पुरक बजेट ल्याउनबाट किन चुक्यो सरकार ?

काठमाडौँ । सरकारले गत विहीबार मात्रै चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । त्यसको झण्डै एक महिना अघि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो सालको बाढीको क्षति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

गएको असार, साउन, भदौ र असोजमा आएका बाढीको कारण यस्तो क्षति भएको भनिएको छ । बाढीले क्षति पुर्याएको १७४ वटा सरकारी भवनहरु पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, २ हजार १९ वटा ऊर्जा तथा जलस्रोत पूर्वाधारहरु पनि पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने हालतमा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दियो ।

बाढी पहिरोले क्षति भोगेका सडक तथा पुलको सख्या ३८१ छ, यिनीहरुको पनि पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।

गएको पुस २८ मा बसेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको १६ औँ बैठकले पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प र मनसुनजन्य विपद पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि वर्षाको बाढी पहिरोका कारण १० अर्ब ५३ करोडभन्दा धेरैको बीमा दाबी प्राप्त भएको विवरण नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो ।

उतार २०८० कात्तिक १७ मा जाजरकोटको रामिडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको थियो । राती ११ बजेर ४७ मिनेटमा ६.४ म्याग्निट्यूडको भूकम्पले १५७ जनाको ज्यान लिएको थियो भने ३७५ भन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यस क्षेत्रको पुनःनिर्माण कार्य अझै सम्म पनि हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले व्यक्तिगत आवास पुनःनिर्माणको कार्यविधी स्वीकृत नभएकाले पश्चिम नेपालमा पुनःनिर्माण अघि बढाउन नसकिएको र अब त्यो अन्तिम चरणमा रहेको भनेको थियो ।

यी दुई कामलाई सरकारले अघि बढाउन सक्ने हो भने त्यसले ‘गर्नैपर्ने’ काम त फत्ते हुन्छ नै, तीन वर्षदेखि खुम्चिएको निर्माण क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ । जसले पुरै अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउने सामथ्र्य राख्छ ।

अर्थतन्त्रको केन्द्र रहेको वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै पैसा खर्चनु पर्ने आवस्यकता प्राधिकरणले औँल्याएको छ । यसले एउटा ठूलो अवसर दिएको थियो । तर सरकारले यस तर्फ स्पष्ट कदम चाल्नै सकेन ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षा संसदलाई जानकारी गराउँदै गर्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विपद् पुनःनिर्माणका निम्ति पुरक बजेट ल्याउन सक्थे । संसदमा करीब दुई तिहाईको सरकार त छँदै छ, यस प्रकारको अत्यावस्यक पुनःनिर्माण योजनामा सम्वभतः प्रतिपक्षले पनि साथ दिने नै थियो ।

संविधान र कानूनले यस किसिमको विशेष परिस्थितिमा पुरक बजेट ल्याउने बाटो खुला गरेको छ । यसका लागि अहिले खर्च नभएका स्रोतहरु कटौति गर्न र आन्तरिक बजारमा उच्च रहेको तरलतालाई सोस्ने गरी ऋणमा अनुपात केही उकास्न पनि ठूलो समस्या थिएन ।

तर सरकारले वितेको तर चार महिनासम्म बाढीको क्षति पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा खाका अर्थात् ‘आउटलाइन’ नै बनाउन सकेन । अब त अर्को वर्षा सुरु हुने बेलासम्म पनि यी पुर्वाधारको पुनःनिर्माण अघि बढ्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

जस कारण सम्भवतः खोलामा पानीको मात्रा बढेपछि बीपी राजमार्ग पुनः अर्को चार महिनाका लागि बन्द हुने छ । मौसम हेरेर र आकाशमा बादल नियालेर यात्रामा पाइला चाल्नुपर्ने दिन फेरि नजिकिँदै छ । यसलाई सुधार्ने र नागरिकमा सकारात्मक माहोल तयार पार्ने अवसर पनि सरकारले गुमाएको छ ।

यो एक मौका थियो, जति बेला विनियोजन ऐनमै यी विषयहरु समेटेर संसदबाट पारित गराउन सकिन्थ्यो । यसलाई कसैले पनि रोक्दैन थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसो गर्नै चाहेन । राज्यमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्ने, टड्कारो आवस्यकताको परिपुर्ति गर्न द्रुत रफ्तारको विकास गर्ने अवसर खेर फालिएको छ ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले परियोजनामा आधारित ऋणपत्र मार्फत् खर्च गर्ने वा निजी क्षेत्रबाटै पूर्वाधारमा लगानस्ी गराउने विकल्प रोज्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्किन थालेको छ । यसका लागि परियोजनाको पूर्वतयारीका कयौँ काम सिध्याउनु पर्ने हुन्छ ।

तर प्रकोपका कारण भएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा यस्ता लमितन्न प्रक्रिया र पूर्वतयारी आवस्यक पर्दैन । फटाफट काम गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने क्षेत्रमा सरकारको अरुचीले मुलुकले पुनः एक पटक मौका गुमेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सचिवले लत्तो छाडेपछि ….

हुन त, मन्त्रालयका कर्मचारीबाट काम निकाल्नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हम्मे हम्मे परेको भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । तत्कालिन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले पछिल्लो करीब डेढ महिनादेखि ‘लत्तो छाडेको’ अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘अधिकृतहरुले लगेको फाइलमा ह्रस्व–दीर्घ हेरेर बस्नुहुन्थ्यो । कुनै पनि किसिमको नीतिगत मार्गदर्शन दिनै छाड्नु भएको थियो’, ती अधिकारीले भने । सचिवको यस तहको चरम असहयोग पछि अर्थमन्त्री पौडेलले उनलाई विदा गर्न सफल भएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिदिएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व प्रशासनकै क्याडर घनश्याम उपाध्याय रेग्मी आउने भएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न थाल्ने बेला भएपछि सचिव सरुवा गरेको छ । तर अब साढे ३ महिनाका लागि पुरक बजेट ल्याउने कुरा व्यवहारिक हुँदैन । आगामी जेठ १५ मा आउने नयाँ बजेटकै तयारीमा मन्त्रालय बढी जुट्ने अवस्थाले यो ठूलो मौका गुमेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको तर्क छ ।