पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुमा फेरिँदै राजनीतिक नेतृत्व, नेपाललाई के प्रभाव पर्न सक्छ ?

काठमाडौँ । नेपालले सबैभन्दा पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको बेलायतमा यसै साता नयाँ सरकार गठन भयो । भारतीय मूलका ‘प्राउड हिन्दु’ ऋषि सुनक २१ महिना प्रधानमन्त्री बनेर १० डाउनिङ स्ट्रिट (प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा निवास)बाट बाहिरिएका छन् ।

उनले निर्धारित समय अघि नै चुनाव गराएर आफ्नो दल कञ्जरभेटिभ पार्टीलाई १४ वर्षपछि ‘सत्ता बाहिर’ धकेलेका छन् । भलै कतिपयले चुनाव अझ ढिला भएको भए उनको दलले अहिले जति पनि सीट नजित्ने आँकलन गरेका छन् ।

उनको ठाउँमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को सिद्धान्त बोक्ने वामपन्थी दल ‘लेबर पार्टी’ले सरकार बनाएको छ । सो दलका नेता किएर स्टार्मर गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

सन् २०१० मा विश्व आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेका बेला उनको दल सत्ता बाहिर भएको थियो । त्यसयता संसारले धेरै उथलपुथल भोगिसकेको छ ।

ब्रिटेनजस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको अर्को स्थायी सदस्य देश फ्रान्समा पनि संसदीय चुनाव भइरहेको छ । त्यहाँ दोस्रो चरणको चुनाव आज आइतबार हुँदै छ । पहिलो चरणको चुनावले त्यहाँ पनि सत्ताको धार बदलिएको संकेत मिलेको छ ।

त्यहाँ कट्टर दक्षिणपन्थी पार्टी ‘नेशनल र्‍यालि’ (फ्रान्समा यसलाई आर्यन पनि भनिन्छ) ले एक तिहाइभन्दा बढी भोट प्राप्त गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पछाडी घोर दक्षिणपन्थी पार्टी फ्रान्सेली सत्ताको यति नजिक पुगेको यो नै पहिलो घटना हो ।

त्यहाँ राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँको ‘सेन्टर राइट गठबन्धन’ले जम्मा २०.७ प्रतिशत भोट पाएको छ । बाँकी करीब २८ प्रतिशत भोट वाम गठबन्धनले पाएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आधा–आधा अधिकार बाँडिएको फ्रान्समा अब माक्रोँलाई बाँकी ३ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न कठीन पर्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।

यी दुबै देश विश्व राजनीतिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । सुरक्षा परिषदका ५ मध्ये २ स्थायी सदस्य र युरोपबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति राष्ट्र यिनै हुन् । आणविक हतियारयुक्त संसारका ९ देशमध्ये यी दुई पनि हुन् ।

आणविक हतियारले सुशोभित रूसले केही समय अघिमात्रै निर्वाचन मार्फत् भ्लादिमीर पुटिनलाई राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । अर्को आणविक शक्ति सम्पन्न भारतमा पनि भखैरै नयाँ चुनाव भएर सरकार बनेको छ । तर भारतको सरकार कतिञ्जेल टिक्छ भन्ने सन्देह उत्पन्न भइरहेको छ ।

चीन र उत्तर कोरियालाई छाड्ने हो भने सबै परमाणु हतियारयुक्त मुलुकहरुले यो साल आम चुवान गरेका छन् वा गर्दै छन् । पाकिस्तानमा पनि संसदीय चुनाव भइसकेको छ ।

अर्को आणविक शक्तियुक्त देश इजरायल अहिले युद्धमा छ । हमास र अन्य सैन्य संगठनहरुसँग युद्ध छेडेका कारण त्यहाँका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू सत्तामा छन् । त्यहाँ पनि बारम्बार प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमाथि ‘धावा’ बोलिएको छ ।

इजरायललाई युद्धमा होम्न उनका विद्रोही संगठनलाई सहयोग गरेको आरोप खेपिरहेको इरानले पनि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसीको हवाइजहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नयाँ चुनाव भएको हो । गत शुक्रबार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट ‘सुधारबादी नेता’ भनिएका मसूद पेजेश्कियान राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् ।

उनको विजयले इरान र पश्चिमा विश्वबीचको खराब सम्बन्धमा केही सुधार हुने सुरुआति अनुमान गरिएको छ । तर त्यसो नहुन पनि सक्छ । किनकी, त्यहाँका कयौँ महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातुल्लाह अली खामेनेईले नेतृत्व गरेको ‘गार्डियन काउन्सिल’को प्रभावकारी भूमिका हुन्छ ।

यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनाव त आगामी कात्तिक २० मा (नेपाली समय अनुसार छठ पर्वको अघिल्लो दिन) हुँदै छ । त्यस दिन विश्व शक्ति अमेरिकाले आगामी ४ वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रपति चुन्ने छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा उक्त चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन र निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच प्रतिस्पर्धा हुने संभावना छ ।

यो चुनावले संसारको भविष्यलाई नयाँ दिशामा मोड्न सक्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । सुरुआति अनुमानहरुले ट्रम्पको सम्भावित जीततर्फ संकेत गरेका छन् । यदी उनले जिते भने अहिले जारी रूस–युक्रेन र इजरायल–हमास युद्धमात्रै होइन, अन्य कयौँ अन्तरराष्ट्रिय घटनाहरुमा पनि प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

ट्रम्पले आफ्नो विदेश नीतिमा सबैभन्दा धेरै महत्व चीनलाई दिने आँकलन गरिएको छ । चिनियाँ क्रान्तिको शतवार्षिकी अर्थात् सन् २०४९ सम्म ताइवानलाई आफ्नो भूभागमा गाभिसक्ने घोषित रणनीतिमा रहेको चीनलाई घेर्न अमेरिकाले सबैभन्दा बढी ताकत लगाउने संभावना छ ।

यसबाट उत्पन्न हुने ब्यापर युद्ध एवम् अन्य अर्थराजनीतिक उतारचढावको असर थोरबहुत रुपमा नेपालमा पनि पर्ने छ ।

सन् २०२४ मा निर्वाचन भएका र हुनसक्ने मुलुकहरु :

यसै पनि सन् २०२४ लाई विश्व इतिहासकै ठूलो ‘चुनावी वर्ष’ भनिएको थियो । टाइम म्यागेजिनले यो साल कम्तिमा ६४ देश र युरोपेली संघमा चुनाव हुने उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा संसारको ४९ प्रतिशत नागरिकले राष्ट्रिय चुनावमा भाग लिने भनेको थियो ।

टाइमको उक्त सूचीमा हालै भएका बेलायत, फ्रान्स, इरान कुनै पनि चुनाव समेटिएका थिएनन् । यी सबै निर्धारित सयभन्दा अगाडी नै भएका हुन् । इरानी संसदीय चुनाव यो साल हुने तय भए पनि राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यासित रह्यो । बेलायतमा पनि आगामी जनवरी २८ सम्म गर्नुपर्ने ‘हाउस अफ कमन्स’ निर्वाचान शीघ्र सम्पन्न भएको हो ।

संसारभरका शक्तिशाली देशको नेतृत्व या त फेरिएको, नभए पनि अधिकरतर नेताहरुको शक्ति कमजोर भएको अवस्थाले विश्व राजनीतिलाई नयाँ दिसामा अग्रसर हुन संकेत गरिरहेको छ ।

नेपालमा पनि चुनाव त भएको छैन, तर सरकारको नेतृत्व बदलिँदै छ । यसले बाँकी विश्वसँगको तालमेल मिलाउन र आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने भूराजनीतिक एवम् अर्थराजनीतिक जोखिमहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कसरी काम गर्ला भन्ने धेरैको चासो भएको छ ।