तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीको सूची तयार पार्दै मन्त्रालय

गाउँपालिका र नगरपालिकाको सुविधा रोक्ने मन्त्री गुप्ताको चेतावनी, जनताले सेवा नपाए कारबाहीमा उत्रिने

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सरुवा गरिएपछि तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीहरूको सूची मन्त्रालयमा तयार भइरहेको बताए ।

मन्त्रालयले गरेको सरुवालाई अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरूले तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगरेको गुनासो बढेपछि उनीहरूको नामावलीसहितको विवरण सङ्कलन थालिएको मन्त्री गुप्ताले बताए ।

विवरण सङ्कलनपछि के कति कारणले उनीहरू सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नसकेका हुन् त्यसबारे स्पष्टीकरण सोधेर आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सरुवा गरेर पठाएका धेरैजसो कर्मचारीहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूमा हाजिर भइसक्नुभएको छ । तर, केही कर्मचारीले मात्रै विभिन्न बाहानाबाजी गरेर हाजिर गर्नुभएको छैन । उहाँहरूलाई तोकिएको कार्यालयमा हाजिर गर्न हामीले पटक–पटक ताकेता पनि गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘अब हामी ताकेता गर्न छोडेर उहाँहरूको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ । जो जानुभएको छैन उहाँमाथि र जसलाई हाजिर गर्न दिइएको छैन उहाँहरूको पालिकामाथि पनि कारबाही गर्छौँ ।’

खटाइएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्न नदिने गाउँपालिका र नगरपालिकामाथि पनि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । जनताले दैनिक रूपमा सेवा उपभोग गर्ने स्थानीय तहका कुनै पनि कार्यालयमा नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख अथवा कर्मचारीहरूबाट हुने कमजोरीमाथि मन्त्रालयले आवश्यक निगरानी गरिरहेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले सुशासनको सवालमा सरकार दृढ रहेको र कसैको दबाब वा प्रभावमा आफू नपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जाने तर सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखले हाजिर गर्न नदिने पुरानो परिपाटी पनि हामीकहाँ रहँदै आएको छ । अब त्यस्तो हर्कत गर्ने पालिकालाई हाम्रो मन्त्रालयबाट दिइने सेवासुविधामा रोक लगाउँछौँ । जुन कर्मचारी गएर हाजिर हुँदैनन् तिनलाई पनि मन्त्रालयले कारबाहीको व्यवस्था मिलाएको छ,’ मन्त्री गुप्ताले भने ।

गाउँ वा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्यो भने जनताले सेवासुविधा नपाउने र जनताको सेवा सुविधाका लागि पनि आफू निर्मम भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपि, कोही कर्मचारीको वास्तविक समस्या रहेको खुलेमा उनीहरूका हकमा सहजीकरण गर्न पनि आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी नपुग भएको ठाउँमा मन्त्रालयको ध्यान पुगेको भन्दै अब केही महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइसक्ने दाबीगरे ।