सरकारको प्राथमिकतामा ठूला जलविद्युत आयोजना, आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट थपिने
काठमाडौं । सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विशेषगरि जलाशायुक्त ठुला जलविद्युत अयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण कार्य अघि बढाइने जानकारी गराएका हुन् । ऊर्जा क्षेत्रको विकास लागि ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरि राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी गराए । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४५० युनिट पुर्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेश तर्फ विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाईन अर्थमन्त्री पुनले जानकारी गराए । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुने गरि कानुनी प्रबन्ध गरिने जानकारी गराए ।
जलाशायुक्त जलविद्युत आयोजना बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्ने गरि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिने जानकारी गराए । सुख्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ६७० मेगावाटको दुधकोशी र ४१७ मेगावाट क्षमतको नलगाड जलविद्युत आयोजना तथा २८० मेगावाट क्षमताका नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने जानकारी गराए ।
वैदेशिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिहरुको लगानीमा भएका ७७.५ मेगावाट घुन्सा, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र १०६ मेगावाटको जगदुल्ल , १०० मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ, ४२ मेगावाट मोदी ए, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्यूत आयोजना कार्य सुरु गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए।
यस्तै, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराए । १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन कार्य सुरु गरिने भएको छ ।
