अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव बटुल्दै सरकार, ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन पूर्व सचिवको परामर्श
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विगतमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि दिन नसकेका आफ्नै पूर्व कर्मचारीहरु भेला गराएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव मागेको छ ।
इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गरेर पनि कुनै ‘सम्झनलायक’ काम गर्न नसकेका कर्मचारीबाटै सुझावको अपेक्षा किन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
तर पूर्व अर्थ सचिवहरुले अर्थतन्त्रमा थप सुधारका लागि ‘बोल्ड कदम’ चाल्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालममा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले प्रतिफल नदिने आयोजनाहरुमा निर्मतापूर्वक कैँची चलाउनु पर्ने, ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुनु पर्ने, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र पूँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्ने सुझावको फेहरिस्त सुनाएका छन् ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउन पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सचिवहरुको सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्व अर्थ सचिवहरुले बीमा, सहकारी, पूँजीबजार र संस्थानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
वैदेशिक सहयोग र ऋणभन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनु पर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्व सचिवहरुको सुझाव छ ।
सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरुलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्धकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी भन्दा यथार्थपरक राख्न, पूँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
पूर्व अर्थ सचिवहरुले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व अर्थ सचिव डा. बिमल कोइराला, पूर्व अर्थ सचिवहरु रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी र पूर्व राजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे तथा रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरले पूर्व सचिवहरुबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
