पुँजीगत खर्च बढाउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारका प्रवक्ताको दाबी, प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट
काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर थुप्रै कानुनहरु बनाउन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
उनले यो अध्यादेशको विरोध भइरहेको प्रति आफू अचम्ममा परेको बताएका छन् । भुमि व्यावस्थापन, लगानी प्रर्वद्धनको लागी अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले उद्योग र व्यावसाय शुद्धिकरणका निम्ति अध्यादेश जरुरी भएको बताए ।
उनले विगतमा काम गर्नेभन्दा काम रोक्ने र अल्झो हाल्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण सरकारले प्रभावकारी रुपमा बजेट खर्च समेत गर्न नसकेको बताए । ‘जे बाधा व्यावधान ल्याउने धारा उपधारहरु छन् तीनलाई अन्त्य गरिनुपर्दैन ?ग्́ उनले प्रश्न गरे, किन हाम्रो पुँजीगत खर्च भएको छैन ? पुँजीगत खर्च बढाउन र देशमा सुसाशन कायम गर्नेहो भने १२ ओटा ऐनहरु सुधार गर्नुपर्छ ।ग्́
मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि (आईटी) व्यावसायमा लागेका नवउद्यमीहरुको माग अनुसार अन्य देशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्ने सुविधा दिइएको स्पष्ट पारे । ‘यसबाट आईटीलाई उद्योगको रुपमा प्रवद्र्धन गर्न खोजेको हो’, उनले भने ।
मंगलबार संघीय राजधानि काठमाडौंमा आयोजित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
‘हाम्रो पुँजीगत खर्च कहिले हुन्छ । फागुनको अन्तिम आइसक्यो । आर्थिक वर्ष करिव ३ महिना बाँकी छ ।ग्́ उनले थपे ।
गएको वर्ष कमजोर खर्चको कारण मन्त्रालयले पोहोरभन्दा पनि कम बजेटमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आउन लागेको भनेर आफ्ना मातहत अधिकारीहरुलाई सुनाए ।
प्रधिकरणको मञ्चबाटै विरोध !
उनले मन्त्रालय र मातहत निकायमा अब कसैलाई पक्षपत नहुने प्रतिबद्धता पनि दोहोराएका छन् । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली’ अब नहुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विगत १ वर्षभित्र भएका कामको समीक्षा हुनुपर्ने बताए । अख्तियारले ११ जना अधिकृतलाई निलम्बनमा पारेकाले प्राधिकरणको काम प्रभावित भएको पनि उनले सुनाए । ‘पुँजीगत खर्च नहुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो’, उनले भने ।
तर पनि प्राधिकरणको प्रशासन कमजोर भएको उनले टिप्प्णी गरे । १ वर्षमा हाम्रा नीतिहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा उनले रोष व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कानुनमा संसोधन गर्ने कुरामा धेरैको ध्यान जाँदो रहेनछ । आफू अनुकुल नियमावली बनाएर काम भइरहेका पनि मैले पाएको छु । विनियमावलीले राज गर्ने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
उनले प्राधिकरणको मञ्चबाटै ‘संविधानसँग बाझिने गरी नियमावली बनाउन मिल्छ ?’ भनेर प्राधिकरणको नेतृत्वको झाँको झारिदिए ।
प्राधिकरणले खराब नगरे पनि पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । नियामक निकायले आफ्नो परिचय नै देखाउन नसकेको भनेर नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । उनले टेलिकम, एनटिएको जागिर छाडेर अष्ट्रेलिया, अमेरीका जाने कुरा गर्न नहुने धारणा राखे ।
उनले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैले ‘एकमन’ भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
