेका छन् ? यो कुरालाई नियाल्नुपर्दछ । राज्य कसरी बाँचेको छ ? राज्यको वर्चश्वशाली समूहले हरेक सवालमाथि आफ्नो पहुँच कायम गरेको हुन्छ । त्यो पहुँच टिकाउन उसले अनेकौँ षड्यन्त्रको शृङ्खला चलाउने गरेको हुन्छ । जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणको सपनामाथि तुषारापात गर्ने यस्तो जञ्जालबाट राज्यको रूपान्तरण सम्भव छैन । अहिले जसरी सङ्घीयताविरुद्ध भ्रमको खेती भइरहेको छ, त्यसले पश्चगामी शक्तिलाई फाइदा पु¥याइरहेको छ । २००७ सालदेखिको नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पञ्चायतले अति केन्द्रीकरण धान्न सकेन । त्यसका विरुद्ध हामीले स्थापित गरेको सङ्घीयता अधिकारसहितको विकेन्द्रीकरण हो । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन आयो ? प्रस्ट हुन जरुरी छ । ०७२ को संविधानपछि राजनीतिक नारामा आएको परिवर्तन नीति र व्यवहारमा देखिन सकेन । आफ्नो विकास, आफ्नै प्रयासमा थालनी गर्न हामीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई उपयोग गर्ने कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कहिले गर्छौैँ ? यो अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने मुलुक कहिल्यै समृद्ध हुँदैन, देश बनाउने मजदुर र किसानले हो, नेताले होइन । नेताले उठान गर्न नसकेको मुख्य सवाल राज्यको रूपान्तरण नै हो ।
नेता–कार्यकर्ता रूपान्तरणको प्रश्न
माओवादी अभियानमा सहभागी सबै अभियन्ताले सबैभन्दा धेरै सुन्नुपरेको प्रश्न थियो– रूपान्तरण तल मात्रै हो कि माथि नेतृत्व तहसम्म हो ? यो आमप्रश्न पैदा हुुनुको मुख्य कारक माथिल्लो नेतृत्व नै हो । अभियानको उद्घाटनमा केन्द्रीय नेता तलसम्म नै पुग्ने निर्दिष्ट लक्ष्यअनुसार पार्टी अध्यक्ष हरेक प्रदेशको एक–एक वडाका कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगे । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको एक वडामा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले उपस्थित जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दागर्दै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङ आयोजनाका प्रमुखलाई फोनमा जनताकै सामु जनगुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । तर, के सबै अभियानका पालिका र जिल्ला संयोजकले पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको टेलिफोन सम्पर्क हुने स्थिति बनाउन सके त ? आजको मुख्य समस्या सबैले भेट्न र छुन सक्ने र आफ्नो गुनासा पोख्न पाउने नेता नहुनु हो । नेता, कार्यकर्ता र जनताबीचको अन्तरसम्बन्धको आत्मीयता भत्किने प्रमुख कारण नेता जनता र कार्यकर्ताको पहुँचमा नहुनु हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेसम्म रूपान्तरणको सम्भावना रहँदैन ।
सामाजिक रूपान्तरण सुशासन
यतिबेला माओवादी अध्यक्ष नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सत्ता सञ्चालन गरेको छ । यो गठबन्धनले किटान गरेको प्रमुख लक्ष्य सामाजिक रूपान्तरण र सुशासन हो । हाम्रो देशको सत्ता अहिलेसम्म दलालको चङ्गुलमा छ । हामीले ‘सुशासन जनताको सरोकार ! भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रचण्ड सरकार !’कोे नारालाई अभियानका रूपमा लैजानपर्छ । पार्टी यतिबेला सत्ताको नेतृत्वमा छ । जनपक्षीय काम र निर्णयले सरकार मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक पक्षसम्म सबल बन्न सक्छ । केन्द्रमा चलेका भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई तल्लो तहबाटै उखेल्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ । यससँगै विशेष अदालत ऐन संशोधन गरी भ्रष्टाचारका उजुरी, अनुगमन र असुलीको चरणगत संरचना बनाउन पनि ढिला भइसकेको छ । एउटा विशेष अदालतले मात्रै देशभरका भ्रष्टाचारका मुद्दा फस्र्योट गर्न सक्ने स्थिति छैन । छिमेकी मुलुक चीनमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ र पनि भ्रष्टाचार निवारण भएको छैन । यसर्थ, भ्रष्टाचार निवारणको नयाँ प्रयास थालनी गर्न जरुरी छ ।
कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको प्रश्न
आजको राजनीतिक आन्दोलनमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनको प्रश्न हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताले उठाउने गरेका छन् । ‘मेरो मूल्याङ्कन भएन’ यो आमगुनासो बनेकोे छ । मूल्याङ्कन र मापनको मापदण्ड के हो ? गहिरो प्रश्न उठेको छ । नेता–कार्यकर्ताको मनोदशा हेर्दा कुनै विकल्प नपाएर अड्केजस्तो प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । रत्नपार्कमा माइक्रोबस कुरेर बसेका यात्रुजस्तो जुन गाडीमा सिट मिल्यो त्यसैमा चढिहाल्ने खतरा पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको छ । माओवादीको रूपान्तरण अभियानलाई कतिपयले ‘चिल आएको हल्ला गर्दै कुखुरा चोर्ने स्यालको कथा’जस्तो नहोस् पनि भनेका छन् । पार्टी कार्यकर्ताको एउटा हिस्सा जनतामा र अर्को हिस्सा सत्तामा आलोपालो हुने प्रणाली स्थापित गर्न सके पार्टी अझै बलियो बनाउन सकिन्छ । यसका लागि ०६३ सालपछि बनेका सरकारका मन्त्री र नियुक्तिको लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम र साङ्गठनिक गतिविधिमा जनताको उत्साहजनक आकर्षण नहुनु सोचनीय विषय हो । अब हामी कसरी हरेक नागरिकको मनमा पुग्न सकिन्छ ? कार्यक्रममा क्रमभङ्गता ल्याउन जरुरी छ । युद्धमा सेल्टर खोज्न र चुनावमा भोट माग्नबाहेक जनताको घरदैलोमा कहिल्यै नपुगेका माओवादी कार्यकर्तामा यो नयाँ अभियानले नवीन आशाको सञ्चार गरेको छ ।